फक्त 15 जागांमुळे शिवसेनेला 'मुंबई' मिळाली होती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Election}
फक्त 15 जागांमुळे शिवसेनेला 'मुंबई' मिळाली होती

फक्त 15 जागांमुळे शिवसेनेला 'मुंबई' मिळाली होती

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना कात्री लावून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तताही एकप्रकारे हिरावून घेतली आहे. स्वतः च्या राजकीय फायद्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वापर करण्याचा धोका यातून वाढला आहे, पण 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' म्हणत या महत्त्वाच्या विषयाकडे सर्वांनीच काणाडोळा केला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक कधी होणार हे सध्यातरी अनिश्चित झाले आहे.

मुंबईसाठीच सर्वकाही ' मुंबई महापालिका निवडणूक ' हा शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा आणि कळीचा मुद्दा राहिला आहे. देशातील अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्प पेक्षाही मोठा अर्थसंकल्प एकट्या मुंबई महापालिकेचा असतो. याच आर्थिक नाड्या आणि देशाची आर्थिक राजधानी आपल्या ताब्यात राहावी यासाठी शिवसेना आत्तापर्यंत नेहमीच झगडत आली आहे. २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांच्यात 'काटे की टक्कर' झाली. अवघ्या पंधरा जागा जास्त मिळाल्याने मुंबई शिवसेनेला आपल्या ताब्यात ठेवता आली. भाजपने मुंबईत निर्माण केलेले आव्हान शिवसेनेला मुळीच मान्य नव्हते. त्यामुळेच भाजप शिवसेनेतला पहिला खटका हा मुंबई महापालिकेवरूनच उडाला. त्यानंतर सातत्याने दोन्ही पक्षांमधील संबंध ताणले गेले आणि पुढे भाजपची साथ सोडून शिवसेनेने महाविकास आघाडी स्थापन केली हा इतिहास आपणास माहिती आहे. राज्य सरकार ताब्यात असताना मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना शिवसेनेच्या सोयीची व्हावी यासाठी प्रयत्न होणे साहजिकच होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पंधरा महापालिकांची निवडणूक होणे अपेक्षित होते, मात्र काही ना काही कारण देऊन या निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यावरच राज्य सरकारचा कल राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील काही जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाची शिवाय घेण्यात आल्या. राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका मात्र वेळेवर होणार नाहीत याची दक्षता सर्वांनीच घेतल्याचे दिसून येते. याला केवळ ओबीसी आरक्षण हे एकमेव कारण नाही हे नक्की.

मुंबई वगळता पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आदी महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचे निश्चित झाले, त्यावरूनही महाविकास आघाडीत एकमत झाले नाही. तीन सदस्यीय प्रभागाचा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर त्या त्या महानगरपालिकांची प्रत्यक्ष प्रभागरचना झाली. तेव्हा बहुतेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर मुंबईत शिवसेनेने त्यांना हवे तसे प्रभाग केल्याची टीकाही झाली. दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारमधील ताणलेले संबंध, ईडीच्या कारवाया यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील संघर्षही वाढला. भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या महापालिकांचे संख्या जास्त असल्याने याठिकाणी प्रशासक नेमावा आणि प्रशासकाच्यामार्फत राज्य सरकारला हवा तसा कारभार करावा असा प्लॅन आधीपासूनच होता. त्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आयताच राज्य सरकारला मिळाला.

हेही वाचा: गुळाला हवी आता महाराष्ट्राची साथ! उत्पादन, प्रक्रिया व विक्रीच्या प्रचंड संधी

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणूक घ्यावी, असे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने थेट कायद्यातच बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आज ना उद्या आपलेच सरकार येईल या आशेने भाजपनेही या बदलाला पूर्ण पाठिंबा दिला. राज्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वापर आपल्या सोयीसाठी करायचा असल्याने त्याबाबत कोणीही ब्र शब्द काढला नाही. मात्र या सर्व बदलांचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेला बसणार हे नक्की आहे.

राज्य सरकारला आता सर्वाधिकार :

केंद्रात ज्याप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. त्याच धर्तीवर राज्याच्या पातळीवरही राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र करण्यात आला. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, त्यांच्या तारखा ठरवणे, प्रभाग रचनेत बदल करणे, रिक्त जागांवर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे आदी अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वेळेत आणि तटस्थपणे पार पाडल्या जात होत्या. कोणत्याही राजकीय कारणांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात येत नव्हती किंवा त्याठिकाणी प्रशासक ही नेमला जात नव्हता. पण ७ मार्च २०२२ रोजी राज्य विधिमंडळात 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक २०२२ एकमताने मंजूर करण्यात आले. या संदर्भातील राजपत्र ही तातडीने काढून राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेली प्रभागरचना रद्द करण्यात आली, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या आहे

काय झाले बदल :

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूरही झाले. या विधेयकामुळे आगामी महापालिका, नगरपरिषदेच्या प्रभागरचना ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी या विधेयकाचा फायदा होईल, ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने हा सुवर्णमध्य काढल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा किती फायदा होईल, हे सांगता येत नाही.

७३ वी घटना दुरुस्ती काय सांगते?
पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आता पंचायत राज्य संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करू शकत नाहीत. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहिलेल्या नाहीत. बऱ्याचशा वेळा राज्यामध्ये शासन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक घेण्याकरिता अनुकूल परिस्थिती नसल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असत. महाराष्ट्रात एकेकाळी निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल १२ वर्षानंतर घेण्यात आल्या होत्या. आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. घटना दुरुस्तीमुळे राज्य घटनेमध्ये ज्याकाही तरतूदी असतील त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीत निवडणूक घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलेले आहेत असे असताना राज्य सरकारने मंजूर केलेले विधेयक कायद्याच्या कसोटीत किती टिकेल हा प्रश्न आहे.

राज्य सरकारची भूमिका काय?


राज्य सरकारच्या या विधेयकामागे काय गणित आहे ते देखील महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभागरचना करण्यासाठी वेळ घेईल. त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील भरपूर कालावधी मिळेल. या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी वेळ मिळेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल, अशी बाजू राज्य सरकारकडून मांडण्यात येते. मात्र तोपर्यंत महापालिकांवर प्रशासक राज असेल. जे की ७३ व्या घटना दुरुस्तीने दिलेल्या अधिकाराच्या विरोधात असेल.

दीर्घकालीन परिणाम

राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षणाचे कारण देऊन राज्य निवडणूक आयोगाचे पंख कापले असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने ते घातक ठरणार आहे. प्रभाग रचना ठरवताना मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारचा हस्तक्षेप होत असतो. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत शिवसेनेच्या तर राज्याच्या इतर महापालिकांमध्ये भाजपच्या सोयीचे प्रभाग करण्यात आले. वॉर्डरचनेत मोठ्याप्रमाणावर बदल करून भाजपला राजकीय फायदा होईल, असे चार सदस्यांचा एक प्रभाग तयार करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ज्या महापालिकांची मुदत संपली त्यांची प्रभागरचना करतानाही मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप झाला. सर्वच महापालिकांमध्ये प्रभागरचनांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना नोंदवल्या गेल्या. या ठिकाणी राज्य सरकार कोणाचे हे महत्त्वाचे नाही तर सत्तेवर येणारा प्रत्येक जण त्याच्या सोयीनुसार राजकारण करीत राहिला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्य सरकारच्या हातातील बाहुल्या बनतील. आपल्याला राजकीय सोयीचे वातावरण नाही, यासाठी ठराविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका जाणीवपूर्वक पुढे ढकलल्या जातील. पोट निवडणुका वेळेवर होणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने कायद्यात केलेला हा बदल सत्ताधारी पक्षासाठी सोयीचा असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मात्र तो योग्य नाही.

महापालिका निवडणूका किती काळ पुढे जाणार

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने राजपत्र काढून राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेली प्रभागरचना रद्द केली. हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याने सहाजिकच महापालिका निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. 4 एप्रिल रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला लवकर निवडणुका घेण्याविषयी पत्र लिहीलंय. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणूक आता कधी होणार हे सध्या तरी सांगणे कठीण झाले आहे. जर राज्य सरकारच्यावतीने याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. निवडणूक आयोगाने तयार केलेली यापूर्वीची ग्रहाची नाव अर्थ करण्यात आल्याने आता प्रत्येक महापालिकेची नव्याने प्रभाग रचना करावी लागेल त्यावर हरकती सूचना घ्याव्या लागतील या सर्व प्रक्रियेला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी जाईल. त्यानंतरच निवडणुका होतील अशी सध्या तरी शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात जर कोणी न्यायालयात गेले व न्यायालयाने या बदलास स्थगिती दिली आणि निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तर सध्या करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई- विरार, कल्याण-डोंबिवली याशिवाय फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या महापालिकांची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. प्रशासकांचा जेवढा कालावधी लांबेल तेवढे महाविकास आघाडी साठी फायदेशीर ठरेल. भाजपने महापालिका निवडणुकांसाठी गेली दीड-दोन वर्षांपासून याची जोरदार तयारी केली आहे, जर निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या तर त्यांच्या दृष्टीने वातावरण कायम राखणे अवघड जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली टाकलेल्या या जाळ्यात राजकीय पक्षच अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. १९९४ पासून राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करीत असताना हा बदल घटनात्मक दृष्ट्या कितपत योग्य आहे, हे महापालिका निवडणुकांवेळीच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत राज्यातील राजकीय स्थिती आणखी बदललेली असेल.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :Mumbai NewsShiv SenaBjp
go to top