Budget 2024 : अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प हा या निवडणूक वर्षातील एक मोठा इव्हेंट होता का?

लेखक - मुकुंद बी. अभ्यंकर
mbabhyankar@gmail.com

यंदाचे वर्ष हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि त्याचे बिगुल वाजायला सुरवात झालेली आहे. नुकताच जाहीर झालेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प हा या निवडणूक वर्षातील एक मोठा इव्हेंट होता.

आमच्यासारख्या कर सल्लागारांच्या दृष्टीकोनातून या अंतरिम अर्थसंकल्पात करांसंबंधात काही विशेष मोठे बदल जरी झाले नसले तरी आर्थिक विषयांचा एक जिज्ञासू अभ्यासक या भूमिकेतून बघितले, तर हा अर्थसंकल्प जरी अंतरिम असला तरी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी त्यात बरेच काही नियोजन अंतर्भूत असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे एका अभ्यासकाच्या भूमिकेतून हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक प्रगतीकरता कसा आणि किती पोषक ठरू शकतो, याचे सर्वसामान्य वाचकांसाठी एक मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न मी या लेखातून केला आहे.

भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे आहे आणि दरवर्षी, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री राज्यघटनेच्या कलम ११२ नुसार पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेसमोर सादर करतात.

वित्त आणि विनियोग ही दोन विधेयके या अर्थसंकल्पाद्वारे मांडली जातात आणि विनियोग विधेयक पुढील आर्थिक वर्ष एक एप्रिल रोजी सुरु होण्यापूर्वी लोकसभेने मंजूर करणे जरुरीचे असते.

मात्र, ज्या आर्थिक वर्षात लोकसभेची निवडणूक होणार असते, त्यावर्षी हा अर्थसंकल्प नवी लोकसभा आणि नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्या सरकारला त्याच्या आर्थिक धोरणानुसार त्या आर्थिक वर्षासाठीचा मुख्य अर्थसंकल्प बनवण्यासाठी जेवढा वेळ जरुरीचा असतो, तेवढ्या काळापुरताच सध्याच्या सरकारकडून लोकसभेत सादर केला जातो.

अर्थात असा अर्थसंकल्प संपूर्ण वर्षाचा साकल्याने विचार करून सादर केला जाऊ शकत नाही म्हणून त्याला ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ असे संबोधण्यात येते.

आर्थिक वर्षासाठीच्या मुख्य अर्थसंकल्पाच्या विपरीत, जे संपूर्ण वर्षाची रूपरेषा देते, अंतरिम अर्थसंकल्पात नवे सरकार कार्यभार स्वीकारेपर्यंत संक्रमण कालावधीवर लक्ष केंद्रित केलेले असते.

अंतरिम अर्थसंकल्पात जरी पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाज दिलेले असले तरी येणारे सरकार नवा मुख्य अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात बदल करू शकते.

अर्थसंकल्प मुख्य असो की अंतरिम; त्याचे सादरीकरण ही भारताच्या आर्थिक दिनदर्शिकेतील ही एक मोठी घटना ठरते.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकार ही एक सर्वस्पर्शी संस्था आहे आणि सरकारने यापूर्वी काय कमावले आणि खर्च केले आणि येत्या वर्षात काय कमावायचे किंवा खर्च करायचे, याचा तपशील अर्थसंकल्पात असतो.

या सर्वांचा आपल्या सर्वांवर मोठा परिणाम होतो. म्हणजे असे बघा, की तुमच्याकडून सरकार कररूपातून पैसे घेते आणि तुमच्यावरच ते पैसे खर्च करते.

म्हणून अर्थसंकल्प सादरीकरणात चर्चा केलेल्या योजना आणि कर आपल्या सर्वांना थेट स्पर्श करतात. अर्थात नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प जरी अंतरिम असला तरी तो महत्त्वाचा आहेच.

मागील अंतरिम अर्थसंकल्पांमधील फरक
स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच वर्षांपर्यंत निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प हा केवळ लेखानुदान या स्वरूपात म्हणजे जोपर्यंत नवनिर्वाचित सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प घेऊन येत नाही तोपर्यंत सरकारी खर्च चालू ठेवण्यासाठी लोकसभेची संमती मिळवणे या मर्यादित उद्दिष्टापुरता मर्यादित असायचा. मात्र, कालांतराने हे लेखानुदानाचे स्वरूप पालटून त्याचे रूपांतर अंतरिम अर्थसंकल्पात होत गेले.

मोदी सरकार-१ अंतर्गत, तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात मोठ्या करसवलती जसे, की करमाफीची मर्यादा प्रति वर्ष पाच लाख रुपये इतकी वाढवणे, पगारदारांसाठी प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवणे आणि इतर काही सवलती दिल्या गेल्या होत्या.

भाजपचा निवडणूक कणा असलेल्या मध्यमवर्गातील अंदाजे तीन कोटी करदात्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न यातून केला गेला. तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याला ६,००० रुपये अनुदान देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही आठवड्यांपूर्वी केलेल्या ‘पीएम-किसान’ घोषणेची अमलबजावणीसुद्धा या अर्थसंकल्पातून केली गेली.

मध्य भारतात त्याआधी नुकत्याच पार पडलेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप पराभूत झाला होता आणि म्हणून पहिल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी मोदींना आगामी सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याबद्दलचा विश्वास कदाचित कमी होता. मोदी सरकार-१ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने म्हणून आर्थिक विवेकापेक्षा लोकवादाला प्राधान्य दिले.

२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा निवडून आल्यानंतर निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थमंत्री झाल्या आणि त्यांनी पाच जुलै २०१९ रोजी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला.
याउलट परिस्थिती मोदी सरकार-२ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आणि मतदारांच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार मोदींची लोकप्रियता आणखी वाढलेली आहे आणि राजकीय वातावरण बरेचसे भाजपला अनुकूल आहे.

त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी करसवलती आणि मोफत वस्तुरुपात किंवा पैशाच्या स्वरूपात रेवड्या नव्याने देऊन आर्थिक व्यवस्थापनाला सोडचिट्ठी देण्याची फारशी गरज भाजपला उरलेली नाही.

तब्बल ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य, खतांवरील अनुदान, शेतमालाच्या आधारभूत किमतीतील मोठी वाढ आदी स्वरूपात मतदारांचा फायदा करून देणाऱ्या अनेक योजना अगोदरच अमलात आणल्या गेल्या आहेत.

त्या तशा चालू ठेवायच्या एवढेच काम अर्थमंत्र्यांसाठी अर्थसंकल्पात शिल्लक आहे. म्हणूनच सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या चमकदार सरकारी कामगिरीची एक लांबलचक यादीच जोरकसपणे मांडली गेली.

इतकेच नाही, तर २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर येण्याआधीच्या दशकाच्या तुलनेत भाजपच्या सरकारने किती चांगले काम केले आहे, याबद्दल एक श्वेतपत्रिकाच सादर करण्याचे वचन अर्थसंकल्पात दिले आहे; ज्याचा राजकीय परिणाम काय होईल ही गोष्ट उघड आहे.

या सर्व गोष्टींमुळे व्यवस्थित अभ्यास केलेला विद्यार्थी, चांगल्या मार्कांनी आपण पास होणारच, अशा आत्मविश्वासाने ज्याप्रमाणे परीक्षेला सामोरा जातो, त्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच विजयाची घोषणा केल्याप्रमाणे हा अंतरिम अर्थसंकल्प सीतारामन यांनी सादर केला आहे.

म्हणूनच उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाच्या तत्वांना सोडून देणारे कोणतेच लोकानुनयी आश्वासन या अर्थसंकल्पातून दिलेले नाही. सध्याचे सत्ताधारी पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये, भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश होती; त्यामध्ये प्रचंड मोठी वाढ केल्याच्या ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’चा दावा करत निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.

यादृष्टीने बघितले तर विकास हा जर का मतदारापुढील निर्णायक घटक बनला, तर एकूणच भारतीय राजकारणासाठी तो एक लक्षणीय सकारात्मक बदल ठरेल. दुसऱ्या बाजूने विचार करून बघा.

याच अर्थसंकल्पाद्वारे ‘पीएम किसान’अंतर्गत दिले जाणारे अनुदान दुप्पट केले जाऊ शकले असते, करमाफीची मर्यादा आणखी वाढवता आली असती आणि बरेच काही मतदारांना खुश करण्यासाठी देता आले असते. परंतु, असे केले असते तर या सर्व खर्चाचा ताण सरकारी तिजोरीवर पडला असता आणि येणाऱ्या सरकारपुढे ते एक मोठे आर्थिक आव्हान बनू शकले असते.

परंतु, असे न करता आर्थिक विवेकाला प्राधान्य दिले गेले आणि दीर्घकालीन आर्थिक आणि राजकीय फायद्यांचा विचार प्रामुख्याने केला गेला. याचे कारण अर्थात विजयाची बऱ्यापैकी खात्री!

भारताला विकसित बनवण्याकडे वाटचाल
आधी म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात एकापेक्षा जास्त मार्गांनी प्रभावित करतो. सर्वसामान्य माणूस जो अंधभक्त नाही आणि मोदीद्वेषीसुद्धा नाही, त्याला म्हणूनच अर्थसंकल्पाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन समजून घेण्यात स्वारस्य असते.

यातूनच त्याला सरकारच्या कामगिरीमुळे आपली स्थिती सुधारणार आहे की बिघडणार आहे हे समजण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. या अर्थसंकल्पाच्या वेळेस हे मूल्यमापन अधिकच आवश्यक बनले आहे; कारण मोदी सरकार-२ ने सर्वसामान्य माणसाला त्याचा देश स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षात म्हणजे २०४७ पर्यंत विकसित देश बनवण्याचे स्वप्न दाखवले आहे.

विकसित देश होण्याचा अर्थ काय आणि हा अंतरिम अर्थसंकल्प विकसित भारताचा एक समर्थ नागरिक बनवण्यासाठी कसा आणि किती मदत करणार आहे, हा म्हणूनच खूप उत्सुकतेचा विषय बनलेला आहे.

जुलै २०२४ मध्ये जेव्हा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, तेव्हा २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या आपल्या व्हिजनसाठी तपशीलवार रोडमॅप सादर करण्याची सरकारची योजना आहे.

या रोडमॅपमागील मार्गदर्शक तत्त्वे मात्र यावर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्येच जाहीर करण्यात आली आहेत. असे म्हणता येईल, की अंतरिम अर्थसंकल्पाने २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या उभारणीचा पाया मजबूत करण्याची ‘मोदी की गॅरंटी’ दिली आहे आणि सातत्यतेच्या आत्मविश्वासातून ती पूर्ण होण्याबद्दल विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हा अर्थसंकल्प अंतरिम जरी असला तरी त्यामधील तरतुदींचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सखोल आणि दीर्घकालीन परिवर्तनकारी सकारात्मक परिणाम होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थकारण आणि राजकारण यांची योग्य सांगड घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाने केला असल्यामुळे त्याचे अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे.

उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाच्या तत्वांचे पालन करण्याच्या दृष्टीकोनातून अंतरिम अर्थसंकल्पाचा सर्वांत उल्लेखनीय पैलू म्हणजे या तरतुदींमधून वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्क्यांवर ठेवण्याचे वचन सरकारने दिलेले आहे. वित्तीय तूट ही अशी संकल्पना आहे, ज्याद्वारे सरकारचा खर्च त्याच्या सर्व गैर-कर्ज प्राप्तीपेक्षा किती प्रमाणात जास्ती आहे, हे समजून येते.

बाजारातून किंवा चलनी नोटांच्या छपाईद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज न घेता सरकार आपल्या खर्चाची जुळवाजुळव करण्यास किती सक्षम आहे, हे वित्तीय तुटीचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण किती टक्के आहे हे यामधून लक्षात येते.

हा टक्का जितका कमी, तेवढे सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन कार्यक्षम असा ठोकताळा म्हणूनच कधीकधी मांडला जातो. अर्थात अर्थसंकल्पी वित्तीय तूट कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राला कमी कर्ज घ्यावे लागेल. यामुळे खासगी क्षेत्राला कर्ज घेण्यासाठी अधिक वाव राहील.

शिवाय कमी प्रमाणात नोटा छापल्यामुळे महागाईलाही आळा बसण्यास मदत होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पातील वित्तीय तुटीच्या प्रमाणासंबंधातील हे लक्ष्य हा २०२५-२६ आर्थिक वर्षापर्यंत या तुटीचे प्रमाण ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या दीर्घकालीन योजनेमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

योग्य आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पाची दुसरी मोठी ताकद म्हणजे या सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणखी चालना दिली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि इतर भांडवली खर्चासाठी म्हणून रु. ११.१ ट्रिलियनची (११ लाख कोटी) तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.१ टक्के वाढीसह ही तरतूद ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ३.४ टक्के इतकी प्रचंड आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये यासाठीची तरतूद फक्त ३.१ ट्रिलियन इतकीच होती.

अंतरिम अर्थसंकल्पातील नियोजित पायाभूत सुविधांच्या विकासाठीच्या तरतुदीचे हे प्रमाण अगदी ३-४ वर्षांपूर्वीच्या पातळीपेक्षाही तिप्पट आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजे भौतिक आणि डिजिटल दोन्ही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा.

जमीन, कामगार आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या उत्पादनांच्या पारंपरिक उत्पादनाच्या घटकांच्या (Factors of Production) बरोबरीने डिजिटल पायाभूत सुविधा हा २१ व्या शतकातील उत्पादनाचा नवा घटक बनला आहे.

‘डिजिटलायझेशन’मध्ये आघाडी
मोदी सरकारने डिजिटलायझेशन किंवा अशा प्रकारच्या योजनांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे भारत या क्षेत्रातील एक आघाडीचा देश ठरला आहे. याच डिजिटलायझेशनमुळे समाजातील सर्व स्तरांसाठी आर्थिक सर्वसमावेशन आणि आर्थिक संधी या बाबतीत लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

पीएम-जन धन खाती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून सरकारने रुपये ३४ लाख कोटींचे थेट लाभ हस्तांतर(Direct Benefit Transfer- DBT) साध्य केल्यामुळे सरकारसाठी रु. २.७ लाख कोटींची बचत झाली आहे.

अर्थसंकल्पात नियोजित पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये प्रामुख्याने रेल्वे, विमान वाहतूक आणि मेट्रोवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कोणत्याही विकासात्मक प्रयत्नांमध्ये लॉजिस्टिक हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास निश्चितपणे २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करेल.

अंतरिम अर्थसंकल्पाचा आणखी एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे आर्थिक विकासाचे एक अतिशय महत्त्वाचे साधन म्हणून तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करत राहणे आणि हे साध्य करण्याकरता या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी प्रयत्नांना चालना देण्याची योजना आहे.

अर्थसंकल्पात नियोजित विकसित देशाकडे जाणारा प्रवास अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी स्टार्ट-अप आणि वित्तीय क्षेत्रांवर योग्यरित्या लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. कारण ही दोन्ही क्षेत्रे म्हणजे विकासाचे एक महत्त्वाचे एजंट आहेत.

अर्थसंकल्पामध्ये भारतीय युवकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असणारी तंत्रज्ञानविषयक प्रतिभा (ज्याची कधीकधी जुगाड म्हणून उगीचच चेष्टा केली जाते) योग्यपणे उपयोगात आणली जावी या दृष्टीकोनातून त्यांच्यामध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकास होण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक साह्य मिळावे याकरता तरतुदी आहेत.

विकसित भारत बनविण्यामध्ये सर्वांत मोठा परिणाम करणारा घटक म्हणजे देशाची वाढती लोकसंख्या. कारण त्यामुळे कितीही विकास झाला तरी दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यावर लोकसंख्यावाढीमुळे प्रचंड अडचणी निर्माण होतात आणि या महत्त्वाच्या मुद्द्याचा विचार अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेला आहे.

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून आपण चीनला मागे टाकले असताना, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार आहे. या समितीला ‘विकसित भारत’च्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात सर्वसमावेशकपणे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शिफारसी करणे बंधनकारक असेल.

माझ्या मताप्रमाणे, जर या समितीने योग्य शिफारशी वेळेवर केल्या आणि निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारने त्या लगेच अमलात आणल्या तर विकसित भारत बनण्याच्या प्रयत्नांमधील हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रयत्न ठरू शकेल.

पुढील पाच वर्षे व त्यानंतरचे धोरण
अर्थसंकल्पामध्ये पाच दिशानिर्देशक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये पहिले मार्गदर्शक तत्व म्हणजे या अर्थसंकल्पाने GDP या शब्दाला नवा अर्थ दिला आहे आणि तो प्रशासन, विकास आणि कामगिरी यासाठीच्या इंग्रजी शब्दांचा (Governance, Development and Performance) संक्षेप आहे.

या तीनही पॅरामीटरसाठी सरकारकडे उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्ड असल्याचा अर्थसंकल्पात दावा केलेला आहे. या नव्या जीडीपी तत्वाचे योग्य पालन हा एक प्रमुख धोरण मापदंड असणार आहे. दुसरा धोरण मापदंड चार प्रमुख ‘जातीसमूह’ संदर्भातील आहे.

मोदी सरकारच्या दृष्टिकोनातून भारतात गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी याच चार जाती आहेत आणि त्यांचा विकास हेच या सरकारचे धोरण राहणार आहे.

तिसरे मार्गदर्शक तत्व म्हणजे पायाभूत सुविधांवर लक्ष: केंद्रित करण्याचे गेल्या चार वर्षांतील धोरण यापुढेही चालूच राहणार आहे. चौथा मापदंड हे लक्षात आणून देतो, की तंत्रज्ञानाचा वापर ही एक मोठी संधी आहे. DPI (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) अर्थव्यवस्थेत मूल्यवर्धन आणत आहे आणि प्रत्येक क्षेत्राला सुविधा देत आहे.

पाचवी धोरणात्मक बाब म्हणजे लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्येमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांवर व्यापक सल्लामसलत करणारी उच्चाधिकार समिती नेमून त्यासंदर्भातील शिफारशींची अंमलबजावणी करत राहण्याबद्दल आहे.

नव्या आणि जुन्या योजनांना चालना
निवडणुकीच्या वर्षात मध्यमवर्गीयांना फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने, अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शहरांमध्ये स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे याकरता भाड्याची घरे किंवा झोपडपट्ट्या किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना मदत करण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

या अंतर्गत घर बांधण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात सवलत देऊन मदत केली जाईल. मध्यमवर्गाला त्यांच्या मालकीच्या निवाऱ्याची मूलभूत गरज पूर्ण करण्यात मदत करण्याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण क्षेत्राला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकामसंबंधित विभागांसारख्या सहायक उद्योगांना फायदा होईल.

रूफटॉप सोलर मोहिमेअंतर्गत, पीएम सूर्योदय योजनेअंतर्गत, सुमारे १० दशलक्ष कुटुंबांना मोफत वीज मिळू शकते आणि सरकारला अतिरिक्त वीज विकून दरवर्षी १५,०००-१८,००० रुपये कमावता येऊ शकतात. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने, अर्थसंकल्पात ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाचा विस्तार करण्याची योजना आहे.

स्वयं बचत गटांसाठी (SHGS) आर्थिक साह्य आणि कौशल्य प्रशिक्षण योजनांद्वारे दोन कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे सुरुवातीचे उद्दिष्ट आता तीन कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून भारताला खाद्यतेलामध्ये स्वावलंबी बनवण्यासाठी आत्मनिर्भर, तेलबीज मोहीम आखण्यात आली आहे आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला आहे.

शेतीला चालना देण्यासाठी नॅनो-लिक्विड डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एक प्रमुख खत या स्वरूपात, सर्व कृषी-हवामान झोनमध्ये वापरण्याची योजना आहे.

कृषी क्षेत्राची जलद वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये संकलन, आधुनिक स्टोरेज, कार्यक्षम पुरवठासाखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया आणि विपणन आणि ब्रँडिंग यासह कापणीनंतरच्या क्रियाकलपांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तरतुदी केलेल्या आहेत.

पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून ऑफशोअर पवन ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या योजना आहेत; कोळसा, पेट्रोलियम उत्पादनांचे द्रवीकरण आणि वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) आणि घरगुती कारणांसाठी पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) यांचे अनिवार्य मिश्रण प्रस्तावित आहे.

ई-वाहन इकोसिस्टीम बळकट करण्याचा आपला हेतू अर्थसंकल्पाने पुढे केला आहे. ‘उपभोगात्मक उत्पादन’ पद्धतीचा त्याग करून वरून ‘पुनर्जनशील उत्पादन’ व्यवस्थेकडे जाता यावे यासाठी बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायो-फाऊंड्री या नव्या योजनेची घोषणा केली आहे.

हे घटक बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक्स, बायो-फार्मास्युटिकल्स आणि बायो-ॲग्री-इनपुट्स यांसारखे पर्यावरणास अनुकूल पर्याय प्रदान करू शकतील. पर्यटन क्षेत्र हा पर्यावरणपूरक विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक मानला गेला आहे आणि या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारला कर्जाच्या स्वरूपात निधी साह्य प्रदान करण्यात आले आहे.

करदात्यांना नक्की काय मिळाले?
कर आघाडीवर या सरकारकडे सांगण्यासारखे बरेच ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ आहे. गेल्या १० वर्षांत, प्रत्यक्ष कर संकलन तिप्पट वाढले आहे आणि कर विवरणपत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येतही जवळपास अडीच पट वाढ झाली आहे.

अप्रत्यक्ष करांमध्ये, वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) करआधार दुपटीहून अधिक वाढला आहे आणि सरासरी मासिक संकलन संकलन यावर्षी जवळपास दुप्पट होऊन १.६६ लाख कोटी रुपये झाले आहे. ‘जीएसटी’ने करदात्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी करून पुरवठा साखळी ऑप्टिमायझेशनला महत्त्वपूर्ण चालना दिली आहे.

केवळ कार्यक्षमतेवर आधारलेले ‘एक देश एक बाजारपेठ’ आता उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध झाली आहे. GST अंतर्गत चेकपोस्ट आणि जकात नाके बंद झाल्यामुळे, लॉजिस्टिक्स आता अधिक कार्यक्षम बनले आहे.

कर व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी एक महत्त्वाचा सूचक असलेले कर ते जीडीपी गुणोत्तर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २००८-०९ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे ११.६९ टक्के इतके राहण्याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर भरणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून नव्या करप्रणालीअंतर्गत आता वार्षिक सात लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांना संपूर्ण करमाफी मिळालेली आहे. तथापि, फक्त या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर करदात्यांना खूश करण्यासाठी फारसे विशेष काही जाहीर करण्यात आलेले नाही.

असे जरी असले तरीही एका बाबतीत म्हणजे मागील प्राप्तिकर मागण्यांच्या संदर्भात अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा करदात्यांना देण्यात आला आहे; ज्याद्वारे २००९-१० पर्यंतच्या आर्थिक वर्षासाठी रुपये २५,००० पर्यंतच्या आणि आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ साठी रुपये १०,००० पर्यंतच्या अशा ‘टॅक्स डिमांड’ आता सरकारकडून मागे घेतल्या जातील. सुमारे एक कोटी करदात्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे

स्टार्ट-अप क्षेत्रासाठी दिलासा
स्टार्ट-अप क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कर सवलत उपलब्धतेचा कालावधी आणखी एक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवून दिलासा दिला गेलेला आहे.

कलम २०६सी मधील तरतुदी नियमित करून परदेशी रेमिटन्सची रक्कम रु. सात लाखांपेक्षा कमी असल्यास TCS गोळा करण्यापासून माफी दिली गेली आहे.

अप्रत्यक्ष करांमध्ये CGST कायदा सुधारित करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्या करदात्यांनी एकाहून अधिक जागांसाठी रजिस्ट्रेशन घेतले असेल आणि ज्यांच्या हेड ऑफिसनी कॉमन सेवा प्राप्त केल्या आहेत, त्यांच्यासाठी इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर म्हणून (ISD) नोंदणी करणे अनिवार्य करणे प्रस्तावित आहे.

विकास नक्की कोणाचा?
आपल्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशीलतेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद असले, तरी हा विकास खेड्यापाड्यात आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये सध्या वंचित परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोचेल का आणि कितपत पोचेल, असे प्रश्न नक्की उपस्थित होणार आहेत.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच्या एका दशकात २५ कोटी गरीब लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याबद्दलच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या दाव्याबद्दल विश्वासार्ह डेटा आणि स्वतंत्र मूल्यमापन या दोघांच्या काही प्रमाणात असलेल्या अभावामुळे शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे.

उदारीकरणाचा आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता हे दिसून येते, की बेरोजगारी वाढत आहे आणि परिणामी उत्पन्न आणि संपत्तीची असमानता वाढली आहे. नुसती विकसित अर्थव्यवस्था होण्यापेक्षा समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत विकासाचे लाभ पोचवण्याच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक वाढ होणे फार फार महत्त्वाचे आहे.

देश हा त्याची अर्थव्यवस्था किती आकाराची आहे, या गोष्टीपेक्षा खूपच मोठा आहे. कारण देश म्हणजे देशातील माणसे. अर्थात नुसता देशाचा एकूण ‘जीडीपी’च नाही, तर त्या देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्नही वाढणे तेवढेच आवश्यक आहे.

हे होण्यासाठी लोकसंख्यावाढीवर योग्य नियंत्रण ठेवले गेले पाहिजे आणि तसे पाहिले गेले, तर नुसत्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही, लाखो लोकांच्या किमान कौटुंबिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली पाहिजे.

तरच आजच्या विकसित जगातील सर्व नागरिकांसाठी राहणीमानाचा जो दर्जा मिळू शकतो तो आपल्या देशातील नागरिकांनाही प्राप्त होईल आणि ती स्थिती विकसित भारताची आदर्श स्थिती असेल.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए असून, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. मोबाईल ९८२२४७५६११)
-------------