४९६ कोटींचा अपहार अन् सात हजार ३८० पानांचे दोषारोपपत्र | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

४९६ कोटींचा अपहार अन् सात हजार ३८० पानांचे दोषारोपपत्र}
४९६ कोटींचा अपहार अन् सात हजार ३८० पानांचे दोषारोपपत्र

४९६ कोटींचा अपहार अन् सात हजार ३८० पानांचे दोषारोपपत्र

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक प्रारंभीच्या काळात प्रामाणिकता आणि कष्टामुळे खातेदार, ठेवीदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरली. बॅंकेच्या १४ शाखांचा विस्तार. सुमारे ७२ हजार ठेवीदार आणि ४३२ कोटी रुपयांच्या ठेवी अशी ही बॅंक. परंतु काही संचालकांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे कष्टाने उभारलेली बॅंक लयास गेली. आर्थिक अडचणींमुळे हजारो ठेवीदारांचे हाल झाले. परंतु बऱ्याच हालअपेष्टा सोसल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यास सुरवात झाली आहे, ही त्यातील समाधानकारक बाब म्हणावी लागेल.

हेही वाचा: गृहकर्ज फेडावे, की गुंतवणूक करावी?

शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेमध्ये २०१८ च्या सुमारास गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या लेखापरीक्षणात गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून सहकार विभागाला प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले. या लेखापरीक्षणात सुरवातीला ७१ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. या संदर्भात जानेवारी २०२० मध्ये शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला आणि त्यात ठेवीदारांच्या तब्बल ४९६ कोटी ४४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. सायबर गुन्हे विभागाच्या पोलिस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके, सहायक पोलिस आयुक्त मिलिंद पाटील, तपास अधिकारी सतीश वाळके आणि त्यांच्या पथकाने हा तपास पूर्ण केला. आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सात हजार ३८० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले.
बँकेच्या फसवणूक प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्षासह सात जणांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी सात जणांसह एकूण १६ जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गतवर्षी गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून संगनमताने बनावट दस्तावेज करून कर्ज प्रकरणे केली. त्या कर्ज प्रकरणांमधून ठेवीदारांनी बँकेमध्ये ठेवलेल्या ठेवींच्या रकमांचा वापर करून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप या संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर असून, हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे.

ठेवीदारांचे हाल आणि मरणयातना

बॅंकेच्या संचालकांनी केलेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेवर निर्बंध लादले होते. ठेवीदारांना त्यांच्याच खात्यातून एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येत नव्हती. त्यामुळे पोटाला चिमटा घेऊन बॅंकेच्या पिग्मी एजंटकडे दररोज शंभर-दोनशे, पाचशे रुपये जमा करणारे छोटे व्यावसायिक हतबल झाले. बॅंकेत कोणी मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे जमा करीत होते तर कोणी त्यांच्या लग्नासाठी. बॅंकेच्या दररोज उंबरठे झिजवूनही स्वत:चेच पैसे मिळत नव्हते. अनेक खातेदार, ठेवीदार डोळ्यात पाणी आणून बॅंक मॅनेजरकडे आपलेच पैसे मागत होते. मात्र पैसे मिळण्याची काही चिन्हे दिसत नव्हती. काही ठेवीदारांना वैद्यकीय खर्चासाठीही पैसे मिळत नव्हते. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी पेन्शनची रक्कम फिक्स डिपॉझिटमध्ये गुंतवणूक केली होती. काहींनी तर या बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध लागण्याच्या केवळ दोन-चार दिवस अगोदर प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी बॅंकेत लाखो रुपये जमा केले होते. त्यांनाही मोठा झटका बसला होता. या बॅंकेच्या सर्वच ठेवीदारांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत होते. परंतु केंद्र सरकारच्या ठेव विमा कायद्यातील सुधारणेनंतर अडचणीतील बॅंकांमधील ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या बॅंकेतील ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवी मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या.

मंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेमधील ठेवीदारांच्या केवायसी अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश अवसायकांना प्राप्त झाले आणि त्यानंतर पाच लाखांच्या आतील सुमारे ७० हजार ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी ऑक्टोबरअखेर परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. बॅंकेकडे काही दिवसांतच १६ हजार खातेदार-ठेवीदारांचे केवायसी अर्ज प्राप्त झाले. काही ठेवीदारांचे यापूर्वीच बॅंकेकडे केवायसी जमा होते. बॅंकेचे अवसायक सहकार उपनिबंधक डॉ. आर. एस. धोंडकर आणि त्यांच्या सहकारी कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम करून ठेवीदारांच्या अर्जांच्या छाननीचे काम पूर्णत्वास नेले. अवसायकांनी नियमानुसार ठेवीदारांच्या खात्यामध्ये ३१ मे २०२१ अखेर शिल्लक रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा: अंटार्क्टिकाचे भवितव्य

शिवाजीराव भोसले बॅंकेतील ठेवीदारांची संख्या

- एक लाख रुपयांच्या आतील ठेवीदार : ६३ हजार ६५८
- एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवीदार : ६ हजार ३००- पाच लाख रुपयांवरील ठेवीदार : १ हजार ८१२

बुडीत बॅंकेतून अशा परत मिळणार ठेवी
अवसायनात गेलेल्या एखाद्या बॅंकेमधून ठेवी परत मिळण्यासाठी ठेव विमा महामंडळाकडून (डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) संबंधित बॅंकेला आदेश प्राप्त होतात. त्यानंतर ती बॅंक ठेवीदारांकडून केवायसी अर्जासोबत कागदपत्रे (झेरॉक्स दोन प्रतींमध्ये) मागवते. त्यामध्ये ठेव रकमेची पावती, दोन छायाचित्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वीज बिल, इतर बॅंकेचा खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड या बाबींचा समावेश आहे. खातेदार-ठेवीदारांचे केवायसी अर्ज बॅंकेकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्या अर्जांची छाननी केली जाते. त्यानंतर त्यांच्या ठेवी आणि व्याज रकमेबाबत ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) सनदी लेखापालाकडून छाननी करण्यात येते.त्यामध्ये ठेवीदार, त्यांच्या ठेव रकमा, व्याजाची रक्कम अशा बाबी तपासण्यात येतात. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारण एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर ठेव विमा महामंडळाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी केवायसी अर्ज बॅंकेत जमा केल्यानुसार त्या क्रमाने टप्प्याटप्प्याने परत करण्यात येतात.

यावरही रिझर्व्ह बॅंकेने विचार करावा
अनेकदा बॅंकेचे संचालक, कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे, कधी कर्जदारांकडून बॅंकेची फसवणूक होते. तर, कधी संचालक मंडळ चुकीच्या पद्धतीने लेखापरीक्षण करून घेतात. त्यामुळे बॅंक अडचणीत येते आणि त्याचे परिणाम खातेदार, ठेवीदारांना भोगावे लागतात.सध्या रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियम लादले आहेत. त्यामुळे बॅंकेकडून चूक झाल्यास त्यांना आर्थिक दंड भरावा लागतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या भूमिकेमुळे नियमानुसार चांगले काम करणाऱ्या संचालकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. या संदर्भातही रिझर्व्ह बॅंकेने विचार करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: आरोग्यदायी बदाम खा अन् सुदृढ रहा!

ठेवीदारांना ९० दिवसांत ठेवी परत मिळणार
१९६० साली दोन बॅंका बुडाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने गांभीर्याने विचार करून डिपॉझिट इन्शुरन्स कायदा अस्तित्वात आणला. १९६२ मध्ये एखादी बॅंक बुडाल्यास सुमारास दीड हजार रुपये विमा संरक्षणाची तरतूद होती. तीही केवळ व्यापारी बॅंकांसाठीच सुविधा होती. १९६८ मध्ये सहकारी बॅंकांनाही हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर ही विमा रक्कम वाढवून १९९३ पासून एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही महिन्यांचा तर कधी काही वर्षांचाही कालावधी लागत होता. २०१० साली रिझर्व्ह बॅंकेच्या दामोदरन समितीने विमा रक्कम पाच लाखांपर्यंत करावी, असे सुचविले.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२१ मध्ये झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अधिवेशनात हे सुधारणा विधेयक पारित करण्यात आले. यामुळे आता कोणतीही बॅंक बुडाली तरी खातेदार, ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत परत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे विम्याची रक्कम ग्राहकांनी भरण्याएवजी बॅंका भरणार आहेत. त्यामुळे नुकतीच पंजाब ॲन्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बॅंकेतील ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास मदत झाली. पुण्यातील अडचणीत आलेल्या शिवाजीराव भोसले बॅंकेच्या ठेवीदारांनाही पैसे परत दिले जात आहेत. यासोबतच गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या ठेवी परत मिळण्याच्या अपेक्षेने वाट पाहत बसलेल्या रुपी सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांनाही त्यांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ठेव विमा महामंडळाने रुपीच्या प्रशासकीय मंडळाला तीन महिन्यांची म्हणजे फेब्रुवारी २०२२ अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे रुपीच्या ठेवीदारांना मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून ठेवी मिळण्यास सुरवात होणार आहे.


अशा काही बॅंकांची उदाहरणे पाहता ठेवीदारांनी त्यांचे कष्टाचे पैसे विवेकबुद्धी वापरून सक्षम बॅंकेतच ठेवले पाहिजेत. जादा व्याज दराच्या आमिषाने बॅंकेत गुंतवणूक करू नये. शिवाय, बॅंकांना मिळणाऱ्या पाच लाखांपर्यंतची विमा रक्कम ही बाब या रोगावरील उपचार नाही. त्यामागे ठेवीदारांच्या रकमा वेळेत परत मिळाव्यात, हा उद्देश आहे. मात्र, या रोगावर कायमस्वरूपी उपचार करण्यासोबतच ठेवीदारांचे पैसेही सुरक्षित राहावेत, यासाठी गैरव्यवहार करणाऱ्यांना वेळीच चाप लावण्याची गरज आहे. त्यात लेखापरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

टॅग्स :BankBanking
Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top