सोलर एनर्जीचा ‘संघर्षमय’ प्रयोग! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सोलर एनर्जीचा ‘संघर्षमय’ प्रयोग! }
सोलर एनर्जीचा ‘संघर्षमय’ प्रयोग!

सोलर एनर्जीचा ‘संघर्षमय’ प्रयोग!

ग्रीन एनर्जी, त्यात सोलर आणि विंड एनर्जी यांचा सध्या जगभरात बोलबाला आहे. बॅटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक वाहने हा त्यांतून पुढं आलेला महत्त्वाचा मुद्दा. मात्र, पर्यावरणाचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल एक शंका उपस्थित करतात. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून (भारतात ८० टक्के ऊर्जा निर्मिती कोळशापासून होते.) वीज निर्माण करणार आणि त्यावर वाहने चार्ज करून ग्रीन व्हेईकलचा टेंभा मिरवणार,’ हे चुकीचं असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. यावर पर्याय आहे. प्रत्येक हाउसिंग सोसायटीनं स्वतःची सोलर सिस्टिम बसवून स्वतःची वीज स्वतःचा निर्माण करणं आणि आपली वाहनं त्यावरच चार्ज करून ग्रीन एनर्जी ही संकल्पना खऱ्या अर्थानं प्रत्यक्षात उतरवणं...हे आमच्या सोसायटीनं कसं केलं आणि त्यामागचा संघर्ष कसा होता, याची ही तुम्हाला वाचायला नक्की आवडेल अशी यशोगाथा...

सायन्सचा विद्यार्थी असल्यानं व त्यात फिजिक्समध्ये एमएस्सी केल्यानं तंत्रज्ञान, त्याच उपयोग, ऊर्जेची समस्या आदी विषयांबद्दल वाचण्याची, त्यावर लिहिण्याची आवड अनेक वर्षं जोपासली आहे. विज्ञान विषयक लेख वाचताना अनेकदा यातील आपल्याला काय करणं शक्य आहे, याबद्दल विचार मनात येत राहतात. त्यातच आपल्या देशात असलेली ऊर्जेची समस्या, लोडशेडिंग हे विषय वाचताना मोठा विषाद वाटायचा. एवढा मोठा व प्रगत देश, पण ऊर्जेची समस्या सोडविण्याचा विचार करण्यात, ती सोडविण्यात अडचणी का येतात याबद्दल कायमच आश्‍चर्य वाटायचं, अजूनही वाटतं. एका प्रसिद्ध प्रकाशनानं देशाच्या स्वातंत्र्याला ५० वर्षं पूर्ण झाली, तेव्हा प्रगतीचा व अपयशांचा लेखोजोखा मांडला होता. त्यामध्ये ऊर्जा या क्षेत्रात देशाला सर्वाधिक अपयश वाट्याला आल्याचं स्पष्ट झालं होतं. देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांत जलविद्युत निर्मितीची मोठी संधी असतानाही ती आपण कशी वाया घातली याबद्दल त्यात विस्तारानं लिहिलं होतं. हे राज्यं देशाची ३३ टक्के विजेची गरज भागवू शकतात, मात्र ते तर दूरच; ही राज्ये स्वतःला लागणारी जलविद्युत निर्मितीही करीत नाहीत, असं ते निरिक्षण. त्याच्या जोडीला अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या बाबतीत आपल्याकडं चांगलीच अधोगती दिसून आली होती. ही परिस्थिती त्यानंतरच्या २५ वर्षांत, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतही फारशी बदललेली नाही, हे स्पष्टच दिसतं आहे.

सौर, पवन ऊर्जेकडं थोडं लक्ष

ही परिस्थिती २०१४मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर थोड्या प्रमाणात बदलताना दिसू लागली. नव्या सरकारनं ऊर्जेच्या व त्यातल्या त्यात अपारंपरिक क्षेत्रातील ऊर्जेसाठी अधिक प्रयत्न करण्यास सुरवात केली. २०१४मध्ये भारताची सौरऊर्जा निर्मिती होती ६ गिगावॉट, ती या वर्षीपर्यंत ५० गिगावॉटपर्यंत गेली असून, २०३०पर्यंत सरकार १०० गिगावॉटपेक्षा अधिक करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे प्रयत्न नक्कीच चांगले आहेत, मात्र ते सरकारच्या पातळीवर सुरू असतानाच नागरिकांनीही त्यात सहभागी होणं गरजेचं आहे, असं मला मनापासून वाटत होतं. तुम्ही तुमच्या छतावर पडणाऱ्या उन्हापासून (खरंतर फोटॉन्स) विजेची निर्मिती करू शकता. मात्र, ते करण्यासाठीची व्यवस्था बसवणं, ती ऊर्जा साठवणं आणि वितरित करणं हे मोठं आव्हान ठरतं. नव्या सरकारनं ‘नेट मीटरिंग’ या संकल्पनेला मंजुरी दिल्यानंतर मात्र यातील गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. म्हणजे, तुमच्या घराच्या छतावरील सोलर पॅनल्सच्या मदतीनं तयार केलेली वीज तुम्ही थेट स्थानिक वीज कंपनीच्या (आपल्याकडं एमएसईबी किंवा एमएसईडीसीएल) ग्रीडमध्ये टाकू शकता. याचा फायदा म्हणजे तुम्हाला तुम्ही तयार केलेली वीज साठवण्याची गरज नाही आणि त्यासाठीच्या बॅटरींचा भरमसाट खर्च करण्याची गरजही उरली नाही. अर्थात, हे सर्व टप्प्याटप्यांत घडत होतं आणि आपण याचा नक्की कसा उपयोग करून घेऊ शकतो, याबद्दल मनात कायमच चलबिचल सुरू असायची. शहरांतील बहुतांश सोसायट्या पाणी तापवण्यासाठीचे सोलर हिटर्स बसवतात आणि तेथील नागरिक आम्ही ‘सोलर एनर्जी’ वापरतो, असं अर्धवट वक्तव्य करताना दिसतात. मात्र, सूर्याच्या ऊर्जेपासून विजेची निर्मिती केल्यास ती प्रचंड फायद्याची ठरते, याबद्दल बहुतांश लोकांना माहिती नसते व सोलर एनर्जी फक्त सोलर कुकर किंवा पाणी तापवणं याच्या पुढं विचार होताना दिसत नाही.

रुफटॉप सोलर एनर्जी


आपल्या सोसायटीच्या टेरेसवर सोलर सिस्टिम बसवता येईल का, हा विचार २०१५पासूनच डोक्यात सुरू होता व त्यासाठीचा अभ्यासही सुरू होता. नियम बदलत होते व त्यानुसार डोक्यातले प्लॅनही बदलत होते. आमच्या सोसायटीतील कॉमन लाइट्सचं (सर्व लिफ्ट, मोटर्स, स्ट्रीट लाइटस, जिन्यातील लाइट) महिन्याचं सरासरी बिल सुरवातीला काढलं. हे महिन्याचं बिल सरासरी १६०० युनिट असल्याचं लक्षात आलं. एवढे युनिट निर्माण करायचे झाल्यास किती किलोवॉटची सोलर सिस्टिम बसवावी लागेल, याचं गणित सुरवातीला मांडलं. साधारण १३ ते १४ किलोवॉटची सिस्टिम बसवल्यास हे युनिट सोसायटी स्वतःसाठी निर्माण करू शकेल, हे स्पष्ट झालं. त्यानंतर ही सिस्टिम बसण्यासाठी किती खर्च येईल, नेट मीटरिंगसाठी काय करावं लागेल, सोसायटीनं हा खर्च कसा उभा करायचा या सर्वांवर आमच्या सोसायटीच्या कमिटीमध्ये चर्चा घडवून आणल्या. हे काम सर्वाधिक कठीण होतं, यात शंकाच नाही. याचं कारण प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं विचार करतो व नंतर मूळ विषय मागं पडून वेगळाच विषय सुरू होतो, हा नेहमीचा अनुभव. मात्र, आमच्या सोसायटीमध्ये हा प्रश्‍न फार गंभीर बनला नाही. आपण सोलर सिस्टिम बसवल्यास फायदा होईल व वाचणारे लाइटचे बिल भविष्यात सोसायटीच्या विकासकामांत वापरता येईल, यावर एकमत झालं. मात्र, त्यासाठी लागणारा ८ ते ९ लाखांचा खर्च आधी कसा उभा करायचा हा प्रश्‍न होता.

५ वर्षांचं ओपेक्स मॉडेल


पैसे उभे करण्याचा प्रश्‍न खूप सहज मिटंल असं आम्हाला कोणालाही वाटलं नव्हतं. मात्र, सोलर सिस्टिम बसवणाऱ्या कंपन्यांचा गुगलवर सर्च घेत असताना मला झिरो कार्बन (आताची सोलरवॉट) या कंपनीच्या ब्रोशरमध्ये ओपेक्स या मॉडेलबद्दल वाचायला मिळालं. कंपनीच्या क्वेरी बॉक्समध्ये याबद्दल अधिक विचारल्यानंतर माहिती मिळाली व कंपनीचे श्री. अभय देशपांडे यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. ही कंपनी तुमच्या गरजेनुसार सोलर सिस्टिम बसवून देते व पहिले पाच वर्षं निर्माण होणारी सर्व वीज स्वतः घेते, म्हणजे तयार झालेल्या विजेचं बिल आपल्याला त्यांना एका स्थिर दरानं पाच वर्षं द्यावं लागतं. पाच वर्षानंतर ही साधारण ९ लाख रुपयांची सिस्टिम तुमच्या (सोसायटीच्या) मालकीची होते. ओपेक्स मॉडेलमध्ये एकच मोठा फायदा होता, तो म्हणजे सोसायटीला सिस्टिम बसवण्यासाठी एकही पैसा खर्च करण्याची गरज नव्हती. त्याचबरोबर सध्या १६०० युनिटचं जे बिल एमएसईबीला द्यावं लागतं, जवळपास तेवढेच पैसे या कंपनीला द्यावे लागणार होते. म्हणजेच, पाच वर्षं एमएसईबीचे पैसे या कंपनीला दिल्यानंतर ही सिस्टिम सोसायटीची होणार होती. हा अत्यंत फायद्याचा सौदा दिसत होता आणि पुढं जायला काही हरकत नाही असंच सर्वांच मत बनू लागलं. मात्र, त्यातही आणखी काही पर्याय असू शकतो का, आपण स्वतःच खर्च करून सिस्टिम पहिल्या दिवसापासून आपली होईल असं करता येईल का, असं मॉडेल आणखी कोणती कंपनी देते का, अशा अनेक पर्यायांवर विचार सुरू झाला. सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणं प्रत्येकानं त्यात आपल्या पद्धतीनं पर्याय सुचवण्याचा (खरंतर खोडा घालण्याचाही) प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, ओपेक्ससारखं मॉडेल इतर कोणतीही कंपनी द्यायला तयार नव्हती आणि ८ ते ९ लाख कसं उभे करायचं याचं उत्तर सोसायटीकडं नव्हतं. त्यामुळं हाच पर्याय योग्य आहे, असं सर्वानुमते ठरलं. मात्र, तोपर्यंत कोरोनाचा काळ सुरू झाला होता आणि सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यानं ॲग्रिमेंटपर्यंत आलेलं काम थांबलं होतं.

‘गच्चीसह’ झालीच पाहिजे


कोरोना काळ संपत आल्यानंतर झिरो कार्बन कंपनीबरोबरच्या आमच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या. मात्र या काळात ही कंपनी सोलरवॉट या मोठ्या कंपनीत समाविष्ट (मर्ज) झाली होती. आता अडचण अशी होती की, नवी कंपनी ओपेक्स मॉडेल फक्त ५० किलोवॉटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या सिस्टिम्ससाठीच देत होती व आमची सिस्टिम मात्र केवळ १४ किलोवॉटची होती. अनेक चर्चानंतर कंपनीनं ही सिस्टिम आमच्या सोसायटीमध्ये बसवण्यास मान्यता दिली. शॅडो सर्व्हे हा सोलर पॅनेल्सवर उन्हाची किरणे कशी पडतील, याचा अंदाज घेणारा सर्व्हे केला गेला. यात आमच्या सोसायटीत असलेल्या ए आणि बी या दोन विंगची पाहणी केल्यानंतर कंपनीनं बी विंगवर अधिक प्रमाणात सौरकिरणे पडतात, त्यामुळं ती विंग योग्य असल्याचं कळवलं. मात्र, या विंगमधील लोकांनी आमच्याच टेरेसवर सिस्टिम का, मग आम्ही पापड कुठं वाळत घालायचे इथपर्यंतचे अडथळे आणण्यास सुरवात केली. यावर अनेक चर्चा झाल्यानंतर हा प्रश्‍न लांबवण्यापेक्षा ए विंगवर सिस्टिम बसवण्याचा व भविष्यात त्यामुळं काही तोटा झाल्यास तो सहन करण्याची तयारी करीत सोलर सिस्टिम बसवण्याचं काम सुरू झालं. कंपनीनं अत्यंत वेगानं सर्व पॅनल्स आणून, फॅब्रिकेशन करून ते बसवले आणि १५ दिवसांतच सोलर सिस्टिमनं काम सुरू केलं.

आज अशी परिस्थिती अशी आहे, की आमच्या ए विंगच्या टेरेसवर सोलर सिस्टिम बसली असून, त्यातून दररोज ५० ते ५२ युनिटची निर्मिती होत आहे. एसएसईबीनं त्याचं मीटर बसवलं आहे. त्यामुळं सोलर सिस्टिमनं किती युनिट तयार केले, आम्ही किती वापरले व फरक किती याची आकडेवारी मिळते. सिस्टिमने जनरेट केलेले युनिट गुणिले ११.१० रुपये आम्ही सोलरवॉट या कंपनीला देतो. ही व्यवस्था सुरू राहील व पाच वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर ही सिस्टिम सोसायटीच्या मालकीची होईल. या सिस्टिमची, म्हणजे सोलर पॅनल व इतर सर्व यंत्रसामग्रीची २५ वर्षांची वॉरंटी आहे. सिस्टिम आमची झाल्यानंतर आमचे कॉमन लाइटचं विजेचं बिल जवळपास शून्य झालेलं असंल व दर महिन्याला येणारं सुमारे २० हजार रुपयांचं विजेचं बिल इतर विकास कामांसाठी वापरता येईल.

समाधानाची किंमत मोठी


आपण आपल्या सोसायटीतील कॉमन लाइटसाठी लागणारी वीज स्वतःच निर्माण करतो, हा आनंद व त्याचं समाधान हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. सुरवातीला विरोध करणारे सदस्यही आता याबद्दल आनंद व्यक्त करतात आणि अभिमानानं इतरांना ही सिस्टिम दाखवतात. केवळ इच्छाशक्ती आणि काम तडीस नेण्याची धमक असल्यास कोणतीही सोसायटी अशा प्रकारची सिस्टिम आपल्या सोसायटीत बसवू शकते. देशाचे सोलर एनर्जीमधील पुढील काही वर्षांचं ध्येय पूर्ण करण्यात आपला अत्यंत छोटा वाटा असल्याचंही समाधान यातून मिळतं. आपल्या टेरेसवर पडणारं ऊन केवळ टेरेस तापवण्याचं काम करीत होतं, ते आता ऊर्जा निर्माण करीत असल्याचं समाधान अवर्णनीय आहे. सोसायटीच्या मीटरपाशी आम्ही एक सोलर कनेक्शनचा पॉइंट घेतला असून, भविष्यात सदस्यांच्या इलेक्ट्रिक व्‍हेईकल्स ठरावीक मूल्य घेऊन सोलर सिस्टिमवर चार्ज करून देण्याचं नियोजनही पूर्ण करण्यात आलं आहे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :solar energy