Government Borrowing
esakal
डॉ. अमेय खरे
एखादा चांगला रस्ता एखाद्या गावाला बाजारपेठेशी जोडतो. वाहतूक सुधारली तर माल पोहोचवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. एखादी सिंचन व्यवस्था शेतीची उत्पादकता वाढवू शकते. चांगली सार्वजनिक वाहतूक लोकांना रोजगाराच्या अधिक संधींपर्यंत पोहोचवू शकते. म्हणजेच आज घेतलेलं कर्ज उद्याची आर्थिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं. पण याचा अर्थ असा नाही की कर्ज कितीही वाढलं तरी चालतं.
समजा, आपल्या घराचं मासिक उत्पन्न ₹ ६० हजार आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि इतर गरजा भागवल्यानंतर महिन्याच्या शेवटी काही रक्कम उरते. पण अचानक घरात मोठा खर्च उभा राहतो. घराची दुरुस्ती करायची असते, मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठी फी भरायची असते किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे लागत असतात. मग अशा वेळी उपलब्ध बचत पुरेशी नसेल, तर आपण काय करतो? कदाचित कर्ज घेतो. कारण गरज तर उद्भवलेली असते, पण पुरेसा पैसा उपलब्ध नसतो. सरकारसमोरही अनेकदा असाच प्रश्न उभा राहतो. मागच्या लेखात (ता. २६ सप्टेंबर, कराचा पैस कुठे खर्च करायचा?) आपण पाहिलं की सरकारच्या गरजा अनेक असतात, पण उपलब्ध निधी मर्यादित असतो. कर, शुल्क आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारा पैसा सर्व खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा नसेल, तर सरकारला अतिरिक्त पैसा उभा करावा लागतो.
इथेच सरकारच्या कर्ज घेण्याला सुरुवात होते. पण सरकार कर्ज घेतं म्हणजे नेमकं काय करतं? तर विविध प्रकारचे सरकारी रोखे आणि इतर साधनांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातून पैसा उधार घेतं. हे रोखे बँका, वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार आणि इतर संस्थांकडून खरेदी केले जातात. सरकारला आज पैसा मिळतो आणि भविष्यात मूळ रक्कम, तसंच त्यावरचं व्याज परत करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. हे ऐकल्यावर साहजिकच हा प्रश्न पडू शकतो, की सरकारला एवढं कर्ज घ्यायची गरजच का पडते?
