India Central Asia Trade
esakal
देशभरात जेन-झी मुलांनी आंदोलनात मोदींबाबत जी भाषा वापरली, त्यावरून मोदींची लोकप्रियता संपुष्टात येणार का? असा प्रश्न निर्माण होत होता. सध्या देशातील लोकप्रियतेविषयी माहीत नाही; परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींना सन्मानजनक वागणूक मिळत आहे, एवढे मात्र नक्की आहे. कारण आताच उझबेकिस्तानच्या सरकारने नरेंद्र मोदींना त्यांच्या देशाच्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. उझबेकिस्तानसह एकूणच मध्य आशियातील भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. हा दौरा नुसत्या पुरस्कारापुरता मर्यादित नाही, तर या दौऱ्याच्या माध्यमातून भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत.
या दौऱ्यात झालेल्या करारांमुळे भारत-उझबेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत ५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मध्य आशियातील कझाकस्तानप्रमाणे उझबेकिस्तानबरोबरसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्यापार वाढल्यास आशियातील प्रमुख शक्ती म्हणून ओळख निर्माण करण्यास भारताला मदत होणार आहे. यासोबतच उझबेकिस्तानकडून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून युरेनियम पुरवठा कायमस्वरूपी करण्याच्या दिशेने झालेला करार भारताच्या अणुऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, कारण महासत्ता म्हणून उदयास येण्यासाठी अणुऊर्जेला पर्यायच नाही, असे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलामांनी सांगूनच ठेवले आहे.
दुसरीकडे, एससीओच्या बिश्केक शिखर परिषदेत दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि विभाजनवादाविरोधात सामूहिक लढ्याचा निर्धार करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानच्या खुरापतींना आळा घालण्यात आता या देशांचीसुद्धा मदत होण्याची आशा आहे. भारताच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (INSTC) आणि चाबहार बंदराचा विकास. या पर्यायी मार्गामुळे पाकिस्तानच्या भूभागावर अवलंबून न राहता मध्य आशियाशी व्यापार वाढवण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याचबरोबर भविष्यात हार्मुज किनारपट्टीवरील व्यापारावरील खर्चसुद्धा कमी करता येऊ शकतो.
मग या सर्व घडामोडींमुळे भारताला नेमका किती फायदा होणार? उझबेकिस्तानसोबतचा व्यापार चार पटीने वाढवणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? आणि पाकिस्तानला वळसा घालणाऱ्या कनेक्टिव्हिटी मार्गामुळे भारताची मध्य आशियातील पकड किती मजबूत होईल? या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेऊया या लेखातून.
