Maharashtra investment MoU Davos summit
sakal
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेमध्ये महाराष्ट्रात विक्रमी ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये गुंतवणूक होणार असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या मागास जिल्ह्यांची योग्य मार्केटिंग करून आणि उद्योगांना सवलती देऊन सर्व भागांचा विकास करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे १९७१पासून दरवर्षी जानेवारीमध्ये वार्षिक जागतिक आर्थिक मंचची (डब्लूईएफ) वार्षिक परिषद म्हणजेच दावोस आर्थिक परिषद भरते. या परिषदेत जगभरातील महत्त्वाचे नेते, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या मोठ्या संघटनांचे प्रमुख, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वेगवेगळ्या संस्थांचे ब्रँड अँबेसिडर असलेले जगविख्यात सेलिब्रेटी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत एकत्रित येऊन आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समस्यांवर चर्चा करतात. या परिषदेत भारतातील विविध राज्येही सहभागी होतात व विविध देशांच्या गुंतवणूकदारांनी आपल्या राज्यात गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्न करतात. यंदा भारताच्या नऊ राज्यांच्या शिष्टमंडळांनी परिषदेत भाग घेतला.
यंदा ही ५६ वी परिषद १९ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान दावोसमध्ये झाली. या परिषदेत सुमारे ६५ देशांचे अध्यक्ष आणि सरकारप्रमुख उपस्थित होते; तसेच जगातील जवळपास ८३० प्रमुख सीईओ आणि अध्यक्षही उपस्थित होते. अधिक स्पर्धात्मक जगात अधिक चांगल्या प्रकारे सहकार्य कसे करता येईल, विकासाचे नवीन स्रोत कसे शोधू शकतो, जगात अधिक चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक कशी करता येईल, जबाबदारीने नावीन्याचा वापर कसा पद्धतीने करू शकतो व मर्यादांमध्ये राहून समृद्धी कशारीतीने निर्माण करता येईल, या पाच प्रमुख विषयांवर यंदाच्या परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा झाली.