What is GDP and Why It Matters
esakal
डॉ. अमेय खरे
जेव्हा आपण ‘देशाचा जीडीपी वाढतोय’ असं ऐकतो, तेव्हा फक्त आनंद व्यक्त करण्याऐवजी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. ही वाढ कोणत्या क्षेत्रात होतीये? त्या वाढीतून रोजगार निर्माण होतोय का? सामान्य कुटुंबाचं उत्पन्न वाढतंय का? शिक्षण, आरोग्य आणि घर यांसारख्या मूलभूत गरजा अधिक परवडणाऱ्या होताहेत का? आर्थिक वाढीचा फायदा ग्रामीण भागापर्यंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत पोहोचतोय का? हे प्रश्न विचारले, तर जीडीपीचा अर्थ अधिक स्पष्टपणे समजू लागतो.
दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या काळात, बातम्यांमध्ये किंवा सरकारच्या भाषणांमध्ये आपल्याला ‘भारताचा जीडीपी वाढत आहे’ हे एक वाक्य वारंवार ऐकायला मिळतं. काही वेळा सहा टक्के, काही वेळा सात टक्के, तर काही वेळा भारत जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचं सांगितलं जातं. हे ऐकल्यावर स्वाभाविकपणे एक प्रश्न निर्माण होतो. जर देशाची अर्थव्यवस्था इतक्या वेगानं वाढत असेल, तर मग प्रत्येकाच्या आयुष्यात तितकीच सुधारणा का जाणवत नाही? मग जीडीपी वाढतो म्हणजे नेमकं काय होतं हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट. मराठीत याला ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ असं म्हटलं जातं. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॉटिस्टिक्स ॲण्ड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन) व्याख्येनुसार, एका देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्ये एका ठरावीक कालावधीत उत्पादित झालेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवांचं एकूण आर्थिक मूल्य म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी. सोप्या भाषेत सांगायचं, तर एका देशात एका वर्षात किती आर्थिक व्यवहार झाले, किती सेवा निर्माण झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेत किती आर्थिक व्यवहार झाले, याचं एकत्रित मोजमाप म्हणजे जीडीपी. ही व्याख्या वरकरणी अवघड वाटू शकते, पण तिच्यामागची कल्पना अत्यंत सोपी आहे. थोडक्यात, एका वर्षात देशात तयार झालेल्या गाड्या, मोबाईल, औषधं, कपडे, अन्नधान्य; तसंच डॉक्टरांची सेवा, बँकिंग सेवा; शिक्षण, वाहतूक, बांधकाम, हॉटेल व्यवसाय या सगळ्यांची ‘आर्थिक’ किंमत मोजली जाते. या सर्व गोष्टींची बेरीज म्हणजे जीडीपी. हे अधिक सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊ या.
समजा, एका छोट्या गावात फक्त तीन प्रकारचे आर्थिक व्यवहार होतात. शेतकरी १० लाख रुपयांचा भाजीपाला विकतात, गावातले शिंपी ५ लाख रुपयांचे कपडे तयार करतात आणि गावातला दवाखाना २ लाख रुपयांच्या सेवा देतो; तर त्या गावाचा एकूण जीडीपी १७ लाख रुपये होईल. म्हणजे जीडीपी हा प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकाराचा अंदाज असतो. मात्र इथं एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी. जीडीपी हा ‘उत्पादनाचा’ आकडा असतो, ‘समृद्धीचा’ नाही. म्हणजे देशात किती आर्थिक क्रिया घडल्या हे तो सांगतो, पण त्या वाढीचा फायदा कोणाला झाला, हे तो थेट सांगत नाही. भारताच्या संदर्भात पाहिलं, तर २०२४मध्ये देशाचा जीडीपी अंदाजे ३.७ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि भारत सरकारच्या आकडेवारीत दिसतं. त्यामुळे भारत जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होतो. पण इथंच पुढचा प्रश्न उभा राहतो. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतोय म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनात सुधारणा होतीय का? हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी जीडीपीची मर्यादा समजून घेणं आवश्यक आहे. जीडीपी वाढतो म्हणजे प्रत्येकाचं उत्पन्न वाढतंच असं नाही. हे समजण्यासाठी एक उदाहरण पाहू.
समजा, एका कुटुंबात चार व्यक्ती आहेत, आणि त्या कुटुंबाचं मासिक एकूण उत्पन्न एक लाख रुपये आहे. वरकरणी हे उत्पन्न चांगलं वाटतं. पण जर त्यातले ८० हजार रुपये फक्त एका व्यक्तीकडे असतील आणि उरलेल्या तिघांकडे मिळून २० हजार रुपये असतील, तर त्या कुटुंबातल्या सर्वांचं जीवनमान समान असणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही असंच घडू शकतं. जीडीपी वाढत असला तरी त्या वाढीचा मोठा फायदा काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये किंवा विशिष्ट उत्पन्न गटांमध्ये जास्त प्रमाणात केंद्रित होऊ शकतो. त्यामुळे देश समृद्ध होत असताना सर्वसामान्य माणसाला त्याचा तितकाच फायदा जाणवेलच असं नाही. याच कारणामुळे जीडीपीबरोबरच ‘दरडोई उत्पन्ना’चा आकडादेखील पाहिला जातो.
