Ajit Pawar : ३४ गावांना सवलत देण्यासाठी कायद्यात बदल करा; अजित पवारांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्‍या ३४ गावांमधील अवैध बांधकामावरील दंड आणि मिळकतकराची शास्ती यास स्थगिती दिली नंतर आता त्यांना ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा दुप्पट रकमेपर्यंतच महापालिकेला ही रक्कम आकारता येणार आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बारामती आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे ५ लाख मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच दंडाची व शास्तीची वसूल करण्यावर स्थगिती दिली. हा दंड कायमचा रद्द करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलेली होती, त्यासंदर्भात आज (ता. १३) मुंबईमध्ये बैठक आयोजित केलेली होती. यावेळी नगरविकास विभागाचे सचिव के. गोविंदराज, आमदार भीमराव तापकीर, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, ३४ गावांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत महापालिकेने मिळकतकर आकारणी करताना ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत तीन पट ते १० पट कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे मिळकतकराचे बिल आल्याने नागरिकांचे धाबेदणाणले आहेत. ही रक्कम भरता येणे शक्य नसल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामस्थांनी दंड व शास्ती माफ करावी अशी मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात आज बैठकीत चर्चा झाली.

ग्रामस्थांचे व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे अजित पवार यांनी ऐकून घेतले. ३४ गावांतील निवासी, बिगरनिवासी मिळकतींना पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या मिळकतकराच्या तीनपट ते दहापट मिळकतकर आकारणे अन्यायकारक आहे. मिळकतदारांना हा कर भरणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे पुणे महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त नसावा. यासाठी नगरविकास विभागाने कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु करावी, असे आदेश अजित पवार यांनी आज नगरविकास विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.

२०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ गावे महापालिकेत आली. या गावांमध्ये अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यामुळे महापालिकेने त्यांना मिळकतकराच्या तीन पट कर लावला आहे. तसेच थकबाकी न भरल्यास त्यास प्रति महिना २ टक्के शास्ती लावली आहे. त्यामुळे ही रक्कम ५०० कोटीपर्यंत गेली आहे. ही रक्कम माफ केल्यास महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. पण आता ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट पेक्षा जास्त नसावी असा कायद्यात बदल केल्यानंतरही महापालिकेला काही प्रमाणात नुकसान होणार आहे.