विमानतळ परिसरातील बांधकामांबाबत हवाईदल व महापालिकेचा निर्णय

पुणे - पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत इमारतींच्या उंचीसंदर्भात असलेली बंधने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शिथिल करण्यास हवाईदलाने मंगळवारी (ता. २६) मान्यता दिली. त्यामुळे दोन एप्रिल २०१८ पूर्वी मंजुरी दिलेल्या आणि काम सुरू असलेल्या तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

परिणामी, गेल्या दीड वर्षाहून अधिक रखडलेल्या काही हजार बांधकामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

लोहगाव आणि एनडीए विमानतळापासून काही अंतरावरील परिसरात विशिष्ट उंचीपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी देताना सर्व्हे ऑफ इंडियाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे हवाईदलाने महापालिकेवर बंधनकारक केले आहे. सुरक्षेचे कारण देऊन नागरी हवाई वाहतूक विभाग व संरक्षण विभागाने ही अट घातली आहे. 

त्यासाठी या दोन्ही विमानतळांपासूनच्या परिसरातील जागांचे झोन हवाईदलाकडून तयार करण्यात आले. हे कलर कोड झोन दोन एप्रिल २०१८ रोजी हवाईदलाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. या कलर कोडिंग झोन नकाशानुसार बांधकामांना परवानगी देताना सर्व्हे ऑफ इंडियाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले. महापालिकेने त्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे त्या परिसरातील काही हजार बांधकामे अडकून पडली. महापालिकेच्या उत्पन्नावरदेखील त्याचा परिणाम झाला.

बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, २०१८ पूर्वीच्या बांधकामांना यातून सूट द्यावी, कलर कोडिंग झोन नकाशातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी महापालिकेने हवाईदलाकडे केली होती. त्यावर आज सर्व संबंधित खात्यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका, पीएमआरडीए, एनडीए, पिंपरी-चिंचवड आणि गुजरातमधील गांधीनगर येथील अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीमध्ये ६३७ मीटर उंचीपर्यंत बांधकामांना परवानगीचे अधिकार महापालिकेस देण्यास हवाईदलाने असमर्थतता दर्शविली; परंतु २०१८ पूर्वी महापालिकेने परवानगी दिलेले आणि कामे पूर्ण न झालेले प्रकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना यातून वगळण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली. मात्र, अशा सर्व बांधकामांचे प्रस्ताव केवळ छाननीसाठी हवाईदलाकडे पाठविण्याचे बंधन महापालिकेवर घातले.

नोडल ऑफिसर नेमणार
महापालिकेकडे बांधकाम प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर ते हवाईदलाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पाठविण्यात येतात. हवाईदलाकडून त्यामध्ये अनेकदा त्रुटी काढण्यात येतात. त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ लागतो. हे टाळण्यासाठी महापालिका आणि हवाईदलाच्या वतीने नोडल ऑफिसर नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दाखल प्रस्ताव महापालिकेने नोडल ऑफिसर पाठवायचे. त्यांनी सर्व त्रुटी दूर करून मगच ते प्रस्ताव हवाईदलाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे.

सुधारित नकाशे तयार करणार
दोन्ही विमानतळ आणि त्या परिसरासंदर्भात हवाईदलाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले कलर कोडिंग झोन नकाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक बांधकामे अडकली होती. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने या दोन्ही विमानतळांपासूनची समुद्रसपाटीपासून उंचीची मोजणी करून सुधारित कलर कोडिंग झोन नकाशे तयार करावेत. त्यास सर्व्हे ऑफ इंडियाची मान्यता घ्यावी. त्यानंतर ते हवाईदलाकडे पाठवावेत. त्यास हवाईदलाकडून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयामुळेदेखील अनेक बांधकामांना दिलासा मिळणार आहे.