कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल
देशातील कामगारविषयक कायद्यांचे जंजाळ कमी करून चार नवीन कामगार संहिता संमत करण्यात आल्या आहेत. या संहितांची वैशिष्ट्ये, त्यांचे होणारे परिणाम, या संहितांमधील त्रुटी, दूरगामी फायदे आदी सर्व गोष्टींचा वेध
- अनिश चितळे
मनुष्यबळाची संख्यात्मक आणि गुणात्मक उपलब्धता ही भारतीय उद्योगाची सबळ बाजू राहिली आहे. शतकापूर्वीच्या कापड किंवा वस्त्रोद्योगाची प्रगती असो किंवा आजच्या काळातील संगणक उद्योगाची भरारी, मनुष्यबळ हाच एक महत्त्वाचा घटक त्याला कारणीभूत ठरला आहे. कर्मचारीवर्गाच्या जोरावर भारताने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठी झेप घेतली आहे. हा वर्ग मोठा असल्याने राजकीय दृष्टीनेदेखील त्याला महत्त्व येऊन कामगार कल्याणाच्या उद्दिष्टाने काळाच्या ओघात अनेक नियम व कायदे अस्तित्वामध्ये आले. मात्र, आज या कामगार कायद्यांचे अवडंबर इतके झाले आहे, की समस्येपेक्षा इलाजाचा बागुलबुवा मोठा झाला आहे. परिणामतः कर्मचारीवर्गावरील खर्च वाढला आहे आणि उद्योग कामगारभरती करण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. त्यामुळे उद्योग आणि कामगारवर्ग मनुष्यबळाची वाढलेली किंमत व बेरोजगारी या समस्यांना तोंड देत आहेत. वाढीव उत्पादन खर्चामुळे विक्रीत नफा घटत आहे, तर क्लिष्ट कायद्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे.
कर्मचारी खर्चातील वाढ
किफायतशीर आणि कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर आपल्या देशास अठराव्या शतकांमध्ये कापड उद्योग, एकोणिसाव्या शतकामध्ये स्वयंचलित वाहन उद्योग व अन्य उत्पादने आणि गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते चालू शतकामधील संगणकप्रणाली उद्योगामधील प्रगतीचे कोंदण लाभले. त्या जोरावर जगामधील सर्वांत मोठा मध्यमवर्ग भारतात उदयास आला. जागतिक उत्पादकांचे लक्ष आपल्या देशाने वेधून घेतले- कारण येथे जगामधील सर्वाधिक गरज आणि क्रयशक्ती असलेला वर्ग उदयास आला! भारत जागतिक नकाशावरील एक आकर्षक बाजारपेठ म्हणून नावारूपास आला. दळणवळणाचा खर्च टाळण्यासाठी आणि कमी उत्पादनप्रक्रियेची किंमत पाहता परकीय उद्योग येथे कारखाने उभारू लागले. परंतु, वाढलेल्या जीवनमानामुळे कर्मचारीवर्गाची पगाराची अपेक्षा वाढली. संधी नव्याने उपलब्ध होत राहिल्याने कामगारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि किफायतशीर उत्पादनखर्चाचे बिरुद हळूहळू लोप पावू लागले.
आशियातील अन्य देशांनी भारतीय अर्थकारणाचा अभ्यास करून आपल्या देशामधील कर्मचारीवर्गाची जडणघडण केली. व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, चीनसारखे देशदेखील संगणक प्रणालीसंबंधी कामे खेचून नेत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योग- खास करून तयार कपड्यांच्या उत्पादनाचा उद्योगदेखील वाढत्या मजुरीमुळे भारतामधून इतर देशांकडे सरकला आहे. यामधूनच आपल्या देशामधील कर्मचाऱ्यांसंबंधी धोरणामधील बदलांची गरज स्पष्ट होते.