‘अर्थ’भान ते ‘समाज’भान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘अर्थ’भान ते ‘समाज’भान}

सेबीने अलीकडेच भारतात ‘सोशल स्टॉक एक्स्चेंज’ (एसएसई) म्हणजे ‘सामाजिक शेअर बाजार’ उघडण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

‘अर्थ’भान ते ‘समाज’भान

sakal_logo
By
सकाऴ वृत्तसेवा

- डॉ. अनिल धनेश्वर

सेबीने अलीकडेच भारतात ‘सोशल स्टॉक एक्स्चेंज’ (एसएसई) म्हणजे ‘सामाजिक शेअर बाजार’ उघडण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. भारतात एकीकडे सामाजिक कामांची गरज आणि त्याच वेळी अशा कामांसाठी पुढे सरसावणारे हात या दोन्हींच्या मध्ये हा ‘सामाजिक शेअर बाजार’ दुवा म्हणून काम करू शकतो. नेमकी काय आहे ही संकल्पना, त्यातून काय साध्य होऊ शकेल, ‘एसएसई’चे फायदे-तोटे काय आदी गोष्टींचा ‘लेखाजोखा’.

सेबीने अलीकडेच भारतात ‘सोशल स्टॉक एक्स्चेंज’ (एसएसई) म्हणजे ‘सामाजिक शेअर बाजार’ उघडण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हे केव्हा सुरू होईल याचा स्पष्ट उल्लेख नाही; पण मला वाटते, की सरकारच्या सल्ल्याने पुढील दोन-तीन वर्षांत ते कार्यान्वित होऊ शकते. यामुळे आपल्याला या देशातील नागरिकांच्या अधिक कल्याणासाठी सामाजिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात मदत होईल. नामांकित स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, फाउंडेशन्स यांच्या मदतीने पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्यविकास, ग्रामीण विकास, स्वच्छता इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सुविधा निर्माण करण्याची आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची मोठी संधी आहे. अशा संस्था नफ्यासाठी काम करतील- ज्यामुळे सामाजिक सेवेचा दर्जा सुधारेल. यातून भारतातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारेल. खरेच हा एक उत्तम उपक्रम आहे.

हेही वाचा: सेमी कंडक्टरचा तुटवडा आणि जागतिक बाजार

जगात ब्राझिल, ब्रिटन, सिंगापूर, कॅनडा, जमैका, दक्षिण आफ्रिका आणि पोर्तुगाल या देशांमध्ये सोशल स्टॉक एक्स्चेंजबाबत पावले पडलेली आहेत. अर्थात त्यापैकी फक्त सिंगापूर, जमैका आणि कॅनडा या तीन देशांमध्ये ही सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज अजूनही सक्रिय आहेत. आपण या ३ ‘एसएसईं’च्या अनुभवातून शिकले पाहिजे आणि भारतात ‘एसएसई’ सुरू करताना त्यांच्या अनुभवातून शिकले पाहिजे. ‘संहिता’ या संस्थेने या सात देशांमधील ‘एसएसईं’चा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे आणि या संदर्भात काही शिफारशीदेखील दिल्या आहेत. अशा प्रकारे भारत ‘सामाजिक शेअर बाजाराची संकल्पना सुरू करणारा जगातील आठवा देश असेल. मात्र, एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की आपण जगातील पहिला आणि एकमेव देश आहोत जिथे सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) अनिवार्य आहे. जगातील सर्व देशांत सीएसआर ऐच्छिक आहे- अनिवार्य नव्हे. सामाजिक शेअर बाजाराची संकल्पना दोन दशके जुनी असली, तरी ती अद्याप पाहिजे तितक्या प्रमाणात विकसित झालेली नाही. मात्र, मी अत्यंत आशावादी आहे, की भारत दोन कारणांमुळे लवकरच सोशल स्टॉक एक्सचेंजच्या संकल्पनेच्या पूर्ण विकासाचा नेता बनू शकेल : एक म्हणजे सीएसआर अनिवार्य आहे आणि दुसरे म्हणजे अनेक कॉर्पोरेट्सना चांगल्या आणि विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) भागीदारीची गरज आहे.

सामाजिक परिवर्तनाची गरज

वर्ष २०१९-२० साठी भारतातील जवळजवळ २२,००० कंपन्यांनी सीएसआरवर २४,००० कोटी रुपये खर्च केले आणि २०२०-२१ साठी माझ्या मतानुसार, २५,००० ते २६,००० कंपन्या २८,००० कोटी रुपये खर्च करतील असा अंदाज आहे. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे आधीपासूनच ‘स्टॉक एक्स्चेंज संस्कृती’ विकसित आहे आणि पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण, ग्रामीण विकास इत्यादी क्षेत्रांत सामाजिक परिवर्तनाची प्रचंड गरज आहे.

हेही वाचा: श्रीमंत व्हायचंय? मग आधी 'हे' करा!

आज देशात १३८ कोटींची प्रचंड लोकसंख्या असल्याने त्यापैकी निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील बरेच लोक पाणी, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला या गोष्टी उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाची आणि तातडीची गरज आहे. सामाजिक शेअर बाजाराद्वारे निधी गोळा करून आणि सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी विश्वासार्ह आणि प्रतिष्ठित असलेल्या सामाजिक संस्थाद्वारेच हे काम वेगवान आणि शक्य होऊ शकते. लोक अशा सामाजिक हस्तक्षेपाला व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन टिकाऊ बनवण्यासाठी यासाठी किमान शुल्क भरण्यास तयार असू शकतात. शेअर्स खरेदी करणे, वापर शुल्क भरणे आणि कामकाजाच्या स्थितीत त्यांना सांभाळणे याद्वारे समुदाय सहभागदेखील स्वागतार्ह आहे.

भारतामध्ये सुदैवाने आपल्याकडे मुंबई शेअर बाजार (बीएसई), राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई), मल्टी-कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) इत्यादी शेअर बाजारांचे खूप मजबूत अनुभव आणि नेटवर्क आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या सहकार्याने हा सामाजिक शेअर बाजार यशस्वीपणे बनवणे खूप सोपे होईल.

भारतात बहुतेक सर्व धर्मांमध्ये ‘परोपकारी संस्कृती’ आहे. ‘परोपकार’ म्हणजे गरजू आणि गरीबांना आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात किंवा आवश्यकतेनुसार देणे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आर्थिक कुवतीनुसार समाजासाठी काही तरी दान करण्याची इच्छा असते. यामुळे असा सामाजिक शेअर बाजार सुरू झाला, तर त्याच्या मदतीने साथी, पूर, भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी संकटांमध्ये पुनर्वसनासाठी निधी उभारण्याला गती मिळेल. ‘मदत-निधी’च्या नावाखाली सध्या होत असलेल्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा अधिक तर्कसंगत आणि विश्वसनीय स्रोत उपयुक्त ठरेल, लोकांचे पैसे सुरक्षित राहतील. म्हणून ‘बीएसई सन्माना’वर नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था किंवा फाउंडेशनने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळेल.

हेही वाचा: जगात भारी; 200 उद्यानांची पुण्याची दुनियाच न्यारी!

नियमांची योग्य चौकट

मला आशा आहे, की ‘एसएसई’मध्ये समाविष्ट होण्यासाठी अर्थातच विशिष्ट नियमांची चौकट असेल. प्रतिष्ठित प्रवर्तक, विश्वस्त किंवा बोर्ड सदस्य, ऑडिट केलेले आर्थिक विवरणपत्र, उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्ड, प्राप्तिकर मंजुरी, सीएसआर १ क्रमांक, नोंदणी प्रमाणपत्र असलेली कंपनी, ट्रस्ट किंवा फाउंडेशन इत्यादी अटी लागू होतील. भारतात किमान दहा लाख स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्यापैकी काही सक्रिय असू शकतात, तर इतर काही कारणांमुळे सुप्त असू शकतात. त्यांच्यापैकी १० ते १५ टक्के ‘बीएसई सन्माना’साठी नोंदणी-पात्र ठरल्या, तरीही त्यांची संख्या तब्बल १ ते १.५ लाखांपर्यंत जाईल. संबंधित कायद्यांच्या आणि नियमांच्या चौकटीमुळे आवश्यक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. अशा नोंदणीकृत सामाजिक उपक्रमांचे संपूर्ण प्रशासन, व्यवस्थापन सुधारेल आणि त्याचे परिणाम खूप सकारात्मक होतील. ‘आनंदवन’, ‘सुलभ इंटरनॅशनल’, ‘स्वच्छ’, ‘बायफ’, ‘टेरी’, ‘रोटरी इंटरनॅशनल’, ‘लायन्स’, ‘क्राय’, ‘गुंज’, ‘हेल्पेज इंडिया’, ‘उडान’, ‘स्माइल’ सारख्या काही नामांकित संस्था या संदर्भात पुढाकार घेऊ शकतात, भूमिका बजावू शकतात आणि इतरांसाठी रोल मॉडेल बनू शकतात.

आज केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांकडे नागरी सुविधा हस्तांतर करण्याच्या बाजूने आहे. सरकार रेल्वे, विमानतळे, बंदरे, रस्ते, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक उद्याने, सार्वजनिक वाहतूक यांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे चालवण्यासाठी ते खासगी हातांकडे देत आहे. सरकारी अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे सामाजिक प्रकल्प तोट्यात जाऊ शकतात किंवा अंमलबजावणीस विलंब होऊ शकतो आणि निधीची कमतरता भासू शकते. याउलट अशा प्रतिष्ठित विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्था अशा नागरी सुविधा कार्यरत करून घेतील आणि सामाजिक बदल घडवतील. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल, की विकसित अशा नागरी सुविधा नेहमी ‘बीओटी’ तत्त्वावर असतात आणि त्यामुळे वापरकर्त्याला किमान शुल्क भरावे लागले, तरी ते कार्यक्षमतेने चालते. भारतात सामाजिक शेअर बाजारांची चळवळ सामाजिक उपक्रम राबवण्यासाठी नवीनतम तंत्रे आणि तंत्रज्ञान आणेल.

हेही वाचा: कोरोनातील अनलॉकनंतर ‘हाय डिमांड’ असणाऱ्या नव्या संधी!!

आर्थिक आणि ‘सामाजिक’ कोन

सामाजिक शेअर बाजारांच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाचे ऑडिट केवळ आर्थिक कोनातूनच नव्हे, तर सामाजिक कोनातूनही करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत सामाजिक उपक्रमाने सुरू केलेल्या कोणत्याही सामाजिक प्रकल्पाला सामाजिक लेखापरीक्षण अहवाल किंवा लाभार्थी अभिप्राय अहवाल सार्वजनिक डोमेनवर जाहीर करावा लागेल- जो दीर्घकालीन आधारावर स्थिरता, व्यवहार्यता निश्चित करेल. वेळोवेळी पुढील सुधारणेसाठी सामाजिक संकतांक जाहीर करणे आणि त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. हे घडवण्यासाठी प्रत्येक सामाजिक उपक्रमाचे त्याच्या खर्चापेक्षा अधिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे- जेणेकरून हा उपक्रम व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्यदेखील होईल. शेअर बाजारात नोंदणी झालेले सामाजिक उपक्रम- ज्यांनी शेअर्स, बॉण्ड्स, डिपॉझिट्सद्वारे निधी गोळा केला आहे, ते केवळ गुंतवणूकदारांनाच जबाबदार नसतील, तर नागरी समाज; सेबी, एमसीए, आयआयसीए असे नियामक आणि केंद्र आणि/किंवा संबंधित राज्य सरकारांनादेखील जबाबदारी असतील. मात्र, ते नफ्यासाठी अपरिहार्यपणे राजकीय प्रभावापासून मुक्त खासगी उद्योग म्हणून काम करतील.

या नवीन संकल्पनेबाबत जागरुकता निर्माण करणे आणि गुंतवणूकदार, स्वयंसेवी संस्था, वित्तीय संस्था, शेअर दलाल, गुंतवणूक सल्लागार, स्थानिक संस्था या सर्वांना ‘एसएसई’च्या कार्यप्रणाली आणि परिणामकारतेबद्दल शिक्षित करणेदेखील आवश्यक आहे. भारतीय ‘एसएसई’ उर्वरित जगासाठी रोल मॉडेल बनू शकते आणि विशेषतः आशिया आणि आफ्रिकेतील विकसनशील देशांसाठी आणि मानवतेच्या भल्यासाठी सामाजिक कारणांसाठी साधनसंपत्ती उभारण्यासाठी आवश्यक आहे.

(लेखक सामाजिक संशोधक आणि सीएसआर सल्लागार आहेत.)

go to top