Eighth Pay Commission Fitment Factor
esakal
भारतीय राज्यघटनेतील भाग १४ – कलम ३०९ नुसार राष्ट्रपती देशात नियमितपणे वेतन आयोग नेमतात. सातव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीची मुदत वर्षाखेर संपत आहे. आता आठवा आयोग सरकारने नेमला असून त्याच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई आहेत. आयोगाने पुढील १८ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असणारे संदर्भमुद्दे सरकारने नुकतेच जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या सेवेतील विविध पदांसाठी आणि संरक्षणसेवेतील पदांसाठी कर्मचारी भरती केल्यानंतर त्यांचे वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती तसेच सेवानिवृत्तांचे निवृत्तिवेतन, कुटुंब निवृत्तिवेतन यासंबंधी निर्णय घेण्याचे काम हा आयोग करतो. त्यामागे हेतू हा की, सरकारी सेवेत उच्च गुणवत्तेचे कर्मचारी यावेत, त्यांच्या कामाची उत्पादकता, कार्यक्षमता- उत्तरदायित्व ठरवले जावे आणि याला पोषक अशी वेतनसंरचना असावी.
