Ladki Bahin Yojana
esakal
महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेमध्ये बंधनकारक खर्चाचा भार अधिक असल्यामुळे बहुतांश राज्यांकडे विकासकामांसाठी तुटपुंजा निधी उरतो. तसेच, अनेक राज्यांनी महिलांना थेट निधी हस्तांतरित करण्याच्या योजना लागू केल्या आहेत. त्याचा भारही या राज्यांच्या तिजोरीवर पडत असून, यातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली तूटही दिसू लागली आहे.
सर्व राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा ‘पीआरएस इंडिया’ या संस्थेकडून नियमितपणे अभ्यास करण्यात येतो. या अभ्यासामध्ये राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीतील महत्त्वाचे प्रश्न आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात येते. सर्व राज्यांचा एकत्रित खर्च केंद्र सरकारपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे केंद्राबरोबरच राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे असते, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.