मिलिंद चव्हाण
प्रगत देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सक्षम असते. भारतातील गरिबी लक्षात घेता इथे तर ही व्यवस्था अधिक सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने एसटी हा सरकारच्या प्राधान्याचा मुद्दा असला पाहिजे.
एसटीची अर्थात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची सेवा हा बहुतेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नवीन आर्थिक धोरणे लागू होण्याआधी म्हणजे नव्वदच्या दशकापूर्वी तर एसटीबाबत सर्वांनाच आस्था होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी ही वाहतूक खासगी क्षेत्राकडे होती. स्वातंत्र्यानंतर तिचे राष्ट्रीयीकरण झाले.
