(NATO role in world politics and Russia Ukraine Crisis marathi article)
मनोज जगताप, पुणे
सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानात्मक नवसंशोधन या आघाड्यांवर पुढे राहून कळीच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे आणि आपत्तीकालीन व्यूहात्मक लाभ कायम राखणे या बाबी ‘नाटो’च्या नुकत्याच पूर्ण झालेल्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या ठरतील.
सध्या उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) ही आंतरशासकीय लष्करी आघाडी चर्चेत आहे, त्याचे कारण म्हणजे युक्रेनचा नाटोमध्ये प्रवेश, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि नाटोचे अमृतमहोत्सवी वर्ष.
नाटोची पार्श्वभूमी जाणून घ्यायची, तर दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ यांच्यात असलेल्या वैचारिक आणि आर्थिक वर्चस्ववादामधून शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. साम्यवादी विचारांचा सोव्हिएत संघ आणि उदारीकरण, जागतिकीकरण, खासगीकरण व भांडवलशाही यांकडे वैचारिक कल झुकलेली अमेरिका व युरोपीय देश यांच्यात पूर्व युरोपीय राष्ट्रांवरील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी स्पर्धा निर्माण झाली होती.
या स्पर्धेचा सामना करण्याच्या गरजेमधून अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी १९४९मध्ये नाटोची स्थापना केली. राजकीय आणि लष्करी कारवाईच्या माध्यमातून नाटो सदस्यराष्ट्रांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा जपणे, हे नाटोचे प्रमुख ध्येय मानले गेले.
नाटोच्या स्थापनेला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन सोव्हिएत संघाने १९५५मध्ये वॉर्सा कराराद्वारे समाजवादी विचारांच्या देशांची आघाडी स्थापन केली. नाटोच्या अनेक सदस्यराष्ट्रांची सीमारेषा थेट रशियाशी भिडलेली असणे, ही तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ठरली होती.