No-Fault Compensation Policy
esakal
प्रियदर्शन
कोरोनाच्या काळात अनेक सत्य गोष्टी दडपण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकांना नुकसानभरपाई देईल का? न्यायालयाने सरकारला आठवण करून दिली, की लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही देखील राज्याची जबाबदारी आहे आणि कोरोना लसीकरणाच्या काळात सरकार योग्य देखरेख यंत्रणा उभारण्यात अपयशी ठरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने कोरोना महासाथीविरोधातल्या लसीमुळे आजारी पडलेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या लोकांसाठी नुकसानभरपाईची एक धोरण तयार करावे. प्रश्न असा आहे, की केंद्र सरकार हे काम करेल का? सरकार आतापर्यंत असा दावा करत आली आहे, की कोरोनासंबंधीच्या या लसीमुळे कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. सरकारी यंत्रणा कोरोना-लसीकरण मोहिमेची वारंवार आठवण करून देते, असा दावा करते, की या मोहिमेमुळे संपूर्ण जगाला कोरोनापासून वाचवले.
