तुमच्या गुंतवणुकीत ‘ईएसजी’ आहे का?

‘सकाळ मनी’च्या पहिल्या (२०१९) दिवाळी अंकामध्ये आपण ‘एन्व्हायरमेंट, सोशल आणि गव्हर्नन्स’ (ईएसजी) ही कल्पना काय आहे आणि त्याचा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना काय फायदा असू शकतो, ते सविस्तर आणि सोदाहरण पाहाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळच्या लेखाचे शीर्षक होते, ‘गुंतवणूक करतांना आपण सामाजिक बांधिलकी कशी जपू शकतो?’. आपण ती जपली पाहिजे आणि तशी ती जपता येते, हे आपण पाहिले. यावेळच्या लेखाचे शीर्षक ‘तुमच्या गुंतवणुकीत ‘ईएसजी’ आहे का?’, असे आहे, कारण जर का आपल्या गुंतवणुकीत ‘ईएसजी’ नसेल तर ते आयोडीन नसलेल्या मिठासारखे होऊ शकते. समजा मिठामध्ये आयोडीन नसेल तर मिठाची चव बदलेल का किंवा त्याचा आपल्याला मोठा फरक पडेल का, तर त्याचे उत्तर जसे ‘नाही’ असे आहे; तसेच गुंतवणुकीत ‘ईएसजी’ नसल्याने आपली गुंतवणूक चुकीची होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर जरी ‘नाही’ असे येत असले तरीसुद्धा, ती अपूर्ण ठरू शकते.

आपण ‘एन्व्हायरमेंट, सोशल आणि गव्हर्नन्स’ (ईएसजी) असलेल्या गुंतवणुकीने सर्वांचेच जीवनमान कसे उंचावले जाऊ शकते ते समजावून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मागील दोन वर्षांमध्ये या संकल्पनेचा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसार होतांना दिसत आहे. या लेखामध्ये आपण प्रामुख्याने मागील दोन वर्षांमधील सुधारणा पाहण्याचा आणि ही संकल्पना काळाप्रमाणे, विशेषतः भारतासाठी, कशी बदलत आहे आणि त्यामध्ये काय आव्हाने आहेत ते पाहण्याचा प्रयत्न करूया. आज ही वस्तुस्थिती आहे की बहुतेक सर्वांना आपली ५० टक्के तरी डॉक्टरांची आणि हॉस्पिटल्सची बिले ही केवळ ‘हवा’ आणि ‘पाणी’ प्रदूषणामुळे द्यावी लागतात. पृथ्वीवरील सर्व प्राणिमात्र आणि वनस्पतींना मुबलक स्वच्छ, हवा, पाणी मिळाले पाहिजे, हवेतील प्रदूषण नाहीसे झाले पाहिजे, पृथ्वीचे तापमान नियंत्रित राहिले पाहिजे, असे आपल्या सर्वांनाच मनापासून वाटते.

परंतु, ‘शिवाजी’ हा जसा दुसऱ्यांच्या घरात जन्मावा, असे बहुतेकांना वाटतं असते, तसेच, हे ‘ईएसजी’ संबंधित काम सुद्धा इतरांनी करावे आणि मला आणि माझ्या कुटुंबियांना त्याचा आपोआप फायदा मिळावा, अशी बहुतेकांची इच्छा असते. हवा, पाणी, पर्यावरण स्वच्छ ठेवावे अशी अपेक्षा आपण नकळतच इतरांकडून करीत असतो. साखर तयार करणाऱ्या कारखान्याने अशुद्ध रसायने, त्यावर प्रक्रिया न करता, जवळच्या नदीत सोडू नयेत अशी अपेक्षा ठेवणे गैर नाही. परंतु, थोडेसे पैसे आणि कष्ट वाचविण्याच्या नादात, जर कोणी असे करीत नसेल आणि नियंत्रक संस्थांचे संबंधित अधिकारी त्याकडे (सहेतुक) दुर्लक्ष करीत असतील तर त्याला उपाय काय? त्याला उपाय असा आहे, की गुंतवणूकदार आणि इतर अशा सर्व संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांनी (जसे की बँका), अशा कारखान्यांवर बहिष्कार घालावा आणि त्यांना सहकार्य करू नये. त्यामुळे अशा प्रकारच्या चुका करणाऱ्या कंपन्या आणि कारखाने ‘ईएसजी’कडे गांभीर्याने बघतील. एकूणच हा विषय खूप मोठा असून, त्याला विविध कंगोरे आहेत.

कोरोना इम्पॅक्ट

कोविडमुळे एका बाजूला मानव जातीचे अपरिमित आणि कधीही भरून न निघणारे असे नुकसान झाले. परंतु दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाला फार मोठा फायदा झाला, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. कोरोनामधील लॉकडाउन काळामध्ये आपल्यापैकी बहुतेकांना अनुभव आला असेल, की अनेक छोट्या पक्ष्यांचे आवाज वाढले, ते आपल्या कानापर्यंत स्पष्टपणे यायला लागले, जे याआधी इतक्या प्रभावीपणे येत नव्हते. अनेक छोट्या पक्ष्यांचे आणि प्राण्यांचे प्रजनन वाढले. त्यांची संख्या वाढली. बऱ्याच जणांना त्यांच्या घरातून, अस्वच्छ हवेमुळे, आत्तापर्यंत न दिसणारे, दूरवरचे हिरवेगार डोंगर दिसू लागले. जवळच्या ओढेनाल्यातील पाणी कधी नव्हे एवढे स्वच्छ दिसू लागले. काही दिवसातच हा बदल कसा झाला, याची करणे अगदी सोपी आहेत. आपल्या मिटिंग, कॉन्फरन्सेस, मार्केटिंग टूर्स बंद झाल्या किंवा कमी झाल्या. मोठमोठ्या कारखान्यांमधील अव्याहत धडाधडणाऱ्या महाकाय मशिनचे कानठळ्या बसविणारे आवाज थांबले. शाळा, कॉलेज, ऑफिस बंद झाली. विमाने, रेल्वे, टॅक्सी काही काळासाठी का होईना पूर्ण बंद झाल्या. ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे, हवेतील कार्बन डायऑक्साईड कमी झाला, गाड्यांच्या हॉर्नचे कानठळ्या बसविणारे आवाज कमी झाले. माणसांचा श्वास कोरोनाच्या विषाणूंमुळे गुदमरला, परंतु या पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना त्यांच्या हक्काचा श्वास परत मिळाला. आपण माणसांनी नकळतपणे त्यांचा नुसता आवाजच नाही, तर श्वासही दाबून टाकला होता. एकूणच, कोरोनामुळे ‘ईएसजी’मधील ‘ई’ अर्थात एन्व्हायरमेंटला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. जगामध्ये सर्वांत जास्त कार्बन डायॉक्साइड उत्सर्जित करणाऱ्या देशांमध्ये चीन, अमेरिका आणि युरोपीय युनियन यांच्यानंतर आपण ६ टक्के कार्बन उत्सर्जित करतो व आपला चौथा नंबर लागतो, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.

परंतु, हे सर्व हवेहवेसे बदल एका विशिष्ट चष्म्याने पाहून चालेल का? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. कारण, अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी, अत्याधुनिक रस्ते, गाड्या, कारखाने, प्रवास आवश्यक आहे. एक साधी गोष्ट पाहा, की कोरोना काळात, बाहेर जाणे-येणे व प्रवास बंद झाले. परंतु, फोन, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, आयपॉड, इंटरनेट यांचा वापर प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढला. या सर्वांसाठी मूळ गोष्ट काय लागते तर ‘इलेक्ट्रिसिटी’. आता ही इलेक्ट्रिसिटी कोठून येणार? त्यासाठी आपण आजही पारंपरिक पद्धतींवरच अवलंबून आहोत. कोळसा मोठ्या प्रमाणात वापरतो आहोत, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. सौरऊर्जा प्रकल्प, एलइडी बल्ब, सेन्सर लाईट वापरलेल्या इमारती; तसेच पर्यावरण जपणाऱ्या इमारती ज्यांना ‘ग्रीन बिल्डिंग’ असे प्रमाणपत्र मिळाले आहे, आदी सर्व गोष्टी आजही कागदावरच दिसत आहेत.

या संकल्पनेची आज कितीही गरज असली तरीही आपला देश खूप गुंतागुंतीचा आहे, हे विसरून चालणार नाही. आपण कितीही प्रगती केली असली आणि शेअर बाजार कितीही वर जात असला तरीही, कोरोनानंतर आपल्या देशातील आत्यंतिक गरिबीमध्ये असणाऱ्यांची संख्या वाढून ती आज ८ कोटींवरून तब्बल ११ कोटी झाली आहे. भारत देश हा अनेक धर्म, जाती आणि भाषा यांचा संगम असल्यामुळे सर्वांना एक नियम आणि कायदा लावणे हे प्रत्यक्षात अवघड होते. जगामधील जमीन आणि पाण्याच्या साठ्यापैकी फक्त ४ टक्के साठा भारतामध्ये आहे. परंतु आपली एकूण लोकसंख्या मात्र जगामधील लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहे. त्यामुळे भारतामध्ये लवकरच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होऊन लोकांचे जगणे कठीण होण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्ली आणि बेंगळुरू शहरांमधील पाण्याची समस्या गंभीर होऊन पुढील दोन वर्षांत या शहरांमध्ये पाण्याची टंचाई अतितीव्र होण्याचे अनुमान वर्तवले जात आहे. जगामधील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेल्या २० शहरांपैकी १० शहरे भारतात आहेत. त्यामुळे हवा, पाणी आणि आवाज प्रदूषणाचे मोठे संकट भारतावर आहे. जगामधील सर्वांत जास्त प्रदूषित १४ शहरांपैकी १३ शहरे भारतात आहेत. एका बाजूला जगामधील कोट्यधीश लोकांपैकी सर्वांत जास्त कोट्यधीश भारतामध्ये आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला भारतामधील २१ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. त्यामुळे इतर देशांसारखे ‘ईएसजी’चे कडक नियम भारताला लावून चालणार नाहीत. आज आपल्याला सर्वांना बरोबर घेऊनच चालावे लागेल. कारखाने बंद करून चालणार नाहीत, रस्ते बनविणे थांबवून चालणार नाही.

सर्वांच्या सहकार्याने प्रवास

एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नवनीत मुनोत यांचा या विषयाचा खूप मोठा अभ्यास आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, या विषयाकडे खूप वेगळ्या पद्धतीने पाहावे लागेल. या विषयाला नुसते एक नवीन फॅड किंवा फॅशन असे लेबल लावून चालणार नाही. त्यांनी याचे नवे नामकरण केले आहे, ते असे, की ‘एंगेजमेंट, स्टुवर्डशिप आणि गव्हर्नन्स. ‘एन्व्हायरमेंट’च्या ऐवजी त्यांना ‘एंगेजमेंट’ अभिप्रेत आहे. आज जरी भारताचे दरडोई उत्पन्न दीड लाखाच्या आत असले तरीही ते आपणा सर्वांना १५ लाखांपर्यंत वर न्यायचे आहे. चीनचे सुद्धा दरडोई उत्पन्न एकेकाळी आपल्यासारखे कमीच होते. परंतु, त्यांनी ते वर नेतांना पर्यावरणाचा, गव्हर्नन्सचा विचार फारसा केला नाही. त्याचे परिणाम आज त्यांना व त्यांच्याबरोबर इतर सर्व देशांना भोगावे लागत आहेत. परंतु आपल्याला चीनसारखा प्रवास करून चालणार नाही. आपला देश एक जबाबदार देश आहे. आपल्या लोकांचे राहणीमान उंचावतांना आपल्याला पर्यावरणाला किंवा इतर शेजारी देशांना हानी पोहोचवून चालणार नाही. त्यामुळेच आपला हा प्रवास कितीही अवघड असला तरीही तो सर्वांच्या सहकार्याने आणि सर्वांना बरोबर घेऊनच करावा लागणार आहे. म्हणूनच त्यांच्या मते ‘एंगेजमेंट’ महत्त्वाचे आहे.

आज या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ‘सेबी’ने सर्वांत वरच्या स्तरावरील १००० कंपन्यांना (आधी फक्त पहिल्या १०० कंपन्यांना) ‘बिझनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग’ अनिवार्य केले आहे. आज बऱ्याच कंपन्या स्वतःहून ‘सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टँडर्डस बोर्ड’ यांच्या या विषयावरील नियमांचे पालन करताना दिसतात, ही दिलासा देणारी बाब आहे. अर्थात भारतामध्ये ही संकल्पना फारच छोट्या स्वरूपात असून, तिला रुजायला वेळ लागेल. डेट अर्थात रोखे बाजाराचा विचार केला, तर खूप मोठ्या संधी आहेत; जसे की ग्रीन बाँड, ग्रीन डिपॉझिट, ग्रीन लोन, ग्रीन मॉर्गेज, ग्रीन कमर्शिअल पेपर आणि ग्रीन डेरिव्हेटिव्ह्स सुद्धा.

म्युच्युअल फंडाच्या खास योजना

आज भारतातील ४४ पैकी ९ म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी ‘ईएसजी’ या संकल्पनेवर आधारित स्वतंत्र योजना बाजारात यशस्वीपणे उतरवून साधारणपणे १५,००० कोटी रुपये जमा केले आहेत. या सर्व योजना चांगली कामगिरी करीत असून, त्यांचा एका वर्षाचा परतावा ५० टक्के आहे. याचाच अर्थ, ‘ईएसजी’ योजनांमध्ये परतावा कमी मिळेल का, अशी भीती बाळगण्याचे कारण वाटत नाही. भविष्यात इतरही म्युच्युअल फंड कंपन्या अशा योजना बाजारात आणतील. परंतु, आपले यश यांच्यातच आहे, की ‘ईएसजी’ ही संकल्पना समाजामध्ये इतकी रुजली पाहिजे, की सर्व कंपन्या ‘ईएसजी’ संकल्पनेचे पालन करतील आणि म्युच्युअल फंडांना अशा कोणत्याही स्वतंत्र आणि वेगळ्या योजनांची गरज भासणार नाही.

प्रॉफिट, पीपल आणि प्लॅनेट

आपला हा मार्ग अवघड असला तरीही तो शाश्वत आहे. त्याचप्रमाणे तो तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष्य ठेवणारा अथवा भर देणारा आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे प्रॉफिट, पीपल आणि प्लॅनेट. यापूर्वी एखाद्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी बहुतेक गुंतवणूकदार अथवा फंड मॅनेजर, काही विशिष्ट गोष्टी पाहात होते, जसे की कंपनीचा ताळेबंद, ऑर्डर बुक, स्पर्धा, उत्पादनासाठी असलेला मागणी-पुरवठा आणि व्यवस्थापन. परंतु, आज अजून एका गोष्टीला खूप महत्त्व आले आहे आणि ते म्हणजे कंपनीच्या उत्पादनपद्धतींचा सभोवतालच्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम. कंपनीची सभोवतालच्या निसर्गासाठी, वातावरणासाठी, पाण्यासाठी आणि एकूणच समाजासाठी असणारी आस्था आणि त्याकरिता कंपनीने केलेली कामे. अर्थात ‘प्रॉफिट’च्या बरोबरीने ‘पीपल’ आणि ‘प्लॅनेट’ या गोष्टी सुद्धा कंपनीला लक्षात घ्याव्याच लागतील. त्याचप्रमाणे, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर आज मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी ‘ईएसजी’ संकल्पनेचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना दूर ठेवण्यापेक्षा त्यांना या विषयासाठी जागरूक करून आणि बरोबर घेऊन चालावे लागेल. अशा कंपन्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचे मत कदाचित फारसे गांभीर्याने घेणार नाहीत. परंतु, त्यांना संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना डावलून चालणार नाही.

(लेखक म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील जाणकार अभ्यासक आहेत.)