Taxation का आणली सरकारने पर्यायी किमान कर प्रणाली

सरकारला मिळणाऱ्या प्रमुख महसुलांपैकी एक महसूल प्राप्तिकराचा असल्याने, त्याचा नियमित व सातत्यपूर्ण प्रवाह असणे आवश्यक असते. मात्र, करसवलतीचा लाभ घेऊन अनेक कंपन्या कर भरत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, सरकारने करकपातीच्या मूळ उद्देशाला बाधा न आणता या कंपन्यांकडून किमान कर Tax मिळण्याच्या उद्देशाने पर्यायी किमान कराची संकल्पना मांडली. Know Government Decision to implement Minimum Alternate Tax

विविध उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीला Investment प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने करदात्यास मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी निगडीत असलेल्या वजावटी आणि करसवलती सुरू केल्या. परंतु, कर सवलतींचा फायदा घेऊन नफा मिळवूनही अनेक कंपन्या करपात्र नफा दर्शवित नाहीत, असे निदर्शनास आले होते. प्राप्तिकर कायद्यातील काही तरतुदींमुळे या श्रीमंत कंपन्या प्राप्तिकर न देणाऱ्या किंवा कमीत कमी कर देणाऱ्या कंपन्या बनल्या होत्या.

सरकारला मिळणाऱ्या प्रमुख महसुलांपैकी Revenue एक महसूल प्राप्तिकराचा असल्याने, त्याचा नियमित व सातत्यपूर्ण प्रवाह असणे आवश्यक असते. अशा वेळी या कंपन्यांकडून सार्वजनिक उत्तरदायित्व म्हणून का होईना प्राप्तिकर वसुली होण्यासाठी काही विशेष तरतुदींची गरज होती.

म्हणून, करकपातीच्या Tax Deduction मूळ हेतूला बाधा न आणता शून्य कर किंवा न्यूनतम कर कंपन्यांवर प्राप्तिकर आकारणी सुनिश्चित करण्यासाठी व या कंपन्यांना किमान कर भरणे अनिवार्य ठरावे याकरिता पर्यायी किमान कराची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.