West Bengal Election
esakal
सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख
तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध भाजप पराभूत झाल्यास ममता बनर्जींंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस वगळता इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि इतर लहान-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीत मोदी सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची संधी मिळेल.
देशाच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः २०२३ पासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाड्यांपुढे (काँग्रेस वगळता) विरोधकांची डाळ शिजत नाही, असे बघायला मिळत आहे. त्याचे कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना सत्ताधारी पक्षांकडून शेवटच्या सहा महिन्यांत विविध योजनांच्या नावाखाली महिला मतदारांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या जाणाऱ्या रकमा. पुन्हा सत्ता मिळवून देणारे भाजपचे हे हुकमी तंत्र अन्य प्रादेशिक पक्षांनीही आत्मसात केले आहे. निवडणुकीच्या काळात महिलांच्या खात्यांत पैसे जमा करून सत्तेत परतण्याचा मंत्र अद्याप तरी निष्प्रभ झालेला नाही. पण ‘एसआयआर’ग्रस्त पश्चिम बंगालमध्ये या प्रयोगाला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगून कमकुवत झालेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुसऱ्यांदा सत्तेत आले ते महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करणाऱ्या योजनेच्या जोरावरच. २०२५च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल उपराज्यपालांच्या आडकाठीमुळे अशा योजनेची घोषणा करूनही अंमलबजावणी करू शकले नाहीत आणि आम आदमी पार्टीचा पराभव झाला. तमिळनाडूमध्ये निवडणुकीपूर्वी द्रमुक सरकारने एक कोटी ३१ लाख महिलांसाठी अशीच योजना राबवली आहे आणि आसाम, केरळमध्येही महिलांच्या आर्थिक उत्थानासाठी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. लक्ष्मी भंडार योजना राबवून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील महिला भाजपकडे आकर्षित होणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे.
