RBI Monetary Policy
esakal
रेपो दर हा आधुनिक आर्थिक व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. रेपो दरामध्ये केलेले बदल बँकांच्या कर्जदरावर, ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. रेपो दर वाढल्यास कर्ज महाग होते आणि महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते, तर रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होऊन गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली, गृहकर्जदारांना दिलासा किंवा गृहकर्जाचा हप्ता कमी होणार... अथवा रेपो दरात वाढ, कर्ज महागले... किंवा रेपो दर स्थिरच, कर्जदारांचा अपेक्षाभंग... अशा मथळ्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून आपण वाचत असतो. तेव्हा सर्वसामान्य लोकांना प्रश्न पडतो, की या रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराचा आणि कर्जाच्या व्याजदराचा नेमका काय संबंध आहे? हा रेपो दर वाढला, की व्याजाचा दर वाढतो आणि माझा खिसा अधिक रिकामा होतो, कधी रेपो दर कमी झाला तर मात्र आनंदीआनंद असतो, कारण खिशात शिल्लक थोडी जास्त राहते, असा विचार केला जातो. पण रेपो दर म्हणजे नेमके काय, रिझर्व्ह बँक तो कमी किंवा जास्त का करते, कशासाठी करते हे मात्र अनेकांना माहीत नसते. आज याच रेपो दराचे माहात्म्य जाणून घेऊ.
भारतीय रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यांनी आपले पतधोरण जाहीर करते. देशाचे आर्थिक स्थैर्य राखणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढ साध्य करणे ही रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण महत्त्वाचे असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पुरेशी तरलता म्हणजे सोप्या भाषेत पैसा खेळता असणे आणि कर्जपुरवठा व्यवस्थित राहणे यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. यासाठी रेपो दर (Repo Rate) हे सर्वांत प्रभावी आणि महत्त्वाचे साधन आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये केलेले बदल बँकिंग प्रणालीद्वारे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत प्रसारित होतात. विशेषतः बँकांच्या कर्जदरांवर, ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर आणि महागाईवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे रेपो दर हा देशाच्या आर्थिक धोरणातील केंद्रबिंदू असतो.