Indian labor law reforms and central labor acts
esakal
भारतीय संसदेच्या इतिहासात तो दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, कारण महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मांडलेले संविधान (१३१ वे दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने नामंजूर झाले. या घटनेने केवळ एका विधेयकाचा पराभव दर्शवला नाही, तर भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, प्रादेशिक हितसंबंध आणि स्त्रीसशक्तीकरणाच्या मुद्द्यावर असलेले मतभेदही अधोरेखित केले.
या विधेयकाला २९८ मते समर्थनार्थ मिळाली, तर २३० मते विरोधात पडली. मात्र, संविधान दुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (सुमारे ३५२ मते) न मिळाल्यामुळे ते अपयशी ठरले.
हे विधेयक केवळ महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) आणि लोकसभेतील जागा वाढवण्याशी जोडण्यात आले होते.
याच मुद्द्यावरून सर्वात मोठा वाद निर्माण झाला.
विरोधी पक्षांनी महिलांच्या आरक्षणाच्या संकल्पनेला विरोध केला नाही, परंतु त्यांनी या विधेयकाच्या संरचनेवर आक्षेप घेतला. त्यांचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.
१) पुनर्रचना (Delimitation) संदर्भातील भीती : दक्षिण भारतीय राज्यांनी असा आरोप केला की लोकसंख्येच्या आधारे नव्याने मतदारसंघ आखल्यास त्यांच्या प्रतिनिधित्वात घट होऊ शकते.
२) राजकीय लाभाचा संशय : काही विरोधी नेत्यांनी सरकारवर आरोप केला की महिलांच्या आरक्षणाच्या नावाखाली भविष्यातील निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
३) विलंबाचा मुद्दा : २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि पुनर्रचनेनंतर होणार होती, म्हणजेच प्रत्यक्षात २०२९ नंतरच. त्यामुळे विरोधकांनी याला “तत्काळ प्रभाव नसलेले आश्वासन” असे संबोधले.
