Nagaland Political Conflict
esakal
सारंग खानापूरकर
अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ‘आपण सारे भारतीय’ ही कल्पना ईशान्येत आणि उर्वरित भारतातही रुजली आहे. मात्र, या अस्मितेला आव्हान मिळाल्यास नागा विरुद्ध भारत असा संघर्ष होईल, असा इशारा बंडखोरांनी दिला आहे. हा संघर्ष खरोखरच निर्माण झाल्यास त्याचे लोण सर्वत्र पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे नागांच्या समस्या सुटल्याशिवाय ईशान्य भारतात पूर्ण शांतता नांदणे अवघड आहे.
आमच्या मागणीवर राजकीय तोडगा निघाल्याशिवाय तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खनन करू दिले जाणार नाही, असा इशारा नागालँडमधील नागा संघटनांनी दिला आहे. केवळ राजकीय फायदा उकळण्यासाठीचे दबावतंत्र या दृष्टिकोनातून या वादाकडे पाहिल्यास समस्या समजणार नाही आणि सुटणारही नाही. त्यामुळे या मागणीमागील इतिहास थोडक्यात जरी समजून घेतला, तरी तटस्थपणे विचार करण्यास मदत होऊ शकते.
आमचे स्वतंत्र अस्तित्व असून आमच्या अस्मितेचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याने आमच्या समुदायाचे वास्तव्य असलेला सर्व भूभाग एकत्र करून द्यावा, आमची वेगळी राज्यघटना असावी, अशा मागण्या नागा पीपल्स कन्व्हेन्शन (एनपीसी) संघटनेने भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दशकभरातच केल्या होत्या. सध्याच्या नागालँडसह आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील काही प्रदेश मिळून ‘नागालिम’ची स्थापना व्हावी, असा या संघटनेचा मूळ उद्देश होता. या प्रदेशातील सर्व जमिनीवर आणि नैसर्गिक स्रोतांवर आमचा पूर्ण हक्क असल्याचाही दावा नागांनी केला. १९६०मध्ये भारत सरकारने ‘एनपीसी’बरोबर १६ मुद्द्यांचा करार करत १९६३मध्ये नागालँड राज्याची निर्मिती केली. या करारामुळे एनपीसीमध्ये फूट पडून नंतर नॅशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन) या गटाची स्थापना झाली. नागालँडच्या निर्मितीचा करार ही घोडचूक असून त्याद्वारे नागांच्या भूप्रदेशाच्या आकुंचित सीमा मान्य केल्याचा आरोप बंडखोर गटाने केला. तसेच, जमिनीवरील आणि स्रोतांवरील हक्क आणि स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व ही मागणी कायम ठेवली.
