भारतीय उत्पादनांच्या खरेदीतली वाढ बनवेल देशाला आर्थिक महासत्ता...

संजय देशपांडे

आपण दैनंदिन जीवनात अनेकदा ‘रिटेल’ शब्द सतत वापरत असतो; पण हे क्षेत्र नक्की काय आहे, त्याचे महत्त्व व भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्याची गरज व स्थान या विषयी जाणून घेऊया...

भारतीय ग्राहक आता मालाचा दर्जा, किंमत याबाबतीत बराच जागरूक झालेला दिसून येतो. त्यामुळे भारतीय रिटेल मार्केटमध्ये स्थानिक आणि परदेशी मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा दिसते. रिटेल क्षेत्रामुळे वाढत्या रोजगाराच्या संधी, लघु औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ, निर्यातीतील वाढ, तसेच लघु उद्योगांना आपला माल स्पर्धात्मक दराने विकण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख भूमिका निभावत आहे. (Role of Retail sector in making India Superpower)

बाजारातील (Market) वेगवेगळ्या कंपन्या वस्तू आणि अन्य सेवा ग्राहकाला पुरवितात. त्याला ढोबळ मानाने ‘रिटेल’ क्षेत्र (Retail Sector म्हणता येईल. भारतीय रिटेल क्षेत्रात प्रचंड वेगाने वाढ होताना दिसते. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजेच ‘जीडीपी’मध्ये (GDP0 १० टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे, तसेच रोजगारात (Employment) ८ टक्के वाटा आहे. भारतीय रिटेल क्षेत्राचा वर्ष २०१९ ते २०३० पर्यंत अनुमानित वाढीचा दर ९ टक्के राहील. या क्षेत्रातील उलाढाल वर्ष २०१९ मधील ७७९ अब्ज डॉलरपासून २०२६ पर्यंत १४०७ अब्ज डॉलर अनुमानित असून, २०३० पर्यंत ती १.८ लाख कोटी डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ई-रिटेलरमध्ये आपला देश चीन, अमेरिकेनंतर तिसऱ्या स्थानी आहे. पुढील १० वर्षांत ऑनलाइन यूज्ड कार व्यवहार सध्यापेक्षा नऊपट होतील, असा कयास आहे. तसेच २०२१-२२ मध्ये ८१९३ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. २०२० च्या तुलनेत देशातील रिटेलर वर्ष २०२१ मध्ये १४ टक्क्यांनी वाढले आहेत.

रिटेल क्षेत्राचे कार्य
साधारणतः रिटेलर, मालाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात थेट उत्पादकांकडून (Producers) अथवा घाऊक विक्रेत्यांकडून करतो व छोट्या ग्राहकाला मागणीनुसार त्याची विक्री करतो व त्यावर नफा मिळवतो. ग्राहकांची संख्या मोठी असल्याने हा अल्पसा वाटणारा नफा त्याला अनेक ग्राहकांकडून मिळून प्रचंड होतो. २००३ पर्यंत भारतात १.२ कोटी छोटे दुकानदार होते. त्यातील ७८ टक्के दुकाने छोट्या कुटुंबाद्वारे संचालित होती व त्यात घरातील अनेक लोक काम करीत असत. आता मात्र रिटेल एंटरप्रायझेस मोठ्या प्रमाणात पगारी कर्मचारी नेमतात आणि तिथे प्रत्येक युनिटसाठी जास्तीत जास्त तीन कर्मचारी लागतात. तंत्रज्ञान (Technology आणि जाहिरातीचे अचूक तंत्र वापरून ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात आकर्षित केले जाते. रिटेलिंगमुळे गेल्या काही वर्षांत पारंपरिक किराणा दुकान ही संकल्पना काहीशी मागे पडून नवीन मोठे मॉल, साखळी स्टोअर उभे राहत आहेत.

रिटेल क्षेत्राची गरज
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर १९९१ नंतर भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात हेवी इंडस्ट्रीज, इतर औद्योगिक कारखाने, ऑटोमोबाईल, आरोग्य, शिक्षण, कृषी अशा अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगारवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेचा जीवनस्तर निश्चितच उंचावलेला दिसतो. नोकरी व्यवसायानिमित्त अनेक महिला काम करू लागल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना पुरुषांप्रमाणे घराबाहेर पडणे क्रमप्राप्त होते. शिक्षण, समाजसुधारणा व समुपदेशन याद्वारे छोट्या कुटुंबाची संकल्पना सर्वमान्य होऊ पाहात आहे, तसेच वाढते कामाचे तास, ताण, प्रवासाला लागणारा वेळ यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला सर्व वस्तू एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध असाव्यात, असे वाटू लागले. रिटेल क्षेत्रातील कंपन्या मग उचित बाजारपेठ बघून मेट्रो शहरात आपला जम बसवू लागल्या. त्यासाठी योग्य अभ्यास, विपणन, तंत्रज्ञान वापरून त्या आपल्या घरी केव्हा आल्या ते कळलेसुद्धा नाही. जास्तीत जास्त ग्राहक मिळविण्यासाठी आता त्यांनी छोट्या गावांकडे मोर्चा वळविला आहे. तेथे अनेक मॉल, फूड पार्क उघडू लागलेली आपल्याला दिसतील.

ग्राहकांमध्येही जागरुकता
भारतीय ग्राहक आता मालाचा दर्जा, किंमत याबाबतीत बराच जागरूक झालेला दिसून येतो. त्यामुळे भारतीय रिटेल मार्केटमध्ये स्थानिक आणि परदेशी मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा दिसते. रिटेल क्षेत्रामुळे वाढत्या रोजगाराच्या संधी, लघु औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ, निर्यातीतील वाढ, तसेच लघु उद्योगांना आपला माल स्पर्धात्मक दराने विकण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख भूमिका निभावत आहे. अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंची वाढती मागणी बघता इलेक्ट्रॉनिक्स व होम अप्लायन्सेस क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक भारतीय बाजारात केलेली आहे. या क्षेत्रातील विकास आणि गरज बघता, त्याला चालना देण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत विभाग लवकरच रिटेल इंडस्ट्रीला त्रासदायक वाटणाऱ्या अटी-शर्तींची पूर्तता जलद गतीने करण्यासाठी रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स पोर्टल चालू करण्याची कार्यवाही करीत आहे.

सरकारच्या उपाययोजना
या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेऊन पुढील उपाय प्रस्तावित करणार आहे-
- परकी थेट गुंतवणूकदारांसाठीच्या नियमाबाबत बदल, ज्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या, परदेशी रिटेलर भारतीय उत्पादनांची विक्री करू शकतील.
- रिटेल आणि घाऊक विक्री व्यवसायाला ‘एमएसएमई’ म्हणून मान्यता. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्राअंतर्गत कर्ज सुविधेचे लाभ.
- केंद्र सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये ‘पीएलआय’ योजनेला मान्यता दिली असून, त्याद्वारे टेक्स्टाइल उत्पादनांना कार्यक्षमता वाढ आणि निर्यातवाढीसाठी १०,६८३ कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांत उपलब्ध केले जातील. तसेच टेक्स्टाइल मंत्रालयाने कापसावरील आयात कर कमी करून शून्य टक्के केला आहे.
- ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कंझ्युमर ड्युरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य आणि किराणा माल, जलद सेवा रेस्टॉरंट (QSR) या विभागाने दोन आकडी वाढ नोंदविली आहे.

हे देखिल वाचा-

दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

रिटेल मार्केटमध्ये पुढील प्रमुख विभाग येतात-
- फूड प्रॉडक्ट्स
- कंझ्युमर ड्युरेबल्स गुड्स (ज्यात काही वस्तूंचा पुनर्वापर शक्य असतो.)
- ड्युरेबल गुड्स (जे दीर्घ मुदतीपर्यंत वापरता येतात. उदा. फर्निचर, होम अप्लायन्सेस, कुकवेअर आदी)

रिटेल व्यवसायवाढीची कारणे
आपल्या देशात रिटेल व्यवसायवाढीची पुढील प्रमुख कारणे आहेत-
- रिटेलर, बँका, क्रेडिट कार्ड कंपन्या आकर्षक योजनांद्वारे ग्राहकांसाठी ‘खरेदी आता पैसे नंतर’ (बाय नाऊ पे लॅटर) अशा सवलती देतात.
- जनतेची वाढती क्रयशक्ती
- ई-कॉमर्स कंपन्या सहज कर्ज उपलब्ध करून देतात.
- थेट परकी गुंतवणूकदारांचा बाजारातील प्रवेश, ब्रँड उपलब्धता
- डिजिटल पेमेंट्सची सुविधा

‘रिटेल’चे प्रकार
साधारणतः ‘रिटेल’चे पुढील मुख्य विभाग आहेत-
-स्थिर जागा असणारे
- सुपर मार्केट
- डिस्काउंट स्टोअर
- अस्थायी शॉप
- व्हेंडिंग मशीन
- ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी)
- मोबाईल रिटेल (स्मार्टफोन ॲप आधारित)

आपल्या देशात झालेली डिजिटल क्रांती निश्‍चितच उल्लेखनीय आहे. भारतीय तरुण डिजिटल पेमेंट करण्यातआघाडीवर आहेत. डिजिटल माध्यमाद्वारे हवी ती वस्तू घरपोच मागवून आपले श्रम, वेळ, इंधन वाचवून वस्तूची किंमत विक्रेत्याला सहजपणे देऊ लागले आहेत.

रिटेल व्यवस्थापन
रिटेल व्यवस्थापनाचे पुढील फायदे आहेत-
- उत्कृष्ट उत्पादने आणि सेवा पुरवठा
- उत्तम जीवनशैली
- ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील दरी कमी
- कृषी आणि लघु औद्योगिक क्षेत्रातील दर्जा वाढविणे.
- पर्यटनाला चालना.
- रोजगाराच्या वाढत्या संधी
- निर्यातवाढ

कोण आहेत प्रमुख रिटेलर
प्रमुख रिटेलर- लाईफ स्टाईल, क्लोदिंग, ॲपरेल स्टोअर आदी
ग्रोसरी चेन - फूड वर्ल्ड, अपना बाजार, निलगिरीज
फूड रिटेलर - मॅक्डोनाल्ड्स, डॉमिनोज

हे देखिल वाचा-

मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

ओएनडीसी- रिटेल क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती
भारतातील लोकांचे बदलते जीवनमान, राहणीमान, वाढलेले उत्पन्न, स्मार्टफोनचा वाढता वापर या गोष्टी ई-कॉमर्स व्यवहारवाढीसाठी मुख्यत्वे कारणीभूत आहेत. ई-कॉमर्स मार्केट, वर्ष २०२० मधील ४६.२ अब्ज अमेरिकी डॉलरपासून २०३० पर्यंत ३५० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढेल, असे अनुमान आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या वस्तू पुरवठा आणि इतर सेवा थेट आपल्या दारी घेऊन आल्या व त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने डिजिटल कॉमर्ससाठी ‘ओपन नेटवर्क’ हा नवा उपक्रम (ओएनडीसी) सुरू केला आहे.

‘ओएनडीसी’चा उद्देश आणि महत्त्व
काही ठराविक मोठ्या परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी किराणा, फूड, रिटेल वस्तू, प्रसाधने अशा विविध क्षेत्रांत असून, ती कमी करण्यासाठी, तसेच देशातील लहान व्यापारी, लघु उद्योग, दुकानदार यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळून ई-कॉमर्स व्यवहार ‘ओपन नेटवर्क’ वापरून ग्राहकोपयोगी करणे हा ‘ओएनडीसी’च्या स्थापनेचा मूळ उद्देश आहे. साधारणतः मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या इन्व्हेंटरी मॉडेल आणि मार्केट मॉडेल वापरतात. त्यातील इन्व्हेंटरी मॉडेलचा वापर अधिक करतात व मोठा नफा कमवितात. या कंपन्या मालाची घाऊक खरेदी व साठवणूक करून ठराविक वेळी, ठराविक शहरात विक्री करीत असतात. तसेच सणासुदीच्या दिवसात किमतीत मोठी सवलत ग्राहकाला देतात आणि बाजारपेठेत आपले वर्चस्व कायम राखतात.

काही प्रसंगी माल उत्पादक उद्योगांना (ज्यात मोठ्या ई-कॉमर्स कंपनीची प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा इतर हितसंबंध गुंतले असतात) हाताशी धरून एका ठराविक केंद्रात कारखाना उभारून माल उत्पादन करून, किंमत-वाहतूक खर्च कमी करून मोठी विक्री करून प्रचंड नफा मिळवतात. या गोष्टीला ‘ओएनडीसी’मुळे आळा बसू शकेल. भारतातील जवळपास ई-कॉमर्स व्यापारात ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांचा ६० टक्के वाटा आहे. लहान व्यापारी व दुकानदार, गृहउद्योग यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्याने ई-कॉमर्समध्ये ते प्रवेश करू शकत नाहीत.

‘ओएनडीसी’द्वारे देशातील लहान दुकानदार, घरगुती व्यावसायिक यांनासुद्धा वस्तूंची खरेदी-विक्री व अन्य सेवा याद्वारे करता येईल. ई-कॉमर्स व्यापारात स्पर्धा निर्माण व्हावी हादेखील यामागचा मुख्य उद्देश आहे. पुरवठादार आणि ग्राहक आपापसातील माहितीचे आदान-प्रदान, आपल्या निवडीनुसार ॲप घेऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतील. जगभरात अशी टीका केली जाते, की मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकाचा डेटा वापरून त्यांची आवड, निवड, स्थान, मागणी, किंमत स्वतःच ठरवितात. ‘ओएनडीसी’ प्रकल्पाची चाचणी दिल्ली, बंगळूर, कोईमतूर, भोपाळ, शिलाँग या प्रमुख शहरात घेण्यात आली आहे.

हे देखिल वाचा-

कर्ज परतफेडीच्या नियोजनाचे पाच मार्ग...

‘ओएनडीसी’चे कार्य कसे चालेल?
देशातील जवळपास २० मोठ्या संस्था ‘ओएनडीसी’मध्ये भांडवल गुंतवत आहेत, तसेच काही प्रमुख बॅंका गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. विक्रेता व ग्राहक यांना स्वतंत्रपणे वेगळ्या ॲपवर नोंदणी करून ते ओपन नेटवर्कसोबत जोडून व्यवहार करता येतील. यातील सर्व बाबी जसे, की कॅटलॉग, मालाचे व ऑर्डरचे व्यवस्थापन यासाठी प्रमाणबद्ध सूची तयार करेल; जे पुरवठादार आणि ग्राहकाला सोयीनुसार वापरता येईल. ग्राहकाला आपल्या सोयीचे जवळचे शॉप, आवडीची वस्तू निवडण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. मालाची किंमत, वाहतूक खर्च स्पर्धात्मक ठेवणे आणि मालाच्या साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन या तीन महत्त्वाच्या बाबी यात असतील.

‘ओएनडीसी’चे फायदे
जेव्हा ग्राहक एक वस्तू पेटीएम ॲपवर शोधेल, त्यावेळी तो ‘ओएनडीसी’ प्लॅटफॉर्मवर जोडला जाऊन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणाऱ्या अनेक विक्रेत्यांची यादी व दरपत्रक त्याला मिळेल. विक्रेता व ग्राहक दृकश्राव्य माध्यमाने जोडले जाऊन मालाची प्रत व किंमत ठरवू शकतील. मालाचा दर्जा, ब्रँड, किंमत, वाहतूक दर असे अनेक पर्याय ग्राहकाला निवडून डिजिटल व्यवहार पूर्ण करता येतील; तसेच मोठ्या कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला आळा घालून सर्व लहान-मोठ्या विक्रेत्यांना ई-कॉमर्स बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देईल.

तक्रार निवारण व्यवस्थापन
‘ओएनडीसी’ तक्रारींची संख्या, विक्रेत्याचे नाव, एकूण निवारण झालेल्या तक्रारी, कोर्टात दाखल प्रकरणे या विषयी माहिती अद्ययावत करून ग्राहकाला विक्रेत्याचे रेटिंग उपलब्ध करून देईल. ग्राहकाला आकर्षक व तुलनात्मक दर, गुणवत्तापूर्ण वस्तूंची निवड, ब्रँड, पुरवठादार, वाहतूकदार यांची सहज निवड करण्याचे पर्याय उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसाठी प्रादेशिक भाषेतही हे ॲप विकसित करावे, असे वाणिज्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे. ई-कॉमर्स, पेटीएम, स्नॅपडील, डिजिट, गो फ्रुगल, ग्रॅब, डंझो, लोडशेयर, झायरो हे प्लॅटफॉर्म ‘ओएनडीसी’ला जोडले गेले आहेत. लवकरच हे प्लॅटफॉर्म भारतातील सर्व लोकांसाठी खुले होतील. त्याचा वापर करून अधिक आकर्षक किमतीत दर्जेदार वस्तू घेता येतील. तसेच लहान दुकानदार, पिढीजात उद्योग, गृहउद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था यांनासुद्धा ‘ओपन नेटवर्क’च्या माध्यमाने ई-कॉमर्स जगाशी जोडले जाता येईल आणि राष्ट्रनिर्माणास हातभार लावता येईल व या क्षेत्रात गुणात्मक स्पर्धा वाढीस लागेल.

भारतात अनेकविध राज्यात विविध जातीधर्मांचे लोक त्यांच्या परंपरेनुसार विविध सण वर्षभर साजरे करीत असतात. या शुभप्रसंगी पूजा साहित्य, मिठाई, नमकीन, सुका मेवा, नवे कपडे घेण्याची परंपरा आहे. समाजातील सर्व घटक आपल्या आर्थिक क्षमतेने यथायोग्य खरेदी करीत असतात आणि या खरेदीमुळे किरकोळ बाजारातील उलाढाल वाढून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असतो. फक्त भारतीय उत्पादनांची खरेदी केल्यास आपण आयातीवरील खर्च कमी करू शकतो आणि आपल्या देशाला आर्थिक महासत्ता सुद्धा बनवू शकतो.

(लेखक आर्थिक घडोमोडींचे अभ्यासक आहेत.)