Infiltration in India elections
esakal
संसदेत दिलेली आकडेवारी सांगते की यूपीएच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील घुसखोरांना शोधून बाहेर परत पाठवण्याचा वेग भाजपच्या नरेंद्र मोदी याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राखता आला नाही. बिहारमध्ये मतदार याद्यांची फेरतपासणी केली जात होती तेव्हा निवडणूक आयोगानं ती घुसखोरांना मतदानाचा हक्क मिळू नये यासाठी आवश्यक असल्याचा एक युक्तिवाद केला होता. आसामात मागच्या दोन निवडणुका भाजपने जिंकल्या. तिथं प्रखर नवहिंदुत्ववादी हिमांता शर्मा मुख्यमंत्री आहेत, तरी तिथं घुसखोर शिल्लक कसे राहिले... हे अपयश कोणाचं?
इराणच्या युद्धानं व्यापलेल्या वातावरणात देशातील चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या निवडणुकांकडं काहीसं दुर्लक्ष झालं आहे. म्हणून या राज्यात निवडणुकीच्या धुमाळीत कसलीही कमतरता नाही. चारपैकी दक्षिण भारतातील तमिळनाडू आणि केरळ किंवा केरलम् या राज्यात केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला काही संधी नाही. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मात्र भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. यातील आसामात ज्या रितीनं ऐन निवडणुकीत काॅंग्रेसमध्ये गोंधळ सरू आहे, तो पाहता भाजपला पुन्हा संधी मिळाली तर आश्चर्याचं काही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र ममता बॅनर्जी भाजपला रोखण्यासाठी पराकाष्ठा करतील आणि ममतांना थांबवणं सोपं नाही याचा अनुभव यापूर्वी भाजपनंही घेतला आहे. या दोन राज्यात भाजपकडून एक मुद्दा तापवला जातो हा तो घुसखोरीचा. आसाममध्ये घुसखोरीचा प्रश्न त्या भोवतीचं राजकारण फार जुनं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप त्याभोवती प्रचार विणतो आहे. निवडणुकीतील ही घुसखोरी भाजपच्या यशापयशावर मोठा परिणाम घडवेल.