Premium|Religious Trust Transparency : धर्म, राजकारण आणि विश्वासघात; राममंदिर प्रकरणाची दुसरी बाजू

Religious Trust Transparency : राममंदिरातील कथित दान चोरी प्रकरणामुळे श्रद्धा, पारदर्शकता आणि धर्म-राजकारणाच्या नात्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या वादामागील व्यवस्थापन, चौकशी आणि विश्वासाच्या संकटाचा वेध घेणारा लेख.
Religious Trust Transparency

Religious Trust Transparency

esakal

Updated on

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com

राममंदिरातील दान चोरी प्रकरणातला सध्याचा वाद केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटींचा विषय नाही. तो सामान्य नागरिकांच्या धार्मिक श्रद्धेशी झालेल्या विश्वासघाताचा प्रश्न आहे. श्रद्धेचे राजकारणात रूपांतर झाले की पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकता यांना दुय्यम स्थान मिळते. परिणामी, आस्थेचा वापर सत्तेसाठी आणि सत्तेचा वापर आस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. जोपर्यंत धर्माचा वापर राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जात राहील, तोपर्यंत अशा प्रकारचे वाद, गैरव्यवहार आणि श्रद्धेचा गैरफायदा घेण्याच्या घटना थांबतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल.

रामजन्मभूमी मंदिरातील चोरीमुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या दाव्यावर स्वतः रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट आणि त्याचे पदाधिकारी कितपत विश्वास ठेवतात, हा प्रश्न आहे. धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ झाली की त्याचा सर्वाधिक फटका धर्मालाच बसतो. धार्मिकतेचा आधार घेणारे अनेक जण प्रत्यक्षात सामान्य भाविकांच्या श्रद्धेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करतात, हे वास्तव पुन्हा एकदा यानिमित्ताने आले आहे. जर मंदिरातील दानातील चोरीमुळे मंदिराशी संबंधित व्यक्ती खरोखरच व्यथित झाल्या असत्या, तर या प्रकरणाच्या चौकशीत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा दिसला असता. प्रत्यक्षात मात्र हे प्रकरण सुरुवातीपासून दडपण्याचाच प्रयत्न झाल्याचे दिसते. सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर काही राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता, त्यांनाच गप्प बसवण्याचा प्रयत्न झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही जवळपास इशाऱ्याच्या स्वरात बेजबाबदार विधाने करू नयेत, पुरावे असतील तर ते सादर करावेत, असे सांगत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, एकामागून एक पुरावे समोर येऊ लागल्यानंतर आठ जणांना अटक करण्यात आली. काही मालमत्तांची छायाचित्रेही प्रसिद्ध करून दोषींना सोडले जाणार नाही, असा दावा करण्यात आला. मात्र, या कारवाईतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पोलिस कोठडीच मागितली गेली नाही. अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपींकडून सखोल चौकशी करण्यासाठी पोलिस कोठडी मागणे ही नेहमीची प्रक्रिया असते. त्याऐवजी त्यांना थेट न्या यालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. म्हणजेच, सध्या तरी पोलिस त्यांची कसून चौकशी करण्याच्या भूमिकेत दिसत नाहीत.

Loading content, please wait...
Marathi News Esakal
www.esakal.com