PERM म्हणजे काय?

अमेरिकेतील Permanent Labour Certification Programme या कार्यक्रमाला PERM (Program Electronic Review Management) असेही म्हटले जाते. अमेरिकेतील कामगार कायदे अतिशय काटेकोर असल्याने कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत घेणं तुलनेत स्वस्त पडतं. एकप्रकारे हे परदेशी कर्मचारी त्यांच्यासाठी स्वस्त कामगार असतात. त्यामुळेच अमेरिकेतील बऱ्याच कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या आधारे कायमस्वरुपी निवास म्हणजेच ग्रीन कार्डचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी PERM या प्रक्रियेचा वापर करतात. अमेरिकेप्रमाणेच अनेक भारतीय IT कंपन्याही याच पद्धतीने काम करतात. या कंपन्यांनी अमेरिकेत काम करण्यासाठी त्यांना व्यवसाय सुलभतेसाठी काही सवलती दिल्या जातात. त्यातीलच महत्त्वाची सवलत म्हणजे, त्या कंपनीतील काही कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेचं कायमस्वरुपी नागरिकत्त्व देणं. पण डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मात्र या सगळ्याला धक्का बसला.

PERM प्रक्रियेतील टप्पे कोणते?

रोजगाराच्या आधारे परदेशी कर्मचाऱ्याला ग्रीन कार्ड म्हणजेच अमेरिकेचं कायमस्वरुपी नागरिकत्त्व मिळवून देता येतं पण त्याआधी त्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणाऱ्या कंपनीला कर्मचाऱ्यासाठी कामगार प्रमाणपत्र मिळवावं लागतं.व्हिसासाठी अर्ज प्रामुख्याने संबंधित व्यक्तीच करते पण PERM अर्ज मात्र ती व्यक्ती ज्या कंपनीत काम करत असेल त्या कंपनीमार्फत दाखल होतो.PERM अर्ज दाखल करण्यापूर्वी नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी लागू असलेल्या वेतनाची निश्चिती करून घ्यावी लागते आणि निर्धारित भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.कामगार विभागाने अर्जाला प्रमाणित केल्यानंतर नियोक्ता ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांकडे जाऊ शकतो.कामगार विभाग ज्या दिवशी कामगार प्रमाणपत्राचा अर्ज स्वीकारतो, ती तारीख सामान्यतः संबंधित कर्मचाऱ्याची Priority Date ठरते. रोजगाराच्या आधारे स्थलांतरित व्हिसा मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रतीक्षा यादीत कर्मचाऱ्याचं स्थान नक्की करण्यासाठी ही तारीख फार महत्त्वाची ठरते.भारतात अमेरिकेच्या व्हिसाचं विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळेच इथून होणारी ग्रीन कार्डसाठीची मागणी उपलब्ध ग्रीन कार्डच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असते.

PERM आणि H-1B व्हिसामध्ये काय फरक आहे?

PERM आणि H-1B व्हिसा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.H-1B व्हिसा हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा, स्थलांतरित नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीचा त्या देशात काम करण्यासाठीचा परवाना असतो. विशिष्ट कौशल्याची आवश्यकता असलेल्या पदांवर परदेशी व्यावसायिकांना नोकरी देण्यासाठी अमेरिकेतील कंपन्या या व्हिसाचा वापर करतात.याउलट, PERM ही कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा म्हणजेच ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. या प्रक्रियेत अडथळे आले तर मग ग्रीन कार्ड लांबू शकतं. अर्थात असं झालं तरीही संबंधित कर्मचाऱ्याचा H-1B व्हिसा आपोआप रद्द होत नाही.

ट्रम्प सरकारचं काय म्हणणं?

ट्रम्प सत्तेत आले तेच मुळी Make America Great Again ही घोषणा घेऊन. त्याअंतर्गतच त्यांनी आपल्या धोरणांत परदेशी कर्मचाऱ्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचं निश्चित केलं होतं. त्याअंतर्गतच मागील महिन्यात अमेरिकेने कॉग्निझंटला या प्रक्रियेतून निलंबित करण्याची घोषणा केली होती. पण त्यावेळी कंपनीविरोधातील नेमके आरोप, किती अर्जांवर त्याचा परिणाम होणार, निलंबन किती काळ लागू राहणार आहे, याबाबत कोणतीही माहिती नव्हती.मात्र आता ट्रम्प सरकारने थेट भूमिका घेत या कंपन्यांचे कायमस्वरुपी नागरिकत्त्व देण्याचे परवानेच रद्द केलेत.विशेषतः तंत्रज्ञान आणि IT सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांची कसून चौकशी होतेय. या कंपन्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना किती संधी देतात त्यांच्या कंपनीतील परदेशी कर्मचाऱ्यांचं संख्याबळ किती आहे, अशा अनेक कसोट्यांवर त्यांची तपासणी होते आहे. H-1B आणि PERM कार्यक्रमांचा कथित गैरवापर झाल्याचे आरोप ट्रम्प समर्थकाकंडून होत असतो. त्यात कमी वेतन, फसवणूक करून अर्ज दाखल करणं आणि अमेरिकी कर्मचाऱ्यांऐवजी परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आरोप झाले आहेत. भारतीयांसाठी हे महत्त्वाचं आहे कारण, H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्या आणि रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये भारतीयांचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे.

अमेरिकेने भारतीय IT कंपन्यांविरोधात कारवाई का केली?

या निलंबनामागचं प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेला आयटी सेवा पुरवतात, त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेत जागा मिळवल्या आहेत पण त्यांच्याकडे रोजगार देताना मात्र त्यात मुख्यत्त्वेकरून परदेशी कर्मचारी घेतले जातात. त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांची संधी हिरावली जाते. कमी होते, असा दावा प्रशासनाने केला. सॉन्डरलिंग म्हणाले, “परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व वाढवणारी फसवणूक आम्ही आता संपवत आहोत. अमेरिकन कंपन्यांनी जगातील सर्वांत कुशल मनुष्यबळाचा विचार करताना सर्वप्रथम अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावं, यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांचा कामगार विभाग सर्वतोपरी लक्ष ठेवेल.”अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांविषयी ते म्हणाले, “या प्रशासनाला माहीत आहे की अमेरिकन कर्मचारी हे जगातील सर्वांत कुशल आणि प्रतिभावान आहेत. त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या गेलेल्या नोकऱ्या आता सर्वप्रथम अमेरिकन नागरिकांना मिळायला हव्यात आणि मिळतील. परदेशी नागरिकांना नव्हे, विशेषतः फसवणूक करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना तर अजिबात नाही... आम्ही या समस्येच्या मुळावरच घाव घालत आहोत.”

भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?

ज्या कर्मचाऱ्यांकडे आधीच ग्रीन कार्ड आहे, त्यांच्यावर याचा परिणाम होणार नाही. पण जे अजून या सगळ्या प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी या सगळ्याचा अर्थ म्हणजे निश्चितच विलंब आहे. ग्रीनकार्डसाठी ज्यांनी अद्याप PERM अर्ज दाखल केलेला नाही त्यांच्यासाठी आता हे कितीही लांब जाऊ शकतं. निलंबन लागू असेपर्यंत संबंधित कंपन्यांना नवीन PERM अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. त्यामुळे मग या कर्मचाऱ्यांना पुढील Priority Date मिळवता येणार नाही. त्यांना कंपनीमार्फतच ग्रीन कार्ड मिळणं कठीण होऊन जाईल.अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या सप्टेंबर २०२६ च्या Visa Bulletin नुसार, सांगायचं तर १ जानेवारी २०१४ ही EB-3 श्रेणीची अंतिम कारवाईची तारीख आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या व्हिसा बुलेटिननुसार, भारतासाठी ही तारीख अद्याप १ जानेवारी २०१४ आहे. म्हणजेच ज्यांची Priority Date या तारखेच्या आधीची असेल त्यांचा अर्ज इतर अटी पूर्ण असल्यास निर्णयासाठी पात्र ठरू शकतो. पण ज्यांनी २०१४ मध्ये किंवा त्यानंतर अर्ज केलाय त्यांना मात्र अद्याप बरीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण अमेरिकेतील नियमांनुसार प्रत्येक देशाला दिल्या जाणाऱ्या ग्रीन कार्ड संख्येवरही नियंत्रण आहे.

H-1B व्हिसाही धोक्यात असेल का?

या निर्णयाचा H-1B व्हिसाच्या मुदतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे H-1B व्हिसावर अमेरिकेत राहण्याची जास्तीतजास्त मुदत सहा वर्षांची असते पण काही अटी पूर्ण करून कर्मचाऱ्याला मुदतीपलिकडे वास्तव्य करण्याचीही परवानगी मिळू शकते. अर्थात त्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या कामगार प्रमाणपत्राची प्रक्रिया दिलेल्या वेळपूर्वीच सुरू होण्याची गरज असते. जे कंपनीच्याच हाती असतं. पण PERM प्रक्रिया सुरू करता आली नाही तर मात्र ६ वर्ष संपत आलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी अडचणी वाढू शकतात. दुसरीकडे, ज्यांच्या याचिकांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे पण ग्रीन कार्डचा कोटा नसल्याने प्रतिक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. अशा काही कर्मचाऱ्यांना एका वेळी तीन वर्षांपर्यंत H-1B व्हिसाची मुदत वाढवून मिळू शकते, असं नियम सांगतात.

प्रीमियम आर्टिकल

Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?

अमेरिकेने आयटी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या (Permanent Residency) साठीच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमातून वगळलंय. या निर्णयाचे परिणाम आणि कारणं समजून घेऊ

Green Card vs H-1B Visa: How the US Immigration Move Affects Indians

E sakal

Updated on:

10 October 2026, 1:23 pm IST

US Suspends PERM Processing: Will Indian Workers Face Green Card Delays?

भारतातल्या अनेक मोठ्या आयटी कंपन्यांना अमेरिकेने (Permanent Residency) साठीच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमातून वगळलंय. भारतीयांना हे जरा जास्तच लागलंय कारण भारतातील अनेक कुशल कर्मचारी अमेरिकेत या आयटी कंपन्यांतूनच जात होते.

ज्या कंपन्यांच्या नोकऱ्यांमुळे अमेरिकेचं नागरिकत्त्व मिळण्याचा मार्ग खुला होत होता त्या टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, कॅपजेमिनीसारख्या कंपन्यांवरच अमेरिकी सरकारची कुऱ्हाड चालली आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय करायचं? हे प्रत्यक्षात उतरणं म्हणजे भारतासाठी फायद्याचं ठरेल की तोट्याचं? भारतातील कुशल कर्मचाऱ्यांवर त्याचा कसा परिणाम होईल, आयटी उद्योगाचं काय? असे अनेक प्रश्न पडतात. त्याचीच उत्तरं मिळवण्यासाठी वाचा सकाळ प्लसचा हा लेख

Loading content, please wait...

Donald Trump

america

job

Career

Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?

Related Stories

ट्रम्पचा IT कंपन्यांना धक्का! Infosys-TCSसह 8 कंपन्यांवर कारवाई; तरीही शेअर बाजारात IT स्टॉक्सची भरारी; नेमकं काय घडलं?

Explain : भारतीय IT कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढलं! काय परिणाम होणार? अमेरिकेने शस्त्राप्रमाणे वापरलेले PERM काय?

ट्रम्प प्रशासनाचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा दणका! Infosys, TCS, Wiproसह आठ कंपन्यांवर निर्बंध, नेमकं काय बदलणार?

Nanded News : न्यूयॉर्कमध्ये कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांना ‘ग्लोबल ग्रीन लीडरशिप अवॉर्ड’