Oxford Economics Report
esakal
डॉ. अनंत सरदेशमुख
ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा अहवाल महत्त्वाचा इशारा देतो - अतिनियमन आणि नियमनाचा अभाव या दोन्ही टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. भारताला नवकल्पना, गुंतवणूक आणि ग्राहक संरक्षण यांचा संतुलित मिलाफ साधावा लागेल. विश्वास, नवकल्पना, गुंतवणूक, उत्तरदायित्व आणि स्पर्धात्मकता यांचा समतोल साधणारी नियामक व्यवस्था उभारण्यात भारत यशस्वी झाला, तर पुढील दशक हे भारताच्या स्टार्टअप नेतृत्वाचे दशक ठरेल.
गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारतीय तरुण उद्योजकतेने जगाला आश्चर्यचकित करणारी स्टार्टअप क्रांती घडवून आणली आहे. २०१६मध्ये ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान सुरू झाले, त्यानंतर हजारो नवउद्योग उभे राहिले, शेकडो युनिकॉर्न निर्माण झाले आणि भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था म्हणून ओळखली जाऊ लागली. आज भारतात २.२३ लाखांहून अधिक डीपीआयटी-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत आणि या स्टार्टअप्सनी २३.३ लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५५ हजारांहून अधिक नवीन स्टार्टअप्सना मान्यता मिळाली, ही आतापर्यंतची सर्वोच्च वार्षिक वाढ आहे. ही आकडेवारी पाहता, भारताच्या पुढील आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीत ही परिसंस्था मोलाचे योगदान देणार आहे हे निश्चित. या स्टार्टअप्सनी अनेक नवीन उद्योग, अनेक क्षेत्रांची दालने भारतीय अर्थव्यवस्थेत उघडली आहेत आणि अनेक रोजगार निर्माण केले आहेत. सरकारलासुद्धा या क्षेत्राबद्दल आत्मविश्वास आहे आणि या क्षेत्राकडून मोठ्या अपेक्षासुद्धा!
या पार्श्वभूमीवर ‘ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स’ आणि ‘डिजिटल प्रॉस्पेरिटी एशिया’ यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाने काही प्रश्न किंवा समज, गैरसमज उपस्थित केले आहेत. या अहवालात उल्लेखिलेल्या काही बाबींमुळे काहींची अशी समजूत झाली आहे, की भारतातील सर्वसाधारण आणि नवे कामगार कायदे स्टार्टअप्स वाढीतील मुख्य अडथळे ठरू शकतील. परंतु हा एक मोठा गैरसमज आहे.
