कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल}

देशातील कामगारविषयक कायद्यांचे जंजाळ कमी करून चार नवीन कामगार संहिता संमत करण्यात आल्या आहेत. या संहितांची वैशिष्ट्ये, त्यांचे होणारे परिणाम, या संहितांमधील त्रुटी, दूरगामी फायदे आदी सर्व गोष्टींचा वेध

कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल

sakal_logo
By
सकाऴ वृत्तसेवा

- अनिश चितळे

मनुष्यबळाची संख्यात्मक आणि गुणात्मक उपलब्धता ही भारतीय उद्योगाची सबळ बाजू राहिली आहे. शतकापूर्वीच्या कापड किंवा वस्त्रोद्योगाची प्रगती असो किंवा आजच्या काळातील संगणक उद्योगाची भरारी, मनुष्यबळ हाच एक महत्त्वाचा घटक त्याला कारणीभूत ठरला आहे. कर्मचारीवर्गाच्या जोरावर भारताने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठी झेप घेतली आहे. हा वर्ग मोठा असल्याने राजकीय दृष्टीनेदेखील त्याला महत्त्व येऊन कामगार कल्याणाच्या उद्दिष्टाने काळाच्या ओघात अनेक नियम व कायदे अस्तित्वामध्ये आले. मात्र, आज या कामगार कायद्यांचे अवडंबर इतके झाले आहे, की समस्येपेक्षा इलाजाचा बागुलबुवा मोठा झाला आहे. परिणामतः कर्मचारीवर्गावरील खर्च वाढला आहे आणि उद्योग कामगारभरती करण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. त्यामुळे उद्योग आणि कामगारवर्ग मनुष्यबळाची वाढलेली किंमत व बेरोजगारी या समस्यांना तोंड देत आहेत. वाढीव उत्पादन खर्चामुळे विक्रीत नफा घटत आहे, तर क्‍लिष्ट कायद्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे.

हेही वाचा: शहाणी गुंतवणूक : माझ्या 'मनी' चे प्रश्न!

कर्मचारी खर्चातील वाढ

किफायतशीर आणि कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर आपल्या देशास अठराव्या शतकांमध्ये कापड उद्योग, एकोणिसाव्या शतकामध्ये स्वयंचलित वाहन उद्योग व अन्य उत्पादने आणि गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते चालू शतकामधील संगणकप्रणाली उद्योगामधील प्रगतीचे कोंदण लाभले. त्या जोरावर जगामधील सर्वांत मोठा मध्यमवर्ग भारतात उदयास आला. जागतिक उत्पादकांचे लक्ष आपल्या देशाने वेधून घेतले- कारण येथे जगामधील सर्वाधिक गरज आणि क्रयशक्ती असलेला वर्ग उदयास आला! भारत जागतिक नकाशावरील एक आकर्षक बाजारपेठ म्हणून नावारूपास आला. दळणवळणाचा खर्च टाळण्यासाठी आणि कमी उत्पादनप्रक्रियेची किंमत पाहता परकीय उद्योग येथे कारखाने उभारू लागले. परंतु, वाढलेल्या जीवनमानामुळे कर्मचारीवर्गाची पगाराची अपेक्षा वाढली. संधी नव्याने उपलब्ध होत राहिल्याने कामगारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि किफायतशीर उत्पादनखर्चाचे बिरुद हळूहळू लोप पावू लागले.

आशियातील अन्य देशांनी भारतीय अर्थकारणाचा अभ्यास करून आपल्या देशामधील कर्मचारीवर्गाची जडणघडण केली. व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, चीनसारखे देशदेखील संगणक प्रणालीसंबंधी कामे खेचून नेत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योग- खास करून तयार कपड्यांच्या उत्पादनाचा उद्योगदेखील वाढत्या मजुरीमुळे भारतामधून इतर देशांकडे सरकला आहे. यामधूनच आपल्या देशामधील कर्मचाऱ्यांसंबंधी धोरणामधील बदलांची गरज स्पष्ट होते.

हेही वाचा: ‘अर्थ’भान ते ‘समाज’भान

कायद्यांचे जंजाळ

भारतामधील कामगार कायदे हे कामगारांचे व्यवहार, किमान वेतन, कामाचे तास, कार्यालयातील वातावरण इत्यादी बाबींवर नियमन करतात. भारतीय राज्यघटना सर्व कर्मचारी वर्गास निःपक्षपाती वागणूक आणि काम करण्याच्या ठिकाणाची चांगली परिस्थिती उपलब्ध असण्याचे आश्‍वासन देते. राज्यघटनेनुसार कामगारविषयक कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकारांकडे सुपूर्द केलेला आहे; परंतु त्यामुळे आजमितीस आपल्या देशामध्ये सुमारे ४० केंद्रीय कायदे आणि १०० पेक्षा अधिक राज्य सरकारांचे कायदे अस्तित्वामध्ये आले आहेत. हे कायदे संमत झाल्यानंतर अनेक दशकांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे आज आपल्या देशामध्ये जुनाट कामगार कायद्यांचे जंजाळ झाले आहे. या परिस्थितीमुळे व्यावसायिकांना सुलभ व्यवसाय करणे जिकिरीचे झाले आहे. परदेशातील कंपन्या भारतामध्ये येऊन उद्योग उभारण्यास उत्सुक नाहीत. कामगारभरती रोडावली आहे. बेरोजगारीचे संकट घोंगावत आहे. कंत्राटी कामगार नेमणुकीकडे कल वाढत आहे. याचा फटका कामगारवर्गास बसत आहे.

चार कामगार संहिता

केंद्र सरकारने ‘सुलभ व्यवसाय २०२०’ हे धोरण स्वीकारले आहे. सुसूत्रता आणि सुलभता साधण्यासाठी संसदेच्या सभागृहांनी कामगार संहिता संमत करत कामगार कल्याण आणि उद्योगास उपयुक्ततेचा सुवर्णमध्य साधला आहे. सरकारने विविध विषयांवरील २९ कामगार कायद्यांऐवजी चार कामगार संहिता संमत केल्या आहेत. यामध्ये सर्व कायद्यांचे नुसतेच एकत्रीकरण नाही, तर एकंदर आकारमानदेखील ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक घटले आहे.

हेही वाचा: सेमी कंडक्टरचा तुटवडा आणि जागतिक बाजार

१) पगारासंबंधी संहिता २०१९ : या संहितेमध्ये कामगारांचे वेतन कायदा, किमान वेतन कायदा, बोनसचा कायदा आणि समान वेतन कायदा अशा चार कायद्यांचा समावेश आहे. संघटित; तसेच असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांसाठी समान वेतन, कार्यकुशलतेवर आधारित किमान वेतन, वेळेवर पगारवाटप, बॅंकेच्या माध्यमातून पगार देण्याची सक्ती इत्यादी विषयांवर नियम केलेले आहेत. ‘पगाराची’ सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. एकंदर पगाराच्या किमान ५० टक्के रक्कम ही मूळ पगार आणि महागाई भत्ता असणे आवश्‍यक आहे.

२) सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० : या संहितेमध्ये कामगार मोबदला कायदा, आरोग्य विमा कायदा, भविष्यनिर्वाह निधी, प्रसूती लाभ, ग्रॅज्युइटी इत्यादी नऊ प्रकारचे कायदे समाविष्ट आहेत. या संहितेमध्ये कर्मचारी ठराविक कालावधीसाठी नोकरीस ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना थेट उद्योगात समाविष्ट होऊन थेट लाभ घेता येईल. घरेलू कामगार, प्लॅटफॉर्मवरील कामगार इत्यादी संकल्पना या संहितेमध्ये आहेत. आरोग्य विम्याचा लाभ या व असंघटित क्षेत्रामधील कामगार आणि त्यांच्या नातेवाइकांना पुरविण्याचीही तरतूद आहे. याखेरीज भविष्यनिर्वाह निधी व निवृत्तीनंतर द्यावयाच्या ग्रॅज्युइटीचा समावेश सामाजिक सुरक्षेच्या संहितेमध्ये आहे.

३) औद्योगिक संबंधांची संहिता २०२० : या संहितेमध्ये औद्योगिक कामगार संघ औद्योगिक कामगारांच्या स्थायी आदेशाचा कायदा आणि औद्योगिक तंटा कायदा अशा तीन कायद्यांचा समावेश आहे. तीनशेपेक्षा अधिक कामगार असल्यास कामगारकपातीसाठी पूर्वपरवानगी आवश्‍यक. ही मर्यादा प्रचलित कायद्यानुसार शंभर आहे. कामावरून काढल्यास प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवसांचा पगार अधिक द्यावा लागेल; तसेच कामावरून कमी केलेल्या कामगारास अन्य प्रकारचे तंत्रशिक्षण देण्याची सोय आहे. त्यामुळे तो कामगार अन्य प्रकारचे काम करण्यासाठी सक्षम होईल. संप पुकारण्याआधी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना अनिवार्य आहे. सात किंवा अधिक कामगारांचा संघ नोंदणी करून घेऊ शकेल. विघातक कृत्य करण्यास कर्मचारी व संघास मज्जाव करण्यात आला आहे. तंट्याच्या निकालासाठी लवाद नेमण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचा: श्रीमंत व्हायचंय? मग आधी 'हे' करा!

४) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती नियमन संहिता २०२० : या संहितेत विविध १३ कायद्यांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कारखान्यांचा कायदा, खाणकाम कायदा, पीक पेरणी कायदा, पत्रकारांचा कायदा, स्वयंचलित वाहन कर्मचारी कायदा, विडी-सिगारेट कामगार कायदा, चित्रपट कर्मचारी कायदा, बंदर कामगार कायदा, बांधकाम कर्मचारी कायदा इत्यादी आहेत. उद्योगांना सहाऐवजी एकच नोंदणी घ्यावी लागेल, चारऐवजी केवळ एक लायसन्स, २१ विवरणपत्रकांऐवजी केवळ एक विवरणपत्रक अशा सवलती आहेत. मुख्य लाभ म्हणजे प्रत्येक कामाच्या आदेशाऐवजी पाच वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी केवळ एकच लायसन्स घ्यावे लागेल. सर्व कामांसाठी संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अपेक्षित आहे. या संहितेनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यास लेखी नेमणुकीचे पत्र देणे अनिवार्य आहे. ठराविक वयापेक्षा अधिक वय असलेल्या कामगारांची दर वर्षी आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक आहे.

आणखी अपेक्षा; अनुत्तरित प्रश्न

कामगार संहितेमध्ये काही प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत, तर काही तरतुदी अधिक शिथिल करण्याची गरज उद्योगास अपेक्षित आहे. जागतिक महासाथीच्या संकटप्रसंगी कामगार धोरण, वेतन इत्यादी काय असावे याचा उल्लेख नाही. संगणक तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये कामगार संघटना अभावानेच आढळतात. त्यासंबंधी तरतूद झाल्याने भावी काळात या उद्योगासदेखील आणीबाणीच्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल. स्टार्टअप क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा धोरणाचा उल्लेख नाही.कामगारकपातीसाठी सवलत असलेली मर्यादा १०० कर्मचाऱ्यांवरून ३०० पर्यंत वाढविली, तरी ही संख्या अपुरी असल्याचे उद्योगक्षेत्राचे म्हणणे आहे. कायदा सुलभ झाल्याचा सरकारचा दावा आजतरी पूर्णपणे मनाला पटत नाही. अर्थात त्यादृष्टीने उचललेले हे योग्य पाऊल आहे असे वाटते. कारण कधीतरी सुरुवात होणे आवश्‍यक आहे.

हेही वाचा: जगात भारी; 200 उद्यानांची पुण्याची दुनियाच न्यारी!

तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ

तात्पुरते कर्मचारी सेवेमध्ये रुजू करून घेण्याची पद्धत कामगार संहितेमध्ये समाविष्ट आहे. एखाद्या उद्योगास मोठी ऑर्डर मिळाली तर ती पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधीकरिता कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासते. असे ठराविक कालावधीसाठी कर्मचारी भरती करण्याची परवानगी उद्योगांना मिळणार आहे. अशा कामगारांना कंत्राटदाराऐवजी सरळ कंपनीच्या पटावर काम मिळेल, तसेच कंपनीमध्ये काम केलेल्या वर्षांबद्दल ग्रॅज्युइटीचा लाभ होईल. यासाठी पाच वर्षांच्या नोकरीची अट राहणार नाही. ही तरतूद मालक आणि कामगार या दोन्ही घटकांना उपयुक्त ठरते. कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांना अन्य कार्यकौशल्य शिकविण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी उद्योगांना निधीसाठी अर्थसाह्य पुरवावे लागेल. भविष्यनिर्वाह निधी, आरोग्य विमा इत्यादींच्या मागणीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीचे बंधन राहील. त्यामुळे उद्योगजगतावरील टांगती तलवार कायमच डोक्‍यावर राहणार नाही.

पूर्वतयारी

कामगार संहिता ही कायद्याचा भाग झाली असली तरी तिची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे उद्योगधंद्यांनी काही पूर्वतयारी करण्यास अवधी उपलब्ध आहे. मनुष्यबळ, कायदा, अर्थ अशा विभागांतील प्रतिनिधींचा एक टास्क फोर्स उभारणे गरजेचे आहे. हा टास्क फोर्स आपल्या उद्योगधंद्यावरील परिणामांची नोंद घेऊ शकेल. संहितेमुळे पगाराची रक्कम वाढू शकते. पगारामधील विविध घटकांचे प्रमाण अपेक्षित कायद्यातील तरतुदीनुसार असल्याचे तपासावे लागेल. तसे नसल्यास कामगार व संघटनांबरोबर बोलणी करावी लागतील. बदललेल्या कायद्यामुळे पडणारा आर्थिक भार ठरवावा लागेल. त्यानुसार नियोजन, किमतीत वाढ, ग्राहकांबरोबर चर्चा करावी लागेल. पुढील वर्षाचा आर्थिक अर्थसंकल्प बदलत्या कायद्याची नोंद घेऊन बदलावा लागेल. अशा पूर्वतयारीने होणाऱ्या बदलांना सामोरे जाताना उद्योगांची व व्यवसायांची गडबड उडणार नाही. प्रत्येक घटकानेच आपल्यावरील होणाऱ्या बदलाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा: कोरोनातील अनलॉकनंतर ‘हाय डिमांड’ असणाऱ्या नव्या संधी!!

आगामी वाटचाल

भारतामध्ये कायद्यांचे खूपच जंजाळ आहे. ते कमी करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. सुटसुटीत कायद्यामुळे परकीय उद्योजकदेखील आपल्या देशामध्ये उत्पादन करण्यासाठी कारखाने उघडतील. याचा परिणाम एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यात होईल. कामगार संहिता हे एक योग्य पाऊल आहे. यामधील त्रुटी कालांतराने सुधारतील. व्यवसायास कामगारांची अधिक किंमत मोजावी लागली तरी स्वयंचलित यंत्रापेक्षा उत्पादनखर्च कमी असल्याने एकंदर उत्पादनखर्च मर्यादेत राहील. नियमांची स्पष्टता असल्याने नियोजनास योग्य दिशा राहील. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने होत आहे असेच म्हणता येईल.

कामगार जगताला सकारात्मक संदेश

नवीन कामगार संहितेच्या माध्यमातून सरकारने उद्योग आणि कामगार जगताला सकारात्मक संदेश दिला आहे. या संहितेची काही ठळक वैशिष्ट्ये अशी :

- संगणक तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर अपेक्षित असल्याने सरकारी बाबूंचा प्रत्यक्ष संबंध येणार नाही. त्यामुळे त्यासंबंधी वेळ व श्रम; तसेच किंमत कमी होईल.

-‘इन्स्पेक्‍टर राज’ संपविण्याचा विचार असून, ‘इन्स्पेक्‍टर व सहायक’ अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संकल्पना मांडली असून, त्यांनी कामगार आणि मालक यामध्ये सलोखा राखण्याचे माध्यम म्हणून काम करावे लागेल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाईल.

-‘वेतन’ या मध्यवर्ती संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या केली असून, सर्व कायद्यांसाठी एकच व्याप्ती राहील. मूळ वेतनामध्ये समावेश असणारे आणि नसणारे घटक कोणते हे स्पष्ट केले आहे. वेतन अदा करण्याचे नियम सर्व कर्मचारी वर्गासाठी समान राहतील.

(लेख चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)

go to top