Petition Against Gyanesh Kumar
esakal
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या याचिकेत देशभर सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला म्हणजेच SIR ला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रक्रियेबरोबरच निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणात केवळ SIR बेकायदेशीर आहे की नाही, एवढाच मुद्दा नाही. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचे निर्णय नेमके कोणत्या पद्धतीने घेतले गेले पाहिजेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भूमिका काय आहे आणि आयोगाच्या इतर सदस्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, हे प्रश्नही यानिमित्ताने समोर आले आहेत.
या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रकरणासोबतच महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेवरही बॉम्बे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणांमध्ये नेमका काय फरक आहे? SIR प्रक्रियेवर नेमके कोणते घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत? आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचा आणि महाराष्ट्रातील मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून
