फक्त 15 जागांमुळे शिवसेनेला 'मुंबई' मिळाली होती

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना कात्री लावून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तताही एकप्रकारे हिरावून घेतली आहे. स्वतः च्या राजकीय फायद्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वापर करण्याचा धोका यातून वाढला आहे, पण 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' म्हणत या महत्त्वाच्या विषयाकडे सर्वांनीच काणाडोळा केला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक कधी होणार हे सध्यातरी अनिश्चित झाले आहे.