उदयसिंग पाटील
कोल्हापूर शहरासाठी तीन विकास योजना राबवल्या गेल्या. त्यात शहरवासीयांच्या विविध सुविधांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली. पण जेमतेम उत्पन्नामुळे आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्याची महापालिकेला पहिल्या ४० वर्षांत फार संधी मिळाली नाही.
त्यामुळे विकास योजनांची कशीबशी १५ टक्क्यांपर्यंतच अंमलबजावणी झाली. त्याचवेळी ‘ले-आउट’ मंजुरीतून मिळणाऱ्या खुल्या जागा ताब्यात घेण्याबाबत महापालिका उदासीन राहिल्याने त्या जागांवर अतिक्रमणांचा विळखा पडत आहे.