शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या शाळांवर कारवाईची 'आप'ची मागणी
पुणे : विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू, असे केवळ आश्वासन पालकांना दिले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई शाळांवर होताना दिसत नाही. शिक्षण विभागाने पालकांची अशा प्रकारे दिशाभूल करणे थांबवावे आणि विद्यार्थ्यांचे खंडित झालेले ऑनलाइन शिक्षण पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
- राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी तीन दिवसीय पुणे दौऱ्यावर
"तब्ब्ल आठ महिन्यानंतरही मुलांना ऑनलाईन शिक्षण नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू, असे शिक्षण विभागामार्फत दिले जाणारे आश्वासन ऐकून आता पालक आता पुरते कंटाळले आहेत. ऑनलाईन शिक्षण न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. असे असताना शिक्षण मंत्री काहीच करत नाहीत, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. मुलांचा शिक्षण हक्क नाकारला गेला, तर राज्य सरकारने न्यायालयाच्या नजरेस ते आणून द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- एका लग्नाची वेगळी गोष्ट; मुलीचं कन्यादान केल्यावर त्याच मंडपात आईनं घेतले ७ फेरे
विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण नाकारणे हा मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे. त्याबाबत संबंधित शाळांवर कारवाई करावी. तसेच इतर राज्यात शिक्षण हक्क कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या याअंतर्गत शाळा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. असा प्रयत्न राज्यात होणे अपेक्षित आहे," असे मत किर्दत व्यक्त केले आहे.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
(Edited by : Ashish N. Kadam)
