खुशखबर! तीनशे पायरसी वेबसाइट बंद

पुणे - राज्यातील साहित्य, संगीत क्षेत्रांसह चित्रपट उद्योगास सर्वाधिक आर्थिक झळ पोचविणाऱ्या पायरसी वेबसाइट्‌सवर महाराष्ट्र सायबर डिजिटल क्राइम युनिटने (एमसीडीसीयू) कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. आठ ते नऊ महिन्यांत तीनशे पायरसी वेबसाइट्‌स बंद केल्या आहेत. भविष्यातही कारवाई सुरू राहील, असे संकेत महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी दिले आहेत.

नवीन चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, संगीत, गेम्स, ई-बुक्‍स, सॉफ्टवेअर, अशी करमणुकीची व मनोरंजनाची साधने प्रेक्षकांपर्यंत पोचण्याविण्यासाठी सीडी, डीव्हीडीद्वारे पायरसी करण्याचे प्रकार सर्वश्रुत आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये पायरसी वेबसाइटचा मोठा वापर केला जात होता. मराठी व हिंदी, दक्षिण भारतीय चित्रपट उद्योग क्षेत्रालाही हजारो कोटींची झळ बसली. एकूणच चित्रपट उद्योगावर ‘संक्रांत’ आणणाऱ्या या वेबसाइट्‌सबाबत नामवंत अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्मात्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ठोस कारवाई करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.  

दरम्यान, पायरसी वेबसाइट्‌सवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिस विभागाचे पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘महाराष्ट्र सायबर डिजिटल क्राइम युनिट’ची (एमसीडीसीयू) तयार करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित पथकाने अशा वेबसाइटची पाहणी केली. डोमेन रजिस्टार, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (आयएसपी) व सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने संबंधित वेबसाइट बंद करण्यास प्राधान्य दिले. २०१८ मध्ये २०३, तर सहा महिन्यांत ९७ वेबसाइट बंद केल्या आहेत.

पायरसी वेबसाइटची सर्वाधिक झळ चित्रपट उद्योगासह राज्यातील बौद्धिक संपदेला बसत होती. त्यामुळे आम्ही गांभीर्याने दखल घेतली. ‘एमसीडीसीयू’ या पथकाने अशा वेबसाइट बंद केल्या. अशी सायबर कारवाई पहिल्यांदाच झाली आहे. केंद्र सरकारसह जागतिक पातळीवरील संस्थांनीही या कामाची दखल घेतली. 
- ब्रिजेश सिंग,

पोलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर
राज्यामध्ये चित्रपट उद्योग मोठा असून, या क्षेत्राला पायरसी वेबसाइटची मोठी झळ बसत होती. हा प्रकार सायबर गुन्ह्यामध्ये मोडतो. त्यामुळेच आमच्या ‘एमसीडीसीयू’ने दीड वर्षापासून त्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. पथकाने काही महिन्यांत ३०० पायरसी वेबसाइटसवर कारवाई केली. गुन्हे रोखण्यासाठी भविष्यातही उपाययोजना केल्या आहेत.
- बालासिंग राजपूत, अधीक्षक, महाराष्ट्र सायबर विभाग