|
राज्य सरकारचा महापालिकेला आदेश; टाळाटाळ करणाऱ्यांना दंड
पुणे - मिळकतकर आणि पाणीपट्टी 90 टक्के वसूल व्हावी, यासाठी विशेष मोहीम राबवून येत्या 31 मार्चपर्यंत ती वसूल करावी, असा आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला शुक्रवारी दिला. त्यात, मोठ्या रकमेच्या थकबाकीदारांना लक्ष्य करून थकबाकी वसूल करण्यावर भर द्यावा; मात्र ती भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्रसंगी त्यांच्या मालमत्तेबाबतही कार्यवाही करण्याची सूचनाही केली आहे.
या मोहिमेची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविली असून, मोहिमेनंतरही अपेक्षित कराची वसुली न झाल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी तंबीही राज्य सरकारने दिली आहे. याबाबतचा अध्यादेश गुरुवारी काढण्यात आला.
आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत म्हणजे, 31 मार्चपर्यंत अपेक्षित मिळकतकर आणि पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येत्या मार्चअखेरपर्यंत विविध उपाययोजना राबवून सुमारे 90 टक्के कर वसूल करण्याबाबतचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांत विशेष वसुली मोहीम राबविण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली आहे. मिळकतकराची अधिकाधिक वसुली करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी केली होती.
या मोहिमेसाठी महापालिका आयुक्‍तांच्या देखरेखीखाली अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक नेमून वसुलीचा रोजच्या रोज आढावा घ्यावा. उद्दिष्ट गाठू न शकणाऱ्या पथकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही या आदेशात केल्या आहेत.
बागूल म्हणाले, 'शहरातील व्यावसायिक मिळकतींची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. मात्र, ती वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करीत नाही, त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे, त्यामुळे ही मोहीम प्रभावीपणे राबवावी.''
मिळकतकर वसूल व्हावा, यासाठी प्रभावीपणे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यात प्राधान्याने थकबाकी वसूल करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी संबंधित मिळकतकर धारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. शिवाय, काही जणांवर कारवाईही केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नव्याने मोहीम राबविण्यात येत आहे, त्यातून अपेक्षित करवसुली होईल.
- सुहास मापारी, प्रमुख, करआकारणी व करसंकलन विभाग, महापालिका
|
