Electronic Vehicle : खरोखरच किती फायदेशीर? ईव्ही घेण्याची योग्य वेळ आलीये का?

ओंकार भिडे
obhide@gmail.com

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात ‘इव्ही’ हा सर्वांना उत्तम पर्याय वाटतो आहे. मात्र, ‘इव्ही’ खरेच भविष्यातील मोबिलिटीचे सोल्यूशन ठरणार का, सध्याची परिस्थिती काय आहे व काय होऊ शकते, याचा आढावा घेणारा हा लेख.

‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल (इव्ही) अर्थात बॅटरीवर चालणारी गाडी घेऊ,’ असं दहा वर्षांपूर्वी म्हणणं म्हणजे अतिशयोक्ती वाटत होती. कारण इंटरनल कम्बशन इंजिन (आयसीव्ही) व्हेईकल अर्थात पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांची मागणी सातत्याने वाढत होती.

त्यामुळे पुढील दहा वर्षांत परिस्थिती पूर्ण वेगळी होईल, असे तेव्हा वाटत नव्हते. भारतात ‘कोविड १९’ नंतर ‘इव्ही’ हा केवळ चर्चेचा विषय न बनता त्याबाबत जागरूकता निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. २०२० पासून लोकांचा ‘इव्ही’ घेण्याकडे कल वाढला.

टाटा मोटर्स, टीव्हीएस, बजाज या पारंपरिक वाहन उत्पादकांबरोबर ओला इलेक्ट्रिक, एथर यांच्यासह अनेक ‘इव्ही’ स्टार्ट-अपने या क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यात प्रामुख्याने स्टार्ट-अपची सर्वाधिक संख्या दुचाकी व तीनचाकीमध्ये आहे.

या स्टार्ट-अपने नव्या डिझाइन व फीचरच्या ‘इव्ही’ बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. त्याला साथ मिळाली उदयोन्मुख ग्राहकांची; तसेच, सर्वांच्या आधी आपल्याकडे ‘इव्ही’ आहे, असा विचार असणारा ग्राहकवर्गही त्यामध्ये होता.

‘आयसीव्ही’ आणि ‘इव्ही’ यांच्या किंमतीत सुरुवातीपासून मोठा फरक आहे. त्यामुळे ‘इव्ही’ला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या गाड्यांच्या वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेमा’ योजना जाहीर केली होती.

‘इव्ही’वर सबसिडी मिळत असल्याने खरेदीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे २०२१, २०२२ व २०२३ सलग तीन वर्षे ‘इव्ही’ची मागणी भारतीय बाजारपेठेत वेगाने वाढली. संख्येत विचार केल्यास, २०२३ मध्ये १५.३० लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली.

आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ५० टक्के वाढ नोंदवली गेली. २०२२ मध्ये १०.२५ लाख ‘इव्हीं’ची विक्री झाली. २०२१ मध्ये देशाच्या एकूण वाहनविक्रीत ‘इव्ही’चा टक्का १.७५ टक्के होता आणि तो २०२३ मध्ये ६.३८ टक्क्यांवर पोचला.

यातूनच ‘इव्ही’ची विक्री वा मागणी वाढल्याचे लक्षात येते. केंद्र सरकारच्या वाहन वेबसाइटवरील आकेडवारीनुसार, भारतात २०२३ मध्ये ७२,३२१ चारचाकींची नोंदणी झाली, तर २०२२ मध्ये हेच प्रमाण ३२,२६० होते.

‘ईव्ही’ उत्पादक कंपन्यांची वाढ
भारतात २०१९-२० मध्ये चांगल्या ‘इव्ही’ वाहन उत्पादक कंपन्यांचा (ओईम) व ‘इव्ही’ स्टार्ट-अपचा अभाव होता; तसेच २०२०-२१ मध्ये ‘इव्ही’ वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ‘इव्ही’ दाखल केल्या.

मात्र, त्यांच्या किमतीत बाजारात उपलब्ध असलेल्या ‘आयसीव्ही’ आणि अन्य स्वस्तात उपलब्ध असलेल्या लो क्वालिटी ‘इव्ही’पेक्षा अनक्रमे ४० ते ७० टक्के महाग होत्या.

त्यामुळे विक्रीत सुरुवातीच्या टप्प्यात स्वस्तात मिळणाऱ्या दुचाकी ‘इव्ही’चा टक्का अधिक राहिला. मात्र, हळूहळू चांगल्या उत्पादनांना पसंती मिळू लागली आणि देशात एकूण ‘इव्ही’च्या विक्रीत वाढ दिसू लागली.

दुचाकी व तीन चाकी यांचे २०२३ मधील विक्रीचे प्रमाण ९० टक्के, तर मोटारींचे प्रमाण पाच टक्के आणि उरलेला टक्का हा लहान व मोठ्या व्यावसायिक वाहनांचा आहे.

‘फेमा’ योजनेचा लाभ व गैरवापर
केंद्र सरकारच्या ‘फेमा’ योजनेमुळे ‘इव्ही’च्या विक्रीला मोठे पाठबळ मिळाले. पण, ‘फेमा’चा उपयोग अयोग्य पद्धतीने होत असल्याने केंद्र सरकारने ‘फेमा-२’मध्ये सुधारणा केल्यावर वाहनविक्रीवर त्याचा परिणाम झाला.

त्यामुळे ‘इव्ही’ विक्रीत २०२३ मध्ये अपेक्षित अशी वाढ झाली नसली, तरी मागणीत सातत्य आहे. ‘इव्ही’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सबसिडी देणे गरजेचे आहे.

कारण, ‘इव्ही’ आणि ‘आयसीव्ही’ वाहनांच्या किमतीबाबत विचार केल्यास, मोटारींच्या किमतीतील फरक किमान ४० टक्के आहे, तर दुचाकीबाबत हा फरक ५० ते ७० टक्के आहे. त्यामुळेच निदान दुचाकी ही ‘मास मार्केट’ गाडी आहे, हे लक्षात घेऊन ‘फेमा’चा विचार करणे आवश्यक आहे.

किमतीत फरक कसा?
भारतात सध्या वाहन उत्पादक कंपन्या (ओईम) व स्टार्ट-अप यांच्या दुचाकी ‘इव्हीं’ची किंमत १.४० ते १.७५ लाख रुपये आहे. या दुचाकी ८० ते १८० किलोमीटर जाऊ शकत असल्याचा दावा कंपन्या करतात. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणारी रेंज कमी आहे.

यातील सर्वाधिक रेंजच्या ‘इव्ही’ ७० ते ८० कि.मी.ची रेंज देत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात चार्जिंगची वारंवारिता वाढली आहे. परिणामी, आपण दिलेला प्रीमियम योग्य आहे का, असा विचार ते करू लागले आहेत.

‘इव्ही’ची बॅटरी व चार्जर यांची ‘रिप्लेसमेंट कॉस्ट’ हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे; तसेच होंडा, यामाहा, सुझुकी या दुचाकीमधील जागतिक पातळीवरील कंपन्यांनी अजूनही ‘इव्ही’ दाखल केलेली नाही. त्या कंपन्या ‘इव्ही’ कधी दाखल करतात, याकडे लोकांचे लक्ष आहे.

बाजारात स्पर्धा वाढल्याशिवाय ‘इव्ही’च्या किमती कमी होणार नाहीत किंवा त्या ‘फीचर रिच’ होणार नाहीत. याच एक उदाहरण म्हणजे ‘नेक्सॉन इव्ही.’ डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदा ही ‘इव्ही’ दाखल झाल्यावर ‘नेक्सॉन’ पूर्ण चार्जमध्ये ३०० कि.मी. अंतर जाईल, असा दावा कंपनीचा होता.

त्यानंतर बाजारपेठेत महिंद्राने २०२२ मध्ये ‘एक्सयूव्ही ४००’ दाखल करणार, असे जाहीर झाल्यावर पूर्ण चार्ज केल्यावर ४३७ कि.मी. जाणारी ‘नेक्सॉन इव्ही मॅक्स’ दाखल करण्यात आली आणि तिची किंमतही एक ते दीड लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली.

स्पर्धेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘एमजी’ने कॉमेट ही ‘सब कॉम्पॅक्ट इव्ही’ दाखल केली. पूर्ण चार्ज केल्यावर ती २३० किमी अंतर जाते, असा कंपनीचा दावा आहे.

‘सिटी ड्राइव्ह’ला परफेक्ट पर्याय ठरू शकेल, अशी ही ‘इव्ही’ कार आहे. त्यामुळेच टाटा मोटर्सने गेम चेंजर ठरू शकेल, अशी ‘पंच’ ही मिनी एसयूव्ही इलेक्ट्रिक प्रकारात दाखल केली आहे.

एकदा चार्ज केल्यावर ती ४२१ किमी अंतर जाईल, असा कंपनीचा दावा आहे. तसेच, ती दाखल करताना ३६० डिग्री कॅमेरा, ऑल डिस्क ब्रेक अशा विशेष फीचरसह या कॅटेगरीतील ही सर्वांत सुरक्षित गाडी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

‘इव्ही’च्या बाजारपेठेत आपले वर्चस्व राहावे, हा प्रयत्न यातून दिसतो. पण, याचा दुसरा फायदा हा ग्राहकांना नवी फीचर व सुरक्षितता अन् अधिक रेंज असणारी ‘इव्ही ११ लाख रुपयांपासून उपलब्ध झाली आहे.

अजूनही मास मार्केट पॅसेंजर ‘इव्ही’ सेगमेंटमध्ये मारुती, होंडा, टोयोटा, ह्युंदाई, किया या कंपन्यांच्या ‘इव्ही’ दाखल झालेल्या नाहीत.

त्या दाखल झाल्यास ‘इव्हीं’ची किंमत कमी होण्याऐवजी त्या स्थिर पातळीवर (चलनवाढीनुसार त्यात चढ-उतार होत राहील) येतील; तसेच त्यांची रेंज वाढेल आणि फीचरही.

‘इव्ही’ घ्यायची का नाही?
- ‘इव्ही’ माझी गरज आहे का लक्झरी, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे. दीड लाख रुपयांचे बजेट असल्यास इलेक्ट्रिक गाडी ॲफोर्डेबल वाटू शकते; पण ती खरंच ॲफोर्डेबल आहे का, याचं व्यावहारिक गणित केलं पाहिजे.

- डेली कम्युटिंग ४०-५० किलोमीटर असेल, तर इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत सहा वर्षांनी ‘ब्रेक इव्हन’ला येऊ शकते.

- ‘इव्ही’ला मेंटेनन्स नाही, असं सांगितलं जातं; पण ते अर्धसत्य आहे. ‘इव्ही’ची बॅटरी खराब झाल्यास बदलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. बॅटरीची किंमत गाडीच्या किमतीच्या किमान अर्धी आहे.

- बॅटरीचे एकूण आयुर्मान ठरलेले असल्याने कंपन्यादेखील विशिष्ट कालावधीसाठी पाच ते आठ वर्षे वा काही लाख किलोमीटरपर्यंतची बॅटरीची वॉरंटी देतात. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण गाडीच्या एकूण किमतीच्या ५० ते ६० टक्के किंमत बॅटरीची आहे.

- बॅटरीप्रमाणे चार्जरची किंमत माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. कारण शेवटी ही इलेक्ट्रिक वस्तू आहे आणि यालाही वैधता आहे. फास्ट चार्जरला किंमत जास्त मोजावी लागते.

- इलेक्ट्रिक गाडीच्या बॅटरीचे आयुष्य चार्ज व डिस्चार्ज सायकलवर अवलंबून आहे. (समजा, तुम्ही बाहेरून ४० कि.मी. जाऊन आलात आणि तुम्हाला परत १०० किलोमीटर जायचयं; आधीच्या वापरामुळे बॅटरी गरम झाली असताना अतिरिक्त किलोमीटर रनिंगसाठी बॅटरी चार्ज करणे गरजेचे आहे. अशावेळी तुम्ही बॅटरी लगेच चार्ज केली, तर बॅटरीवर हळूहळू परिणाम होतो.)

- इलेक्ट्रिक गाडी आणि इंधनावरील गाडी याचे सध्याचे परिवहन खात्याकडून दिले जाणारे आयुर्मान एकसमान म्हणजे १५ वर्षांचेच आहे.

- इलेक्ट्रिक गाडीला ‘री-सेल’ किंमत किती मिळणार, याचाही विचार गाडी खरेदी करताना केला पाहिजे. कारण मोबाईलप्रमाणे इलेक्ट्रिक गाड्यांची टेक्नॉलॉजी भविष्यात सुधारणार आहे; तसेच, कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढणार आहेत. त्यामुळे या परिणाम ‘रीसेल व्हॅल्यू’वरदेखील होणार आहेत.

पुढे काय होणार?
भारतात ‘इव्ही’साठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. सरकारने अजून ‘इव्ही’ची पॉलिसी जाहीर केलेली नाही. देशातील महत्त्वाची शहरे सोडल्यास ‘लोड शेडिंग’चा प्रश्न आपल्याकडे आहे.

अशावेळी ‘इव्ही’ विशेषतः निमशहरी व ग्रामीण भागात कितपत यशस्वी होईल, हा सध्याचा प्रश्न आहे. ‘इव्ही’साठी फास्ट चार्जिंग स्टेशनचे जाळे निर्माण होत नाही, तोपर्यंत लांब अंतरासाठी ‘इव्ही’ वापरण्यावर मर्यादा आहेत.

कंपन्यांच्या पातळीवरदेखील ‘इव्ही’बाबत संशोधन सुरू आहे. ‘इव्ही’चा विमा आणि कर्जाचा खर्च ‘आयसीव्ही’पेक्षा अधिक आहे. भारतातील एकूण परिस्थिती पाहता, ‘इव्ही’साठी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅच्युअर व्हायला काहीसा कालावधी जावा लागणार आहे.

डिझेल गाडीमुळे प्रदूषण सर्वाधिक होते. त्यामुळे यावर सध्याचे सोल्यूशन म्हणून कंपन्यांनी हायब्रीड वाहने दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. यात टोयोटा आणि मारुती या आघाडीवर असून, होंडाने सिटी हायब्रीडमध्ये दाखल केली आहे.

हायब्रीडमध्ये पेट्रोल व बॅटरीचा वापर होतो. गाडी ताशी ४० कि.मी. वेगापर्यंत बॅटरीवर चालते आणि त्या पुढे ती पेट्रोलचा वापर करते.

सध्या तरी ‘इव्ही’ तंत्रज्ञान पूर्ण विकसित होईपर्यंत हायब्रीडचा पर्याय व्यवहार्य ठरतो आहे. दुचाकींमध्ये ‘हायब्रीड’ तंत्रज्ञान येईल का नाही, हे सांगणे कठीण आहे.

मात्र, एकदा चार्ज केल्यावर किमान ३५० कि.मी. अंतर जाणारी ‘इव्ही’ दुचाकी जास्त प्रॅक्टिकल वाटते.

फूल चार्जमध्ये २०० कि.मी. वा त्यापेक्षा जास्त अंतर जाणारी ‘इव्ही’ होंडा वा यामाहा यांच्याकडून दाखल होऊ शकते. पण, तूर्तास तरी प्रमुख कंपन्यांकडून ‘इव्ही’ दाखल होण्याची वाट पाहाणे, हाच योग्य पर्याय वाटतो..

आकडे बोलतात...
३४.५ लाख भारतातील रजिस्टर्ड ‘इव्ही’

६२.७ कोटी डॉलर (सुमारे ५२.२८ अब्ज रुपये) सरकारने कंपन्यांना ‘इव्ही’साठी दिलेली सबसिडी

‘इव्ही’ वापराला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ३१ मार्च २०२४ नंतर पुढील तीन वर्षांसाठी ‘फेमा-२’ योजनेला वाढ मिळण्याची मागणी.

२०३० पर्यंत भारतात एकूण वाहनविक्रीत ‘इव्हीं’चा वाटा ३० टक्के करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट

५८ कोटी डॉलरची गुंतवणूक भारत व ऑस्ट्रेलिया ‘इव्ही’साठी लागणाऱ्या मिनरलच्या उत्पादनासाठी करणार.

केंद्र सरकार व स्टार्ट-अप
भारताला ‘इव्ही’ उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक घटकाशी चर्चा करत आहे.

परदेशातही याबाबत उपक्रम आयोजित केले जात आहेत. यातील भारताच्या पुढाकाराने आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधानांदेखील हजेरी लावली होती.

भारतातील काही स्टार्ट-अप कंपन्यांकडे जगातील अन्य कंपन्यांपेक्षा अधिक चांगले तंत्रज्ञान आहे. भारतात ‘इव्हीं’ची ५० हून स्टार्ट-अप असून, त्यातील २० कंपन्या प्रॉडक्ट डेव्हलमेंट करीत आहेत.

‘इव्ही’ स्टार्ट-अपमध्ये होणारी गुंतवणूक पाहता पारंपरिक वाहन कंपन्यांना स्पर्धक ठरतील, अशी उत्पादने आणि इनोव्हेशन या कंपन्यांकडे आहेत. पर्सनल मोबिलिटी, लास्टमाइल कनेक्टीव्हिटी, लॉजिस्टिक सोल्यूशन्समध्ये त्या काम करीत आहेत.


‘ईव्ही’चे यश पायाभूत सुविधा अर्थात चार्जिंग स्टेशन, अर्थसाह्य, बॅटरीच्या किमती किती कमी होतात आणि कंपन्या किती प्रॉडक्ट दाखल करतात, यावर अवलंबून आहे.
- श्रीकृष्णकुमार कृष्णमूर्ती, व्हीपी, ‘इक्रा’

(लेखक मुक्त पत्रकार व ऑटो क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत. मोबाईल ९९२२४२१५४७)
-------