आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 33 कोटींचा खर्च!

पुणे - शहरात पूरस्थिती किंवा अन्य आपत्ती ओढविल्यास पुणेकरांना वाचविण्यासाठी महापालिकेकडे चार बोटींशिवाय इतर साधने नाहीत. परंतु आपत्ती निवारणासाठी चार वर्षांत तब्बल ३३ कोटींचा खर्च दाखविला आहे. पण एकही नवे साधन खरेदी केलेले नाही. २०११ मध्ये खरेदी केलेल्या बोटी दाखवून बिले काढल्याचा संशय आहे. या तोकड्या यंत्रणेच्या देखभालीवर वर्षात साडेसहा कोटी खर्च केले आहेत. परिणामी, आपत्ती निवारणाची यंत्रणा सक्षम आहे, हा महापालिकेचा खोटारडेपणा यानिमित्ताने उघड झाला आहे. 

शहराची लोकसंख्या, वाढलेले क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन महापालिकेने स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुरू केला. त्यासाठी सरकारकडून तज्ज्ञ अधिकारीही मागवून घेतला. त्यानंतर शहराच्या दृष्टीने आराखडा तयार करून आवश्‍यक यंत्रणा खरेदीचे नियोजन केले. त्यानुसार अर्थसंकल्पात ‘आपत्ती व्यवस्थापन करणे, त्यासाठी यंत्रणा खरेदी करण्याच्या नावाखाली आर्थिक तरतूद केली. 

या कामासाठी चार वर्षांत ३३ कोटींची तरतूद केली.  मात्र, कागदोपत्री आपत्ती  निवारणाची प्रचंड यंत्रणा असल्याचे दाखविले आहे. देखभालीच्या नावाखाली मात्र भरमसाट उधळपट्टी झाली आहे.

उपायुक्‍तांची सारवासारवी
आपत्ती निवारण्यासाठी किती यंत्रणा हवी, या प्रश्‍नावर या खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या उपायुक्तांनी मोघम उत्तरे दिली. आपत्तीसाठी घेतलेली यंत्रणा आग्निशामक दल आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या ताब्यात आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र क्षेत्रीय कार्यालयांकडे गाळ काढणाऱ्या जेटिंग मशिन, पाण्याचा उपसा करणारे  पंप हे वगळता काही नाही, असे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिकेकडे स्वत:ची यंत्रणा नसली, तरी देखभालीचा खर्च होतोच, हे उपायुक्तांनी स्पष्ट केले. 

केवळ दोन बोटीच सुरू
महापालिकेने २०११ मध्ये सात बोटी खरेदी केल्या. त्यातील तीन बंद पडल्या असून, चार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, दोनच बोटी सुरू असल्याचे पाहणीत स्पष्ट झाले. त्यातील एका बोटीची बुधवारी सकाळी स्वच्छता केली. चौथी बोट सिंहगड रस्त्यावरील अग्निशामक दलाकडे असल्याचे सांगितले. पण, ती दलाच्या मुख्य केंद्रातील अधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना नव्हती.

आपत्ती निवारण्यासाठी बोटी आहेत. मात्र आपत्तीत खासगी एजन्सीमार्फत यंत्रणा मागविण्यात येते. त्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक केली आहे. मागणीनुसार यंत्रणा उपलब्ध होते. त्याप्रमाणात पैसे दिले जातात.
- सुनील गायकवाड,  उपायुक्त, महापालिका (तांत्रिक)