जेवढे काम करतो किमान तेवढा रोजगार मिळावा, एसटी संप नसून दुखवटा!
-अमोल अवचिते
एसटी महामंडाळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. यामागणीसाठी राज्यातील एसटी कामगारांनी गेल्या जवळपास तीन महिन्यांपासून संप पुकारला आहे. विलिनीकरण हीच मुख्य मागणी असल्याने सरकारने पगार वाढ करुन ही संप मागे घेतला जात नाही. याला कारणेही तशीच आहेत. एसटी कामगारांनी या पूर्वाही या मागण्यांसाठी संप पुकराला होता. मात्र प्रत्येक वेळी मागण्या पूर्ण केल्या जातील. कामावर हजर व्हा. पगार वाढ दिली जाईल. समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल येऊ द्या. असे सांगत संप मिटवला जात असे. मात्र नेसलेल्या समितीचा अहवाल ना आला, ना सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले. त्यामुळे एसटी कामगारांचा सरकारवर रोष आहे.
काही झाले तरी संप मागे नाही. एकवेळ उपाशी राहू पण मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय कामावर हजर होणार नाही. भले नोकरी गेली तरी बेहत्तर असा पवित्रा राज्यातील कामगारांनी घेतलेला आहे. जेवढे काम करतो तेवढा तरी किमान रोजगार मिळावा, अशी त्यांची आपेक्षा आहे.
विलीनीकरणाची खरी मागणी पहिली कोणी केली, या पेक्षा कोणत्या पक्षाचा राजकीय धोरणाचा तो मुद्दा होता. हा खरा प्रश्न आहे. ज्या पक्षाने विलीनीकरणाचे आश्वासन दाखवले, त्याच पक्षाचे नेते आता विलीनीकरण करणे शक्य नाही. असे सांगून अतिताणले तर तुटेल. अशी भीती घालतात. येथेच तर खरी ताकद कामगारांना मिळाली. आणि त्यांचा विश्वास घात झाला असल्याचीही जाणिव झाली. त्यामुळे नेमका विश्वास कोणावर ठेवावा. असा प्रश्न कामागारांपुढे निर्माण झाला. ही लढाई कोणा राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली किंवा नेत्यामुळे जिंकता येणार नाही. याला फक्त कायद्याचा आधार दिला आणि या मार्गाने गेले तरचे निर्णय होऊ शकतो. अशी भावना त्यांची आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षाच्या नेत्यापेक्षा एसटी कामगारांचे वकील असलेले गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर कामगारांचा विश्वास आहे.