NEET Paper Leak
esakal
डॉ. मालिनी नायर - sakal.avtaran@gmail.com
परीक्षा सुरक्षित ठेवण्याइतकेच दर्जेदार शिक्षण, सहज उपलब्ध शाळा, सक्षम शिक्षक आणि विश्वासार्ह मूल्यमापन व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. युरोपीय देशांनी शिक्षणाला सार्वजनिक गुंतवणूक मानून मजबूत व्यवस्था उभी केली आहे. केवळ एक प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवू शकत नाही.
नीट पेपरफुटीसंदर्भात निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे भारतात परीक्षा सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. पेपरफुटीपुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. केवळ त्यावरच लक्ष केंद्रित केल्यास मूलभूत समस्येकडे दुर्लक्ष हाेण्याचा धाेका आहे. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात पोहोचण्यापूर्वी आपण त्यांच्यासाठी नेमकी कोणत्या प्रकारची शिक्षणव्यवस्था निर्माण करत आहोत, या प्रश्नाचे उत्तर शाेधावे लागेल.
प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील केवळ त्यांची तयारी तपासण्याची अंतिम पायरी असते. त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाची गुणवत्ता ही त्याआधी उभारलेल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या भक्कम पायावर अवलंबून असते. त्यामुळे पेपरफुटीकडे परीक्षा व्यवस्थेचे अपयश म्हणून न पाहता भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची संधी म्हणून पाहणे अधिक उचित ठरेल.
शिक्षणाला मूलभूत अधिकार मिळालेली मान्यता हा भारत आणि युराेपमधील समान धागा आहे. भारतात संविधानाच्या कलम ‘२१-अ’अंतर्गत, तसेच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (आरटीई ॲक्ट) यांच्या माध्यमातून सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत अन् सक्तीच्या शिक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या मूलभूत अधिकारांच्या सनदेतील कलम १४ प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला मान्यता देते आणि मोफत सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कावरही शिक्कामाेर्तब करते. त्यामुळे दोन्ही व्यवस्थांमधील घटनात्मक उद्देश सारखाच आहे. फरक असलाच तर ताे त्याच्या अंमलबजावणीत आहे.
