16th Finance Commission report analysis
esakal
केंद्र आणि राज्य सरकारांना वित्तीय शिस्त शिकवताना सोळाव्या वित्त आयोगाने थेट रोख हस्तांतर करणाऱ्या सर्व मोफत योजनांवर कठोर टीका केली आहे.
संसदेत एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सोळाव्या वित्त आयोगाचा अहवालही सादर केला. घटनेच्या अनुच्छेद २८०[१] अनुसार राष्ट्रपती नियमितपणे दर पाच वर्षांनी आयोगाची नेमणूक करतात. प्रस्तुत आयोगाचे अध्यक्ष होते अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगडिया. एक एप्रिल २०२६ पासून आयोगाच्या शिफारशी अंमलात येणार असून त्या २०२६-२७ ते २०३०-३१ अशा पाच वर्षांसाठी लागू आहेत. आयोगाचा अहवाल सरकारने पूर्णतः स्वीकारला आहे, असेही सरकारने संसदेत स्पष्ट केले. तसेच या अहवालावर काय कार्यवाही केली, त्याचे निवेदनही सरकारने अनु. २८१ अनुसार संसदेस सादर केले. म्हणजे वित्त आयोगाबाबत संविधानात सांगितलेली सर्व औपचारिकता सरकारने पूर्ण केली.