चांगल्या शहरांसाठी आहे गरज आता Re-Development ची

साधारणतः पिढीबरोबरच जीवनशैलीही बदलते, असं म्हणतात. आज रोजी पिढी बदलण्याचे वय आणि जीवनशैली बदलाची गती या आमूलाग्र असा बदल झाला आहे. घरांच्या बाबतीतही तेच झालं. पुढच्या पिढीची गरज, जीवनशैली Lifestyle आणि क्रयशक्ती यानुसार घरांचं क्षेत्रफळ, रचना, आकर्षकता यामध्ये लक्षणीय बदल घडून आले. अर्थकारणातही हा बदल झाला.  चाळी, वाडे किंवा सोसायटी पाडून बांधलेल्या इमारती या बदलाची प्रचिती देतात. Redevelopment is must for new and big cities

पुणे महानगरात Pune Metro City आयटी उद्योगानं पुण्यात आपली पाळमुळं घट्ट रोवली. अन्य गावं, शहरं, राज्यं, देश यातून नोकरी व्यवसायासाठी पुण्यात येणाऱ्यांची व स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली. पुण्याचा अर्थव्यवहार Economy वाढला. उद्योग-रोजगारांची निर्मिती झाली. पण त्याचबरोबर घरांची मागणीही वाढली. या बदलात वाहनांची संख्या वाढणेही क्रमप्राप्त होते. तशी ती वाढलीही. 

विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत शहरात उभ्या राहिलेल्या इमारती Buildings किमान पन्नास-पंचाहत्तर वर्षे किंवा त्याहून अधिक टिकतील, इतक्या बळकट असल्या, तरी त्या उभारल्या त्यावेळचे तंत्रज्ञान आणि आत्ताचे तंत्रज्ञान यात फरक असल्यामुळे या इमारतींचा टिकाऊपणा व सौंदर्य यामध्ये बराच फरक आढळून येतो. शिवाय इमारतीच्या संरचनेत प्रचलित काळाच्या गरजेप्रमाणे केलेले बदल (गार्बेज शूट, पोडियम पार्किंग, अॅडजशन्ट टेरेस, ड्राय बाल्कनी आदी ) जागेची उपयोगिता वाढवून गेले.

पण हे झाले नव्या इमारतीतील बदल. अनेक जुन्या इमारती कालौघात विद्रुप दिसू लागल्या. कुटुंबाच्या सदस्य संख्येत होणारी नैसर्गिक वाढ, अशा मोठ्या कुटुंबाला अपुरी पडणारी जागा, बदलती जीवनशैली, पार्किंगसारखी समस्या यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा चर्चिला जाऊ लागला. 

हे देखिल वाचा-

पुण्याच्या वास्तुविश्वाचा मागील तीस-पस्तीस वर्षांचा प्रवास पाहिला तर , इथली रिअल इस्टेटची बाजारपेठ काही काळ अपवाद वगळता कायम तेजीतच राहिलेली आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत घरांचे दरही तेजीतच राहिले. 

घरांचे दर आटोक्यात आणायचे असतील, तर बाजारातील पुरवठा वाढविला पाहिजे. मोठ्या शहरांच्या आसपास जुळी शहरे निर्माण करणे हा जसा त्यावरील एक उपाय आहे, तसाच पुनर्विकास हा देखील सहज अंमलबजावणी करता येण्यासारखा रामबाण उपाय आहे. आज शहरात राहण्यासाठी अनेक जणांचा सर्वाच्च प्राधान्यक्रम असतो. 

मात्र, शासन-प्रशासनाने त्यासाठी प्रेरक आणि पूरक भूमिका घेतली पाहिजे, तसे धोरण आखून अंमलबजावणी केली पाहिजे. जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासातून मोठ्या संख्येने घरे बाजारात निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे दर कमी येण्यास नक्कीच हातभार लागेल. 

पुणे महानगरात अठरा हजार गृहनिर्माण नोंदणीकृत सोसायट्यांपैकी सुमारे आठ ते दहा हजार सोसायट्या अशा आहेत की, ज्यांचे पुनर्निमाण होणे अगत्याचे आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाची एकीकृत अशी नियमावली सरकारने अद्याप ठरविलेली नाही. ती निश्चित करण्याबरोबरच सोसायट्यांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे सर्वंकष धोरणही सरकारने ठरवायला हवे. सहकार खात्याचा जीआर., पर्यावरण, संरक्षण मंत्रालय या व अशा विभागांचे नियम, ना हरकत प्रमाणपत्रासंबंधीचे धोरण सध्या तुकड्या -तुकड्यांमध्ये विस्कटलेले दिसते. यासंदर्भाने गरज आहे ती एकात्मिक धोरणाची...