Indian state finances
esakal
अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ योग्य राखणे गरजेचे आहे. ही तूट वाढत गेली, तर राज्य सरकारचे अर्थकारण कोलमडून जाते आणि भविष्यासाठी भांडवली खर्चासाठी फारसा वाव उरत नाही. त्यामुळेच, अर्थसंकल्पातील महसुली तूट कमी असावी, यासाठी वित्त आयोगाकडूनही राज्यांना वेळोवेळी सूचना केल्या आहेत. मात्र, थेट निधी हस्तांतरासारख्या योजनांचा भार वाढत असून, त्यातून अर्थसंकल्पातील नियोजन कोलमडून पडत आहे, असे ‘पीआरएस इंडिया’च्या अभ्यासात दिसून आले आहे.