जन्मठेपेची शिक्षा नेमकी असते किती वर्षांची?| How Many Years is life Imprisonment | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

How Many Years is life Imprisonment}

जन्मठेपेची शिक्षा नेमकी असते किती वर्षांची ?

खून, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा (life Imprisonment) सुनावल्याचे आपण अनेकदा ऐकले आहे. मात्र जन्मठेपेची शिक्षा नेमकी असते किती वर्षांची याबाबत अजुनही सर्वसामान्यांत गोंधळ आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याची १४ किंवा २० वर्षांनी सुटका होते का ? कैद्याची वागणूक चांगली असेल तर त्याला लवकर सोडले जाते, असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात. या सर्वांची उत्तरे आपल्याला या लेखांच्या माध्यमातून मिळणार आहेत.

वास्तविक "जन्मठेप" म्हणजे आयुष्यभर कारावास. सर्वसामान्यांच्या मनात जन्मठेप विषयी अनेक गैरसमज पसरलेले दिसून येतात. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांची १४ किंवा २० वर्षांनी सुटका होऊ शकते, हा अतिशय चुकीचा समज समाजात पसरलेला आहे. २०१२ साली संगीत आणि इतर वि. हरियाणा सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठानेही जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैदयाला मरेपर्यंत कारावास भोगावाच लागेल हे स्पष्ट करून हा गैरसमज दूर केला. तसेच जन्मठेप झालेल्या कैद्याने किमान १४ वर्षांची शिक्षा भोगावी. त्यानंतरच सरकारकडून एखाद्या आरोपीला जन्मठेपेच्या शिक्षेत सवलत मिळू शकते, असेही या निकालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम ४३२ व ४३३ अ नुसार आरोपीची शिक्षा कमी करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिलेले आहेत. परंतु जन्मठेपेच्या कैद्याला मात्र १४ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा भोगल्यानंतरच त्याच्या शिक्षेमध्ये सवलत मिळू शकते. शिक्षेत सवलत मिळताना चांगली वागणूक, आरोग्य, कौटुंबिक प्रश्न ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच राज्य सरकार गुन्हेगाराची सुटका करू शकतो, अशी माहिती फौजदारी वकील ॲड. पुष्कर दुर्गे यांनी दिली.

हेही वाचा: आरोग्यदायी बदाम खा अन् सुदृढ रहा!

जन्मठेप सुनावताना कोणते मुद्दे लक्षात घेतले जातात ?

१. गुन्ह्याचे स्वरूप

२. गुन्ह्याची गंभीरता व तीव्रता

३. आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी

४. गुन्ह्याची परिस्थिती

५. आरोपींची मानसिक व शारीरिक स्थिती

कैद्याच्या वर्तवणुकीचा परिणाम त्याच्या शिक्षेवर नेमक्या कशा पद्धतीने होतो ?

जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला किमान १४ वर्ष सक्तमजुरीचा कारावास भोगणे बंधनकारक आहे. परंतु शिक्षा भोगत असताना कैद्याची वर्तवणूक चांगली असेल आणि त्याची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम ४३२ व ४३३ अ नुसार त्याची शिक्षा माफ होऊ शकते. कैद्याच्या चांगल्या वर्तवणुकीचा परिणाम त्याची शिक्षा कमी होण्यामध्ये होतो आणि कायद्यानुसार अपराध्याला सुधारण्याची एक संधी दिली जाते.

कैद्याचे वय किती आहे यावर जन्मठेपेच्या शिक्षेचे वर्ष ठरतात का ?

देशात लहान मुलांना शिक्षा सुनावण्यास काही अटी आहेत. ज्या प्रत्येक मुलाच्या वयानुसार बदलतात. साधारणपणे १८ वर्षाखालील मुलांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येत नाही. डिसेंबर २०१५ मध्ये बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ नुसार १६ वर्ष व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना स्त्रियांविरुद्ध घडणाऱ्या गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांविरोधात प्रौढांप्रमाणे शिक्षा देण्याची परवानगी मिळाली आहे. वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलाला गंभीर गुन्ह्यासाठी प्रौढांप्रमाणे जन्मठेपेची शिक्षा मिळू शकते.

जन्मठेप सुनावण्याचे अधिकार कोणत्या न्यायालयाला आहेत

जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचे अधिकार जिल्हा सत्र न्यायालय , उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत.

- जन्मठेपेच्या शिक्षेवर अपील कुठे व कशा पद्धतीने करता येते ?

जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची प्रक्रिया फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये दिलेली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम ३७४ नुसार सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. तसेच कलम ३७९ नुसार जेथे उच्च न्यायालयाने अपील करून एखाद्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश रद्द केला आहे आणि त्याला दोषी ठरवले आहे आणि त्याला फाशीची किंवा जन्मठेपेची किंवा दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. भारतीय संविधान अनुच्छेद १३२(१) व १३४ नुसार उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो.

हेही वाचा: गृहकर्ज फेडावे, की गुंतवणूक करावी?

कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते ?

भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १२१ व १२२ नुसार सरकार विरुद्ध युद्ध पुकारणे किंवा युद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे तसेच सरकार विरुद्ध युद्ध करण्याच्या हेतूने शस्त्रे गोळा करणे अशा गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा आहे. तसेच खून, सदोष मनुष्यवध, खुनाचा प्रयत्न करणे, बलात्कार या सारख्या गंभीरस्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते.

जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद नेमकी कधीपासून झाली ?

सन १९५५ पासून भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये केलेल्या दुरुस्तीद्वारे जन्मठेपेची शिक्षा लागू करण्यात आली आहे. काही अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते. तसेच फौजदारी कायदा सुधारणा २०१३ व २०१८ नुसार भारतीय दंड संहिता १८७२ अंतर्गत स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या गंभीर लैंगिक गुन्ह्यात शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच जन्मठेप म्हणजे त्या व्यक्तीचे आयुष्य संपेपर्यंत कारावास असेल असे सांगण्यात आले.

जन्मठेपेच्या शिक्षेचा इतिहास

भारतात स्वातंत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिशांनी जन्मठेपेची शिक्षा दिलेले संदर्भ आढळून येतात तसेच भारतीय दंड संहिता १८७२ नुसार १४ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा सुनावल्यावर कैद्यांना अंदमान बेटावर पाठवले जात होते. या शिक्षेसाठी 'काळ्या पाण्याची शिक्षा'' असा शब्द प्रचलित होता. त्यानंतर सन १९५५ मध्ये भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये केलेल्या दुरुस्तीद्वारे जन्मठेपेची शिक्षा लागू करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: एक चहावाला कसा बनला फुटबॉलचा देव?

जन्मठेपेबाबतचे महत्त्वाचे न्यायनिवाडे व त्यांची थोडक्यात माहिती

नायब सिंग वि. पंजाब सरकार (१९८३) - सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर सक्तमजुरीची शिक्षा असे स्पष्ट केले. तसेच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपीची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली म्हणून सुटका करता येत नाही, असे म्हणत व्ही. डी. तुळजापूरकर व आर.बी.मिश्रा खंडपीठाने आरोपीची याचिका रद्द केली होती.

सत् पाल वि. हरियाणा सरकार (१९९२) - सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या निकाल सुनावणीमध्ये नायब सिंग खटल्यातील मुद्दे लक्षात घेता आरोपीने १४ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा भोगल्याने शिक्षा माफ करावी ही याचिका रद्द केली व जन्मठेप म्हणजे सक्तमजुरीची शिक्षा असे कुलदीप सिंग व के. रामस्वामी खंडपीठाने स्पष्ट केले.

स्वामी श्रद्धानंद वि. कर्नाटक सरकार (२००८) - सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि मुद्दे लक्षात घेता आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द करून आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, तसेच संपूर्ण न्याय देण्याचा उद्देश पूर्ण व्हावा म्हणून आरोपीला आयुष्यभरासाठी कारावास ठोठावण्यात यावा, असे न्यायाधीश बी. एन. अगरवाल , जी. एस. सिंघवी आणि आफताब आलम यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

(स्रोत - ॲड. पुष्कर दुर्गे यांनी संकलित केलेले संदर्भ साहित्य)

हेही वाचा: दुसऱ्या कसोटीला मुकणाऱ्या विराटला झालयं तरी काय?

भारतातील जन्मठेपेची सद्यस्थिती :

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या २०१९ च्या आकडेवारी नुसार देशातील १,४४,१२५ दोषी कैद्यांपैकी ७७,१५८ कैदी हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. म्हणजेच ५५.५४ टक्के कैदी आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत. यावरून संपूर्ण भारतात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याकडे कल आहे हे दिसून येते.

जागतिक स्तरावरील जन्मठेप शिक्षेचा आढावा :

संपूर्ण जगभरात आजन्म कारावास ह्या शिक्षेचा वापर केला जातो. जगातील १८३ देशांमध्ये ही शिक्षा दिली जाते. तसेच आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, विविध लवाद सुद्धा क्रूर आणि गंभीर गुन्ह्यासाठी जन्मठेप ही शिक्षा देतात. जगातील फक्त ३३ देशांमध्ये आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली जात नाही. जागतिक स्तरावर मृत्युदंडाची शिक्षा टाळण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते. सध्या अमेरिकेत २,००,००० लाखापेक्षा जास्त आरोपी आजन्म कारावास भोगत आहेत. यावरून अमेरिकेतील जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा कल आहे हे दिसून येते. जगातील रशिया, उझबेकिस्तान, बेलारूस या सारख्या काही देशांमध्ये स्त्रियांना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली जात नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चार्टर मधील अनुच्छेद ३७ नुसार १८ वर्षाखालील मुलांना आजन्म कारावास व मृत्युदंड या सारख्या शिक्षा देण्यास बंदी आहे.

मानवाधिकार व जन्मठेप :

आजन्म कारावास भोगणाऱ्या आरोपीला त्याचे संपूर्ण आयुष्य कारागृहात काढावे लागते. यामुळे त्या गुन्हेगाराचे मानसिक खच्चीकरण होत असते. तसेच आरोपी आत असल्याने त्याचा त्याच्या कुटुंबावर गंभीर परिणाम होत असतो. बऱ्याचदा कारागृहात गुन्हेगाराला अत्यंत वाईट परिस्थितीत जीवन व्यतीत करावे लागते. अशा परिस्तिथी मुळे कैद्याला जीव देणे सोईस्कर वाटते. यामध्ये बरेचदा त्याच्या मानव अधिकाराचे उल्लंघन होत असते. म्ह्णूनच सरकारने ज्या आरोपींची वागणूक चांगली आहे व ज्यांना सुधारण्याची इच्छा आहे त्यांच्या शिक्षेत सवलत दिली पाहिजे.

हेही वाचा: अंटार्क्टिकाचे भवितव्य

जन्मठेपेची शिक्षा ही भारतीय न्यायव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. भारतात २०१३ व २०१८ साली आलेल्या फौजदारी कायदा सुधारणा कायद्यामुळे व तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांमुळे आरोपींच्या शिक्षेमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आलेले दिसतात. तसेच अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अलफाज अली वि. आसाम सरकार (२०२१) मध्ये न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि बी आर. गवई यांच्या खंडपीठाने जन्मठेप ही आयुष्यभर सक्तमजुरीच्या शिक्षेस समांतर आहे, असे स्पष्ट केले आहे. देशात एखाद्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली की त्याला मरेपर्यंत कारावास भोगावा लागतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालातून स्पष्ट झाले आहे. जन्मठेपेची शिक्षा गुन्ह्याच्या गंभीरतेला अनुसरून दिली जाते. एकदा जन्मठेप मिळालेल्या कैद्याची कधीच सुटका होऊ शकत नाही हे अगदीच खरे नाही कायद्यात शिक्षा माफ होण्यासाठी काही तरतुदी उपलब्ध आहेत. शिक्षा माफ करणे व माफ न करणे सरकारवर अवलंबून आहे. कायद्यानुसार कैद्याची चांगली वागणूक, काही कौटुंबिक, आरोग्याचे प्रश्न असतील तर त्याची शिक्षा राज्य सरकार कमी करू शकते. प्रत्येक गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे व समाजात पुन्हा सन्मानाने जगण्याचा त्यालाही अधिकार आहे.

-ॲड. पुष्कर दुर्गे , फौजदारी वकील

टॅग्स :crimelife imprisonmentlaw
Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top