Women’s Reservation Bill politics
esakal
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि विधानसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाशी जोडले जात आहे. खरे तर आरक्षणामुळे महिलांचे असंख्य प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे का, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे का, हे चर्चेचे मुद्दे असायला हवे होते; मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवले. संसदेमध्ये विरोधकांनी विधेयकाबाबत एकी दाखवली; मात्र महिलाविरोधी प्रतिमा पुसून टाकण्यात त्यांना फारसे स्वारस्य आहे, असं सध्या तरी दिसत नाही.
दिल्ली येथील संसदेच्या नवीन इमारतीत १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी कामकाज सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम मांडण्यात आलेले विधेयक म्हणजे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (२०२३ची १०६वी दुरुस्ती). लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्यसभेनेही त्याला एकमताने मंजुरी दिली होती. ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीनच्या दोन सदस्यांनी ओबीसी महिलांसाठी कोट्याची मागणी करत विधेयकाला दर्शविलेला विरोध वगळता तब्बल ४५४ सदस्यांनी ११ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर १७ एप्रिल २०२६ रोजी म्हणजे तब्बल अडीच वर्षांनी हे विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्यात आले; परंतु या वेळी विधानसभा, लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच लोकसभा मतदारसंघांची वाढ करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक (१३१वी दुरुस्ती) मांडले गेले, जे लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले.
२०२३ मध्ये संमत झालेला महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा ‘नारीशक्ती वंदन’ कायदा गेल्या अडीच वर्षांत अधिसूचित करण्यात आला नाही. मग जो कायदा अमलात आलेलाच नाही. त्यामध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे दुरुस्ती करणे संविधानबाह्य ठरले असते. ही चूक सुधारत १६ एप्रिल २०२६ रोजी हा कायदा अधिसूचित करून लागू करण्यात आला. सभागृहात दुसऱ्या एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीवर अवलंबून असलेले एखादे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, तर मूळ विधेयक किंवा कायदाही निष्फळ ठरतो. परिणामी, घाईघाईने अधिसूचित करण्यात आलेले ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ फेटाळले गेले.