Premium| Union Budget 2026 : निधी वितरणात समानता हवी, तरच ‘सब का विकास’ !

Indian Economy Budget Analysisv : २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अपेक्षित निधी न देता मोठी कपात झाल्याची टीका होत असून ‘सब का विकास’चा दावा प्रश्नांकित झाला आहे.
Union Budget 2026

Union Budget 2026

esakal

Updated on

- प्राचार्य डॉ. इंद्रजित आल्टे, अर्थशास्त्र विषयाचे अभ्यासक

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेती, उद्योगधंदे, आर्थिक सेवा, मूलभूत सोयीसुविधा, रस्ते, वीज, पाणी, कुशल मनुष्यबळ, रोजगार वृद्धी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा इत्यादी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. आपण ज्याला सर्वसमावेशक विकास असे म्हणतो. विशेषतः ‘सब का साथ, सब का विकास’ आणि ‘२०४७ पर्यंत समृद्ध व विकसित भारत’ निर्माण करायचा असेल तर समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः जे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहेत, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्पादन साधनांचे स्रोत या वर्गाकडे वळवून कल्याणकारी योजनांवर विशेष भर देऊन पुरेशी तरतूद केली पाहिजे. तरच कोणताही देश प्रगती करू शकतो.

देशातील १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास एकचतुर्थांश लोकसंख्येशी संबंधित हा प्रश्न निगडीत आहे. थोडक्यात या २५ टक्के समुहांच्या ताटात नेमके काय वाढले आहे, याचा याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. भारतात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विविध कलमांची अत्यंत स्पष्ट मांडणी केली आहे.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com