किशोर दरक
व्यवस्थेबाहेरील, कसलीही जबाबदारी वा उत्तरदायित्व नसणाऱ्या लोकांचा धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेवरचा प्रभाव चिंताजनक आहे. असे सल्लागार आणि व्यवस्थेतले संधिसाधू यांच्या युतीतून निर्माण होणारी धोरणं सुमारांची सद्दी निदर्शित करतात. हिंदीच्या सक्तीचा अविचारी, राजकीयदृष्ट्या आत्मघातकी निर्णय अशा सुमार गुणवत्तेच्या तथाकथित ‘वैचारिक घुसळणी’चा परिपाक आहे.
शासननिर्णय काढून (सुमार दर्जाच्या!) एका अभ्यासक्रम आराखड्याला मान्यता देत कोट्यवधी मराठी लोकांवर लादलेली हिंदीची अनिवार्यता सरकारला त्रासदायक ठरते आहे. मराठी भाषा, मराठी माणसांच्या उद्धारासाठी प्रयत्नशील असल्याचं भासवणाऱ्या पक्षाकडे ‘शालेय शिक्षण विभागा’ची धुरा आहे. त्यामुळे हिंदीसक्ती राजकीय पक्षांच्या व कार्यकर्त्यांच्या साठमारीचा मुद्दा बनली आहे, तर हिंदीसक्तीचा निर्णय महाराष्ट्राला उत्तरेकडील अप्रगत राज्यांच्या पंक्तीत नेणारा असल्याच्या भावनेतून जनसामान्यांकडून विरोध होतो आहे.
