Premium|Whats app data shareing policy: मेटाला २१३ कोटींचा दंड; सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला whats app चा वाद नेमका काय?

पुणे – ‘Are you agree with this terms and condition?’ असा मेसेज आला की आपण क्षणाचाही विचार न करता ‘Agree’ असं बटन दाबतो आणि एखादं अप डाऊनलोड करताना आपली सगळी प्रायव्हसी समोरच्या कंपनीच्या हातात देऊन मोकळे होतो. पण आपल्यासमोर याशिवाय पर्याय तरी काय असतो? एकतर व्हॉट्स अप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरायचं असेल तर या अटी आणि शर्ती मान्य करा आणि त्या मान्य नसतील तर हे प्लॅटफॉर्म वापरूच नका.. असाच पवित्रा कंपन्यांनी घेतला आहे. मग आपसूकच या अटी मान्य केल्या जातात.

फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि आता व्हॉट्स अपही अशा सगळ्याची मालकी असणारी मेटा कंपनी याच एका कारणामुळे आता भारतातही वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मेटा कंपनीला, विशेषतः व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ मधील प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे, भारतीय स्पर्धा आयोगाने २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आणि पाच वर्षापासूनचा हा वाद आता थेट देशाच्या सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोहोचला आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टानेही दोन पर्याय देत मेटा कंपनीच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. कोर्टाने मेटाला सांगितलं आहे की, एकतर तुम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करा की आम्ही आमच्या भारतीयांच्या डेटाचा गैरवापर होऊ देणार नाही अन्यथा आम्ही आम्ही असा आदेश देऊ की तुम्ही भारतातून तुमच्या सेवा देणे पूर्णपणे बंद करा..

सुप्रीम कोर्टाच्या मते हा वाद फक्त मेटा कंपनी आणि भारतीय संस्थेचा नाही तर हा नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचा आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आहे.

एकूणातच या प्रकारणाला कुठून सुरूवात झाली, कोणत्या संस्थेने मेटाला पहिल्यांदा फटकाले, हा वाद हायकोर्टात गेल्यावर काय झाले आणि अखेर हा वाद सुप्रीम कोर्टात कसा पोहोचला, सुप्रीम कोर्टाने यावर काय म्हटले, जगात मेटाविरोधात कोणत्या देशात खटले दाखल झाले हे सगळं जाणून घेऊया ‘सकाळ प्लस’ च्या या विशेष लेखातून...