Pune News : शहरातील १० हजार हौसिंग संस्थांचे कन्व्हेयन्स डीड बाकी; मालकीहक्क लागणार गमवावा

पुणे - पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सुमारे दहा हजारांहून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्यांना (हौसिंग सोसायट्या) विकसकाने अद्याप कन्व्हेयन्स डीड (जागा शीर्षक हस्तांतर करार) करून दिलेले नाही. यामुळे या सोसायट्यांना त्यांच्या जागेचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेला नाही. गृहनिर्माण सोसायटीकडे कन्व्हेयन्स डीड नसेल तर, सोसायटी इमारत पुनर्विकासात मोठ्या अडचणी निर्माण होतात.

त्यामुळे या सोसायट्यांनी त्यांना त्यांच्या जागेचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी किमान आता डीम्ड कन्व्हेयन्स (मानीव अभिहस्तांतरण) करून घेतले पाहिजे, असा सल्ला जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संजय राऊत यांनी शनिवारी (ता. २८) येथे झालेल्या एका परिसंवादात बोलताना गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिला.

राज्याचा सहकार विभाग, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट महासंघ, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी (एनएससीसी) आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शहरात तीन दिवसीय 'हौसिंग सोसायटी अँड क्वालिटी सिटी' या परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने गृहनिर्माण सोसायट्यांना उपयुक्त ठरू शकणारे एक प्रदर्शनही भरविण्यात आले आहे.

या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिसंवादात राऊत बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ शंतनु खुर्जेकर, अॅड. श्रीप्रसाद परब, लोकसत्ताचे संपादक मुकुंद संगोराम, मुंबईच्या सहकार भारतीच्या गृहनिर्माण विभागाचे प्रमुख राहुल पाटील, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, एनएससीसीच्या अध्यक्षा श्यामला देसाई, सचिव मैथिली मनतवार आदी उपस्थित होते.

जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत पुढे म्हणाले, ‘आज घडीला पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून २० हजार गृहनिर्माण सोसायट्या, १५ हजार अपार्टमेंट्स आहेत. एकूण सोसायट्यांपैकी केवळ तीन हजार सोसायट्यांना विकसकाने कन्व्हेयन्स डीड करून दिले आहे. अन्य सुमारे सात हजार सोसायट्यांनी स्वतः पुढाकार घेत, डीम्ड कन्व्हेयन्स करून घेतले आहे. याशिवाय सुमारे सातशे सोसायट्या या म्हाडाच्या आहेत.

या सोसायट्यांची जागा सरकारी असल्याने, यांना कन्व्हेयन्स डीड किंवा डीम्ड कन्व्हेयन्स करण्याची गरज नाही. उर्वरित सुमारे दहा हजार सोसायट्यांनी मात्र त्वरित कन्व्हेयन्स डीड करून घ्यावे. अन्यथा या सोसायट्यांना त्यांच्या जागेचा कायदेशीर मालकीहक्क गमवावा लागणार आहे.’