डॉ. अनिल पडोशीमंदावलेला विकास आणि बेरोजगारी यांचे दुष्टचक्र भेदण्याचा जोरदार प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात होईल, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली आहे. उलट बेरोजगारीच्या समस्येत आता ‘स्वेच्छा बेरोजगारी’ची भर पडली आहे..राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्याचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेस सादर केला. गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशाच्या पाश्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. जनतेचा भरभक्कम पाठिंबा आणि त्यातून राजकीय स्थैर्य लाभल्यामुळे २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प बऱ्याचशा प्रमाणात धाडसी, अर्थव्यवस्थेस नवे वळण देणारा असेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे झाल्याचे दिसत नाही. मंदावलेला विकास आणि बेरोजगारी यांचे दुष्टचक्र भेदण्याचा जोरदार प्रयत्न झालेला दिसत नाही. सर्वसाधारणपणे हा अर्थसंकल्प ‘जैसे थे वादी’ आणि धोपटमार्गी वाटतो. सरकारी एकूण खर्चाचा सविस्तर अभ्यास केला तर ही गोष्ट सहज लक्षात येते..सरकारी खर्चाची व्यवस्थाः सरकारी एकूण खर्च दोन प्रकारचा असतो. (१) महसुली खर्च आणि (२) भांडवली खर्च. सरकारचा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी महसूली खर्च आवश्यक असतो. तर अर्थव्यवस्थेला गती देऊन पुढील विकासाला वेग देणे, संपत्ती निर्माण करणे आणि रोजगारसंधी वाढविणे यासाठी भांडवली खर्च अत्यावश्यक असतो. आजच्या भांडवली खर्चाशिवाय उद्याचा विकास घडून येत नाही. सरकारने भांडवलीखर्च केला की, त्यामुळे खासगी भांडवली खर्चास (गुंतवणूक) उत्तेजन मिळून खासगी गुंतवणुकीमध्ये वाढ होते. विकासचक्र गतिमान होते. त्यामुळे सरकारच्या भांडवलीखर्चास उत्प्रेरक (कॅटलिस्ट) मानतात. भांडवली खर्चास आपण विकासखर्च असे म्हणू. या दोन्ही खर्चासंबंधात अर्थसंकल्प काय सांगतो आहे, ते पाहू..उद्याचा विकास आणि रोजगारः अर्थसंकल्पाप्रमाणे २०२४-२५ यावर्षीचा महसुली खर्च पाच लाख १९ हजार ५१३ कोटी होता. तो २०२५-२६ साठी वाढवून सहा लाख सहा हजार ८५४ कोटी धरला आहे. एका वर्षात १९ टक्के वाढ ! तर २०२४-२५ चा विकासखर्च सुधारित अंदाजाप्रमाणे एक लाख नऊ हजार ३१ कोटी आहे, तो २०२५-२६ साठी (दुर्दैवाने) कमी करून ९३ हजार १६५ कोटी रुपये केला गेला. याचाच अर्थ विकासाच्या तरतुदीत घट झाली आहे आणि तीदेखील १५ टक्के. विकासाची आजची तरतूदच जर कमी केली तर उद्याचा विकास घडून येईल काय ? शक्यच नाही. मग रोजगारनिर्मितीसुद्धा पुरेशी होणार नाही. बेरोजगारी वाढली तर नवल नाही..महाराष्ट्रात एकूण विकासखर्च ९३ हजार १६५ कोटी भागिले लोकसंख्या १२ कोटी, म्हणजेच दरडोई विकासखर्च अवघा सात हजार ७६४ रुपये. शेजारील राज्याशी तुलना करू, म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल. कर्नाटकामध्ये विकासखर्च ७१ हजार ३३६ कोटी भागिले लोकसंख्या सात कोटी. त्यामुळे दरडोई विकासखर्च १० हजार १९० रूपये, तर गुजरातचा एकूण विकासखर्च ९५ हजार ४७२ कोटी भागिले लोकसंख्या सात कोटी, त्यामुळे दरडोई विकासखर्च १३ हजार ६३९ ! याचा परिणाम काय झाला ते पाहू. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, शहरी बेरोजगारी कर्नाटकामध्ये ४.२, गुजरातमध्ये २.३, तर महाराष्ट्रामध्ये ५.२! याचा अर्थ महाराष्ट्र रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत मागे राहिले आहे. यापुढे रोजगारनिर्मिती वाढण्यासाठी सरकारने विकासखर्च वाढविणे गरजेचे आहे, हे उघड आहे. आणखी एका मुद्याचा उल्लेख करायला हवा आणि तो म्हणजे रोजगारनिर्मितीचे केंद्रीकरण. महाराष्ट्रातील रोजगारनिर्मिती फक्त मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या भागातच एकवटलेली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण येथे फारसे कांहींहीं नाही. रोजगारासाठी जो तो मुंबईची वाट धरतो. खरे तर हे दुखणे जुनेच आहे. महाराष्ट्राचा बराचसा भाग ‘मनिऑर्डर इकॉनॉमी’ झाला आहे..स्वेच्छा बेरोजगारीत वाढगेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये बेरोजगारीचा एक नवीन अनपेक्षित पैलू समोर येत आहे. तो म्हणजे स्वेच्छा (किंवा ऐच्छिक) बेरोजगारीमध्ये होणारी वाढ होय. स्वेच्छा बेरोजगारी म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस रोजगाराची गरज आहे; परंतु, कांही वैयक्तिक कारणांमुळे तो मिळत असलेला रोजगार नाकारतो आणि बेरोजगार राहणेच पसंत करतो, तेव्हा त्या प्रकारांस ‘स्वेच्छा बेरोजगारी’ म्हटले जाते. किंवा नियमित रोजगाराशिवायच इतर मार्गाने त्याला पैसा मिळत असेल तर ती व्यक्ती मिळत असलेला रोजगार नाकारते. ही सुद्धा ‘स्वेच्छा बेरोजगारी’च होय. परिणामी देशांमध्ये कामगारांचा तुटवडा निर्माण होऊन उद्योजक यांत्रिकीकरणाकडे वळतो..Premium: why bharat matters book:‘इंडिया’पासून ‘भारता’पर्यंतचा रंजक प्रवास.असे कां झाले असावे, याचे काही अंदाज बांधता येतील. गेली कांही वर्षे देशांमध्ये विविध कल्याणकारी योजना सुरू आहेत. याशिवाय अतिरेकी रेवड्यांचा सुकाळ आहे. उदाहरणार्थ, मोफत अन्नधान्य, मोफत वीज आणि पाणीपुरवठा, अत्यंत सवलतीच्या दराने गॅसपुरवठा, बसभाड्यामध्ये सवलती, ग्रामीण रोजगार हमी इत्यादी योजना आहेतच. याशिवाय विविध राज्यांतून ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडली बहेना’, ‘मातृवंदना’, ‘कन्यादान’ इत्यादी योजना भरपूर आहेत. त्याच्या लाभार्थींची प्राप्ती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वाढत असते. यातून कदाचित रोजगार नाकारण्याची मानसिकता तयार होत असेल. उद्योगांना या परिस्थितीत कामगार मिळत नाहीत आणि मिळाले तरी टिकत नाहीत. दुर्दैवाने, या योजनांच्या बोजामुळे सरकारचा महसुलीखर्च वाढतो आणि तोंडमिळवणी करण्यासाठी विकासखर्च कमी करणे भाग पडते. विकासाला खीळ बसते. २०२४-२५ मध्ये वसुलीखर्च असा बेसुमार वाढल्यामुळे कित्येक राज्य सरकारांना विकासखर्च कमी करावा लागला. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. देशामध्ये ऐच्छिक बेरोजगारी वाढत असल्याचे मत मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञ विवेक देब्रॉय यांनीही काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते..Premium| Voter List Reforms: मतदारयाद्यांच्या दुरुस्तीने निवडणुकांशी संबंधित वादग्रस्त मुद्दे मार्गी लागणार?.या सर्वांमुळे लाभान्वित कुटुंबांचा रोजगाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अनेकदा शेतीत काम करण्यासाठी किंवा फॅक्टऱ्यांमधून काम करण्यासाठी कामगार मिळत नाहीत, हेही वास्तव आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रात सुशिक्षित, सुखवस्तू, मध्यमवर्गामध्येसुद्धा दिसते. अर्हताप्राप्त तरुणवर्ग रोजगाराबद्दल खूपच चोखंदळ झाला आहे. काम किंवा वेतन मनासारखे नसेल तर तो चक्क रोजगार नाकारतो आहे. हीदेखील ‘स्वेच्छा बेरोजगारी’च होय. या सगळ्यातून देशामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न अवघड आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. कामगारासाठी उद्योगांकडून असलेली मागणी आणि कामगारांची काम करण्याची तयारी म्हणजे पुरवठा याचा मेळ कसा घालायचा हा प्रश्न आहे. एकूणच भविष्यकाळ, महाराष्ट्रासाठी आव्हानात्मक आणि कसोटीचाच असणार आहे.(लेखक ‘मराठी अर्थशास्त्र परिषदे’चे माजी अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
