सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?
Maharashtra-Karnataka border Dispute
पराग नलावडे
महाराष्ट्राच्या सीमा जाणीवपूर्वक पेटवण्याचा प्रयत्न होतोय का ? एकूणच या सीमाप्रश्नांदरम्यान कायम रक्त सांडायला मराठी माणूसच का ? राज्यांच्या सीमा भावनेबाबत मराठी माणसाची तीव्रता देशपातळीवर समजून घेतली जात नाही हे कटु सत्य मराठी माणसाच्या मनात पुन्हा मूळ धरू लागलंय.
ही घटना आहे २०२१ची. असम आणि मिझोराम या राज्यांच्या सीमेवर गोळीबार झाला होता. वैभव निंबाळकर हे कर्तव्यदक्ष मराठी आयपीएस अधिकारी गोळी लागून या घटनेत जखमी झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात या घटनेचे पडसाद अधिक गडदपणे उमटले. राज्यांच्या पोलिस व संरक्षण दलांच्या गोळीबारामध्ये परिवर्तित झालेलं सीमावादाचं हे हिंसक रूप देशाला नवं होतं.
वैभव निंबाळकर या मराठी अधिकाऱ्याचं रक्त असम-मिझोराम सीमेवर सांडलं. या घटनेचे पडसाद मराठी जनमानसावर पडले.
सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून जात असतो असं मराठी बाणेदार मनाला कायम वाटत असतं. मराठी रक्त चीनच्या सीमेवर, पाकिस्तानच्या युद्धात आणि कारगिल युद्धात सांडलं.
मराठी माणूस देशभावनेचा नेहमीच विचार करत आला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्ययुद्धात कार्यकर्त्यांचं आणि नेतृत्वाचं मोहोळ या मराठी मातूनच उठलं. क्रांतीच्या गर्जनेलाही या मराठी मातीनेच प्रतिसाद दिला.
पण जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं आणि महाराष्ट्रातल्या माणसांचा विचार करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र देशपातळीवरच्या नेतृत्वाने मराठी भावनेची कदर केली नाही. मराठी माणसाच्या मनात ही खंत नेहमीच राहिली.
म्हणूनच सीमावादांमध्ये रक्त सांडण्याची वेळ आली आणि त्यातही मराठी माणसाचं नाव दिसू लागलं तेव्हा राज्यांच्या सीमा भावनेबाबत मराठी माणसाची तीव्रता देशपातळीवर समजून घेतली जात नाही हे कटु सत्य मराठी माणसाच्या मनात पुन्हा मूळ धरू लागलं.
आधी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत 105 हुतात्म्यांचं रक्त सांडावं लागलं. त्याचा इतिहास आपणा सगळ्यांना माहीत आहेच. त्यावेळी मोरारजी देसाईंनी महाराष्ट्राशी जो पंगा घेतला त्यामुळे बापूंच्या गुजरातशी महाराष्ट्राची दरी निर्माण झाली. ती आजही कायम आहे.
प्रत्यक्ष सीमावाद जरी नसला तरीही महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे गुजरातकडे नेऊन मराठी माणसाला दुखावण्याची नीती आखली जातेय.
साठच्या दशकामध्येच संयुक्त महाराष्ट्राचं सूप वाजेपर्यंत महाजन आयोगाने १९६७ बेळगावसह २४७ मराठी भाषिक गावं कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्याचा अहवाल दिला. हे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणं होतं. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचं बीज इथे पडलं.
हा प्रश्न एखाद्या आयोगाने निकाली निघण्यासारखा नव्हता. सीमावादाचं स्वरूप अर्थातच एखाद्या प्रदेशाच्या हक्काबाबत असतं. पण त्यामागे अनेक ऐतिहासिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि भाषिक संदर्भ असतात. ते समजून घेणं आवश्यक असतं.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद समजून घेण्यासाठी इथल्या प्रदेशाचा इतिहास आणि संस्कृती समजून घेणं आवश्यक होतं. मराठेशाहीच्या इतिहासात विजापूर आणि निजामशाहीच्या पदरी असलेल्या अनेक मराठा सरदारांमुळे इथल्या प्रदेशात मराठी संस्कार मोठा झाला. मुलुखगिरी, लढाया, छावण्या, फौजा आणि बाजारबुणगे यांसोबत अनेक मराठी कुटुंबही या प्रदेशात स्थलांतरित होऊन वसली.
काही गावंच्या गावं मराठी झाली. त्यांनी स्थानिक भाष-संस्कृती स्वीकारली पण आपली मूळ भाषाही टिकवून ठेवली. मराठेशाहीच्या इतिहासाचं आणि प्रादेशिक पसाऱ्याचं मूल्यमापन जोपर्यंत देशपातळीवर योग्यरीतीने होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राचा सीमाप्रश्न कळणं कठीण आहे.
असे विस्तारित महाराष्ट्र देशभर अनेक ठिकाणी आहेत. लाहोर, ग्वाल्हेर, माळवा, जबलपूर, इंदौर, बडोदे, तंजावर, पानिपत, उत्तर कर्नाटक, गोवा ही महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृतीची इतिहासातील विस्तारित केंद्रे होती.
लहानमोठी आणखीही काही असतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतरही मराठेशाहीने देशपातळीवर मोठा व्यापक परिणाम घडवला. त्याचा इतिहास देशभरातली जनतेला नीट माहीत नाही.
मुघल सल्नतीतही शेतसारा वसुलीचं काम मराठ्यांकडे असल्यामुळे कदाचित उत्तरेत नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केली गेली असावी. त्यामुळे प्रादेशिक समतोलात मराठी भाषकांची व्याप्ती मोठी दिसून येत होती.
बेळगावमध्ये दोन तृतीयांश मराठी भाषिक लोकसंख्या असतानाही महाजन समितीने बेळगाव कर्नाटककडे दिलं ते कदाचित मराठेशाहीतल्या दीड शतकांच्या मराठी मुलुखगिरी व स्थलांतराची कल्पना नसल्यामुळेच.
महाराष्ट्राच्या सीमा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होतोय का?
माध्यमांमध्ये काही लोक आज प्रश्न विचारतायत की महाराष्ट्राच्या सीमा उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? पण हे आजचं नाही. हे खूप आधीपासून होतंय.
हिमालयाच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या सह्याद्रीला त्याच्या बालेकिल्ल्यातला एखादा बुरुज राखणं पण दुरापास्त झालं आहे.
आज कर्नाटक सरकारनं कुरापती काढून महाराष्ट्रातील दुष्काळी गावांना पाणीपुरवठा केला. सीमेलगतच्या जत तालुक्यावर हक्क सांगितला. जतमधल्या गावांनीही माध्यमातल्या बातम्यांच्या लाटेवर स्वार होऊन कर्नाटकात जाण्याची धमकी देऊन आपला उल्लू सीधा करण्याचा प्रयत्न चालवलाय.
सोलापूरमध्ये कर्नाटक भवन उभारण्याची घोषणा झाली. अक्कलकोटवरही कर्नाटक दावा सांगू लागलंय.
नाशिकमधल्या सुरगणातल्या 55 गावांनीही याच चालीवर गुजरातमध्ये जाण्याची धमकी दिली. बुलडाणा जिल्ह्यातील काही गावांनीही लगोलग मध्य प्रदेशात जाण्याची धमकी दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक - आगीत तेल
महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद पुन्हा अधिक दाहकतेने पेटवला जातोय का, तर त्याचं उत्तर होय असंच आहे. सध्या महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचेच सरकार आहे. मात्र बेळगावमधल्या एका कार्यक्रमात कर्नाटकचा झेंडा फडकवल्याप्रकरणी एका विद्यार्थ्याला मराठी विद्यार्थ्यांनी चोप दिला.
त्यानंतर ‘कर्नाटक रक्षण वेदिके’ या संस्थेने यात लक्ष घातलं. हिरेबागवाडी टोलनाक्यावर महाराष्ट्रातल्या वाहनांवर दगडफेक केली. मग त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. पुण्यातही कर्नाटकातल्या गाड्यांवर हल्ला केला गेला.
हा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यावर प्रश्न पडतो की प्रादेशिक, भाषिक वा सांस्कृतिक संघर्ष आपल्या देशाची संघराज्य संकल्पना टिकू देईल का?
एकीकडे विकेंद्रीकरणाच्या विरोधात केंद्र सरकारचे धोरण सुरू असल्याचे दिसते. त्याचवेळी सर्व राज्य केंद्राच्या विरोधात आक्रमक होताना दिसतायत. त्याचा पहिला परिणाम सीमावाद उफाळण्यावर होतो आहे.
संसदेत सीमावाद
2021 सालच्या असम-मिझोरामच्या या घटनेनंतर बहुजन समाज पार्टीचे खासदार हाजी फजलूर रहमान यांनी संसदेत भारतातील सीमावादावर प्रश्न विचारला. त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अशा सात सीमावादांची यादी दिली गेली.
त्यात असम-मिझोराम, हरयाणा हिमाचल प्रदेश, लडाख – हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, असम -अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालॅण्ड, असम-मेघालय असे सात सीमावाद अधोरेखित करण्यात आले.
असे सीमावाद सातत्याने उफाळत राहिले तर बाल्कन प्रदेशामध्ये जसं घडलं तसं भारतीय संघराज्याबाबत घडू शकतं का, आपला देश फुटून त्याची वेगवेगळी स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होऊ शकतात का, या प्रश्नांवर राजकीय तज्ज्ञ मतं व्यक्त करत असतात.
राज्यांना त्यांचे अधिकार आणि स्वायत्तता दिल्यास तसं होणार नाही असं एक सूत्रं मांडलं जातं. पण सध्याच्या राज्य-केंद्र वादाने टोक गाठलं तर काय होणार?
हिंदू राष्ट्रवाद खरोखरच परवडणार का ?
सध्या केंद्रात सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष हिंदू राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा आग्रह धरतो आहे. हिंदू राष्ट्रवादावर भारतीय संघराज्य टिकू शकेल का?
आपला देश विषमतेत एकात्मता टिकवून आहे. विविध धर्म, पंथ, जाति व संस्कृती इथे नांदतात. त्याशिवाय आर्थिक असमतोल मोठा आहे. राज्यांतर्गत मजुरांचं स्थलांतर मोठं आहे. स्थानिक कामगारांच्या प्रादेशिक अस्मितेने उचल खाल्ली असली तरी स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाने घातक वळण घेतलेले नाही.
प्रादेशिक असमतोल तसेच भाषिक वादातून सीमावाद स्वीकारून त्याची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
पण नैसर्गिक स्रोत जसे की जलसंपदा, जंगले, खनिज, समुद्रातील खनिज संपत्ती वा मत्स्योत्पादन, विद्युत ग्रिड, आकाशसीमा यांच्या हक्कांवरूनही वाद विकोपाला जाऊ शकतात. भविष्यात स्रोतांच्या कमतरतेतून निर्माण होऊ शकणाऱ्या वादांचा विचार अजूनही आपण करत नाही.
आज भाषिक, सांस्कृतिक झगड्यातच आपली इतकी ऊर्जा खर्च होत आहे की या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विचार करायला आपल्याकडे त्राणच नाही.
