फिर्यादी किंवा वकिलांचे कोरोनामुळे निधन झाले तर त्यांच्या दाव्याचे काय होणार? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

फिर्यादी किंवा वकिलांचे कोरोनामुळे निधन झाले तर त्यांच्या दाव्याचे काय?}
फिर्यादी किंवा वकिलांचे कोरोनामुळे निधन झाले तर त्यांच्या दाव्याचे काय?

फिर्यादी किंवा वकिलांचे कोरोनामुळे निधन झाले तर त्यांच्या दाव्याचे काय?

कोरोनाचा इतर क्षेत्रांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसला. मार्च २०२० नंतर अनेक महिने न्यायालये केवळ महत्त्वाच्या आणि तत्काळ प्रकरणांपुरतीच सुरू होती. त्यामुळे दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण आणखी वाढले आहे. तसेच कोरोना सुरू झाल्यानंतर अनेक फिर्यादी आणि वकिलांचे देखील कोरोनामुळे किंवा आकस्मिक निधन झाले आहे. त्यामुळे फिर्यादींनी तक्रारीचे व संबंधित खटल्याचे आता काय होणार असा प्रश्‍न फिर्यादी आणि वकिलांच्या कुटुंबीयांना पडला आहे. असे घडल्यास दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये काही तरतुदी आहे. त्यानुसार न्यायालय योग्य तो निकाल देते.

हेही वाचा: गुंठेवारीत घर आहे, नियमित करायचे आहे, मग 'हे' वाचा

दिवाणी दाव्याच्या बाबतीत काय होते?
दिवाणी दावा दाखल करणारा व्यक्ती म्हणजे वादी. वादीचा मृत्यू झाला तर त्याचे कायदेशीर वारस संबंधित दावा चालवू शकतात. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ मधील नियम २२ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कायदेशीर वारस हा दावा चालवू शकतात. वादीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांना ९० दिवसांत न्यायालयात अर्ज करून, आम्ही कायदेशीर वारस आहेत. त्यामुळे संबंधित दावा चालविण्याची परवागनी द्यावी, असा अर्ज करावा लागतो. अर्जदार हा कायदेशीर वारस असल्याची खात्री झाल्यानंतर न्यायालय त्यांना दावा चालविण्याची परवानगी देते.

लिमिटेशन कायदा १९६३ मधील कलम १२० मध्ये याबाबतची तरतूद आहे. ९० दिवसांचा कालावधी उलटल्यास वादीला विलंब क्षमा अर्ज दाखल करावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर अर्ज निकाली काढून विलंब माफ होऊ शकतो.

हेही वाचा: ''येवा, कोकण तुमची वाट बघता!'' खाद्य-भटकंतीचा लुटा आनंद

प्रतीवादीचा मृत्यू झाला तर काय?
दिवाणी दावा सुरू असताना त्यात प्रतिवादीचा (ज्यांच्या विरोधात दावा दाखल आहे ती व्यक्ती) मृत्यू झाला तर त्याचा कायदेशीर वारसदारांना प्रतिवादी करता येते. याबाबतचा अर्ज वादीला न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. प्रतिवादीच्या निधनानंतर ९० दिवसांत असा अर्ज करणे बंधनकारक असते. प्रतिवादीचे निधन झाले असले तरी त्याला कायदेशीर वारस आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रतिवादी करावे व दावा सुरू ठेवावा, अशा आशयाचा अर्ज वादीला करावा लागतो. जर वादीने प्रतिवादीचे कायदेशीर वारसांची दाव्यास वेळेत नोंद केली नाही तर दावा कमी केला जाऊ शकतो.

वादी किंवा त्याच्या वकिलाच्या मृत्यूनंतर निकाली लागलेल्या खटल्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल (केस लॉ) : दिवाणी दाव्यांसदर्भात
१) हेमरेड्डीआय (डी)द्वारे एलआर वि. रामचंद्र यल्लाप्पा होस्मानी आणि इतर
(२०१९ (६) सर्वोच्च न्यायालय केस ७५६
२) सनकारा लक्ष्मीनासम्मा (डी) द्वारे एलआर वि. सागी सुधा राजू आणि इतर
(२०१९ (१) Bom.C. R ३०५
३) आंध्र प्रदेश सरकार वि. प्रताप करण
आणि इतर
(२०१६ एआयआर (सर्वोच्च न्यायालय) १७१७
४) अब्दुल सत्तार कुल्ली वि. आयशम मामलेकर
(२०१५ Bom.C. R ९३३
५) शहाजादा बाआय आणि इतर वि. हलीमाबीद्वारे एलआर
(२००४) ७ सर्वोच्च न्यायालय केस ३५४


फौजदारी दाव्यांत काय होते?
फौजदारी खटला हा खासगी व्यक्ती विरोधात सरकार असा असतो. समन्सच्या खटल्यात कोणतीही शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा नसते. फिर्यादीचा मृत्यू झाला तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५६ नुसार न्यायाधीश आरोपीला दोषमुक्त करू शकते. वॉरंटच्या प्रकरणांत दोन पेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा असेल व गुन्ह्यातील फिर्यादीचा मृत्यू झाला व त्यातील आरोपींवर जर आरोपी निश्चित करण्यात आलेले नसतील तर गुन्ह्याचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर न्यायाधीश आरोपींना दोषमुक्त करू शकता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २४९ च्या तरतुदीनुसार असे आदेश केले जातात. खासगी तक्रारींमध्ये वारसदारांना आरोपी बनवून त्यांच्या विरोधात खटला चालवला जाऊ शकतो, अशी माहिती दिवाणी व फौजदारी वकील राकेश उमराणी यांनी दिली.

हेही वाचा: 'न्युड कॉल' येतोय? सावध राहा! तुम्हीही होऊ शकता 'सेक्‍सटॉर्शन'चे शिकार

तक्रारदाराच्या मृत्यूनंतर संबंधित फिर्यादीचे काय होते याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही प्रचलित निकाल (केस लॉ) : फौजदारी संदर्भात
१) आश्विन नानुभाई व्यास वि. महाराष्ट्र राज्य आणि
(एआयआर १९६७ सर्वोच्च न्यायालय केस ९८३)
२) जिमी जहाँगीर मदन वि. बोली करिअप्पा हिंडले (मृत)
(२००४ (१२) सर्वोच्च न्यायालय केस ५०९)
३) चांद देवी डागा वि. मंजू के. हुमतानी
(एआयआर २०१७ आकाशवाणी (सर्वोच्च न्यायालय) ५१२६
३) बाळासाहेब के. ठाकरे व इतर वि वेंकट बबरू व वामनराव
(२००६ (५) सर्वोच्च न्यायालय केस ५३०
५) शंकर लाल वि. संयोगिता देवी
(२००९ सर्वोच्च न्यायालय केस १६७३)

वकिलाचे निधन झाले तर तो चालवीत असलेल्या प्रकरणाचे काय होते ?
फौजदारी खटल्यांचे कामकाज फिर्यादी तर्फे सरकारी वकील पाहात असतात. त्यामुळे सरकारी वकिलाचे निधन झाले तर दुसरा वकील नियुक्त करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. त्यामुळे फौजदारी खटल्यात वकील नियुक्त करण्याचे काम फिर्यादीला करावे लागत नाही. मात्र दिवाणी दाव्यांत दावा दाखल करणा-या आणि ज्यांच्या विरोधात तो दाखल झाला आहे, अशा वादी आणि प्रतिवादी यांना त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी वकील देणे आवश्‍यक असते. दिवाणी दाव्यात बाजू मांडत असलेल्या वकिलाचे निधन झाले तर वादी किंवा प्रतिवादी दुसरा वकील नियुक्त करू शकतात. कारण दिवाणी दाव्यात सरकार कडून वकिलांची नियुक्ती केली जात नाही. त्यामुळे आपला दावा चालवत असलेल्या वकिलाचा मृत्यू झाला तर दुसरा वकील देणे ही पक्षकारांची जबाबदारी असते.

तर इतर आरोपी किंवा प्रतिवादीवर खटला सुरूच राहतो :

फौजदारी गुन्ह्यात आरोपींची संख्या एकपेक्षा जास्त असू शकते. मात्र एकच आरोपी असेल व त्याचा मृत्यू झाला तर संबंधित केस रद्दबातल करायची की पुढे सुरू ठेवायची याचा निर्णय न्यायालय खटल्याचा अभ्यास करून घेते. एखाद्या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपीचा मृत्यू झाला तर इतर आरोपींवर असलेला खटला थांबविला जात नाही. आरोपींच्या गुन्ह्यातील सहभागानुसार त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जातो. दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत देखील असेच होते. प्रतिवादीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसांना प्रतिवादी केले जाते. दाव्याचे स्वरूप काय आहे त्यावर हा निर्णय घेतला जातो.

हेही वाचा: नगरसेवक व्हायचंय! निवडणूक जिंकण्यासाठी 'अशी' करा तयारी

कायदा काय सांगतो :


फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५६ -

न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर फिर्यादीचा मृत्यू झाल्यास किंवा दाखल केल्यानंतरही फिर्यादी सुनावणीसाठी हजर राहिला नाही तर दावा (दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेला) निकाली काढण्यात येतो. फिर्यादीचा मृत्यू झाल्याचे वकिलांनी न्यायालयास कळवायला हवे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५८ -
फिर्यादीकडून दाखल करण्यात आलेल्या दाव्याचा अभ्यास करून संबंधित दावा खोट्या स्वरूपाचा असल्याचे निदर्शनात आले तर न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी यांना आरोपीला आरोपमुक्त करण्याचे अधिकार आहेत.


८० हजार प्रकरणे निकाली :
फिर्यादीचा मृत्यू झाला आहे. दावा दाखल केल्यानंतरही सुनावणीसाठी फिर्यादी हजर राहत नाही, अथवा खोटी तक्रार केली आहे, असे ८० हजार २२२ दावे नुकतेच निकाली काढण्यात आले. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले हे सर्व दावे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम २५६ आणि कलम २५८ नुसार लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत सीआरपीसी कलम २५६६ नुसार एक हजार ६७, तर कलम २५८ नुसार ९३ हजार ३९१ दावे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. यातील अनुक्रमे ३७७ आणि ७९ हजार ८४५ दावे निकाली काढण्यात आले.

हेही वाचा: काय सांगता? पुण्यातील खड्डे बुजवणे झालं महाग!

प्रमुख शहरातील निकाली दाव्यांची आकडेवारी :
जिल्हा - कलम २५६ - कलम २५८ -एकूण
पुणे - १४ - २६४२ - २६५६
मुंबई - २६ - ७१६२ -७१८८
औरंगाबाद - ६ - २८०६ -२८१२
नागपूर - १५ - ६०२९ -६०४४
नाशिक - ७ - १४,८७५ - १४,८८२
ठाणे - ६५ - ५१३७ - ५२०२


''दिवाणी दाव्यांमध्ये वादी अथवा प्रतिवादीचा मृत्यू झाल्यानंतरही दावा सुरु ठेवण्याच्या तरतुदी दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८ मध्ये आहेत. वादी प्रतिवादींचे वारस दावा निकाली नेऊ शकतात. फौजदारी प्रकरणांमध्ये याबाबतीच्या तरतुदी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९५६ च्या कलम २४९ आणि २५६ नमूद आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ केवळ आरोपी मृत्यूची तरतूद करते. फिर्याद मृत्यूची स्पष्टपणे तरतूद नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत वॉरंटच्या प्रकरणात फिर्यादीच्या मृत्यूमुळे न्यायालयीन कारवाई बंद करण्याची स्पष्ट तरतूद नाही.''
- ॲड. राकेश उमराणी, दिवाणी व फौजदारी वकील