पुणे विद्यापीठाअंतर्गत महाविद्यालयांचा तब्ब्ल ८० टक्के निधी शिल्लक

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या गुणवत्ता सुधार योजनेला २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल आठ कोटींची कात्री लावून पाच कोटीची तरतूद केली आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षातील आकडेवारी पाहता २६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलेला असताना केवळ पाच कोटी रुपयेच महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांना वापरता आले आहेत. तब्ब्ल २१ कोटी म्हणजे ८० टक्के निधी शिल्लक ठेवल्याचे समोर आले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डॉ. नरेंद्र जाधव हे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांनी ही योजना सुरू केली. त्यामध्ये महाविद्यालये व विद्यापीठाच्या विभागांना परिषदा, चर्चासत्र यांसह आवश्‍यक वस्तू घेण्यासाठी मदत केली जात होती. पुणे विद्यापीठाअंतर्गत पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ९०० महाविद्यालये आहेत. त्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाविद्यालये ग्रामीण व विनाअनुदानित असल्याने अशा संस्थांना या योजनेचा फायदा होतो.

शरद पवारांच्या बदनामीविरुध्द बारामतीत दोन ट्विटर खातेधारकांवर गुन्हा दाखल 

पुणे विद्यापीठाने २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ऑनलाइन अधिसभेत मंजूर करून घेतला, विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती खालावल्याने खर्चावर मर्यादा आणल्या आहेत. मात्र, गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी १३ कोटींऐवजी पाच 
कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

विद्यापीठाने महाविद्यालयांसाठी २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षात प्रत्येकी १२ कोटी व विद्यापीठ विभागांसाठी दोन कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी महाविद्यालयांनी दोन वर्षात चार कोटी १८ लाख २६ हजार तर विद्यापीठ विभागांनी ७५ लाख ५९ हजाराचा निधी वापरला आहे. विद्यार्थ्यांकडून जमा होणाऱ्या परीक्षा शुल्क व शैक्षणिक शुल्कावर केवळ विद्यापीठाचा अधिकार नाही तर महाविद्यालयांचाही तो हक्क आहे. त्यामुळे गुणवत्तासुधारसाठी जास्त निधी दिला पाहिजे, अशी मागणी अधिसभा सदस्य डॉ. श्‍यामकांत देशमुख यांनी केली.

कोरोनामुळे आर्थिक आणि कौटुंबिक पातळीवर करावा लागला संघर्ष

महाविद्यालयांना निकष पूर्ण करता आले नसल्याने गुणवत्ता सुधार योजनेचा लाभ घेता आला नाही. विद्यापीठाचे उत्पन्न घटल्याने या योजनेसाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. ही केलेली कपात इतर योजनांसाठी वळविली आहे. महाविद्यालयांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
- डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र-कुलगुरू 

ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना गुणवत्तावाढीसाठी मदत मिळत असल्याने ही योजना महत्त्वाची आहे. कोरोनामुळे महाविद्यालयांना ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे येत आहेत, त्यासाठी निधी आवश्‍यक आहे. या योजनेचा निधी कपात करणे योग्य नाही. 
-  प्राचार्य डॉ. प्रकाश पाटील, सदस्य, अधिसभा 

Edited By - Prashant Patil